• विश्वरसिंह मेवाहाङ

चार हप्ते लामो शिक्षक आन्दोलनको सकसपूर्ण अन्त्य भएको दुई दिनपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा पेश ग¥यो । आन्दोलनको पराकम्पन गइरहेकै थियो । आम शिक्षकहरुले आफ्ना मागहरु पनि सम्बोधन हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम आउँछ भनेर ठूलो अपेक्षा राखेका थिए । तर, अपेक्षा फगत अपेक्षा मात्र रह्यो ।

मुलुक समृद्धिको पहिलो आधार शिक्षा हो । यो लाइन कुनै निबन्धको शिर्षक होइन, विश्वव्यापी मान्यता हो । यति महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पहिलो प्राथमिकताका साथ समावेश हुनुपर्ने थियो । तर, १५५ वटा नीति तथा कार्यक्रम मध्ये शिक्षा क्षेत्रको भागमा जम्मा ११ वटा प¥यो । त्यो पनि सैद्धान्तिक बढी र व्यावहारिक कम ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा विभागीय हिसाबमा नै तर्जुमा हुन्छ । तर, शिक्षा सम्बन्धि केही नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरु नै बसेर तयार गरेको भनेर पत्याउन कठिन छ । शिक्षा सम्बन्धि सामान्य मान्यता, प्रचलित कानुन र संविधानलाई समेत ख्याल नगरी नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको छ । शिक्षा सम्बन्धि सामान्य चासो राख्ने व्यक्तिले पनि नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दा बिचौलियाले कलम घुमाएको सजिलै अनुमान गर्न सक्छ ।

बिचौलियाको पक्षपोषण

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ६५ मा “संस्थागत–समुदाय साझेदारी कार्यक्रम लागु गरी संस्थागत विद्यालयहरुको समेत सहभागितामा सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक स्तरमा सुधार ल्याइनेछ“ भनि एउटा हास्यास्पद कार्यक्रम ल्याइएको छ । यो किन हास्यास्पद हो भने संस्थागत विद्यालयहरु आफै समस्याको चाङमाथि उत्तानो परिरहेको अवस्था छ । तिनैले सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्छ भनेर सरकारले परिकल्पना गरेको छ ।

राजधानी र केही ठूला शहरमा खुलेका पाँचतारे बोर्डिङ स्कूलहरुले महिनाको लाखौं रुपियाँ शुल्क उठाएर भौतिक र शैक्षिक पक्षमा गरेको प्रगति देखेर निजी विद्यालय शैक्षिक गुणस्तरमा अब्बल हुँदारहेछन् भनेर सरकार नाङ्गो भ्रममा फस्न पुग्यो । काठमाडौंको सेन्ट जेभियर्स स्कूलले जुम्लाको विकट गाउँको कुनै विद्यालय सुधार गरेर उच्च नतिजा दिने बनाउँछ भनेर दिउसै सरकारले सपना देख्यो । सरकारले यस्तो सपना देख्नुमा सामुदायिक विद्यालयको माम मर्दन गरेर निजी स्कूलप्रति आम जनताको विश्वास जगाउन सकिन्छ कि भन्ने बिचौलियाहरुको अभिष्ट हो । यति मात्र होइन, साझेदारीको बाहानामा निजी स्कूलमा पनि सरकारी बजेट लगानी गर्ने अप्रत्यक्ष नीति बनाइएको हो ।

बिचौलियाले नाङ्गो कलम घुमाएको नीति तथा कार्यक्रम हो बुँदा नं. ६६ । सरकारको आफ्नै नीति (राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७५) र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको नीति विपरित विद्यालय शिक्षा तहमा दुई फरक पाठ्यक्रम छ भन्ने भाष्य बनाउन बिचौलियाले यहाँ पनि कलम घुमाउन भ्याएका छन् । नेपाल सरकारबाट अनुमति प्राप्त माध्यमिक तहसम्मको विद्यालयमा मुलुकभर एकै किसिमको पाठ्यक्रम मात्र लागु हुने व्यवस्था छ । तर केही निजी विद्यालयहरुले बिदेशी पाठ्यक्रम अनुसार पढाइ गरिने भन्दै बिज्ञापन गरेर अभिभावकबाट लाखौ शुल्क उठाइरहेका छन् । आफ्नो अबैधानिकलाई ढाकछोप गर्न मुलुकमा द्वैध पाठ्यक्रम लागु छ भन्ने देखाउन नीति र कार्यक्रममै “संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यक्रममा एकरुपता ल्याइनेछ“ भन्ने वाक्यांश लेख्न लगाइयो ।

सबैभन्दा खतरनाक खेल सोही बुदाँको दोस्रो वाक्यमा “भर्चुअल शिक्षण प्रणालीको व्यवस्था गरिनेछ“ भनि लेखिएको नीति हो । हेर्दा सामान्य लाग्ने तर मन्त्रालयकै संरचनालाई बाइपास गरेर एक व्यक्तिको लाभको लागि पटक पटक यो कार्यक्रम घुसिदै आएको छ । यसको जुइनो प्रधानमन्त्रीको आइटी बिज्ञसँग जोडिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्ना आइटी विज्ञको हैसियतमा अस्गर अलीलाई नियुक्ति गर्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भर्चुअल शिक्षणको युनिट खडा गर्ने प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयमा गयो । सुरुमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले यो प्रस्तावलाई सकारात्मक लिएकी थिइन् र एक जना उपसचिव सहितको टोली पनि खटाइन् । तर, त्यो भर्चुअल युनिट शिक्षा मन्त्रालयको मातहत नरही आइटी विज्ञ अलीको प्राइभेट प्लेटफर्म “एम्बिसन गुरु“ मार्फत सञ्चालन गर्नु पर्ने भएपछि शिक्षामन्त्रीले मन्त्रालयको टिम फिर्ता बोलाइन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा एसईई परीक्षाको निःशुल्क अनलाइन तयारी कक्षा भने एम्बिसन गुरु मार्फत नै सञ्चालन भयो ।

अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा त्यही “भर्चुअल शिक्षण“ को अवधारणालाई समेटिएको हो । तर, यो भर्चुअल शिक्षण मन्त्रालय अन्तरगतकै संरचना मार्फत सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुरा उल्लेख छैन । नीति कार्यक्रम पास भइसकेपछि घुमाइफिराइ आइटी विज्ञ अस्गर अलीकै निजी कम्पनीलाई भर्चुअल शिक्षणको कार्यक्रम सुम्पने षड्यन्त्र घुसेको देखिन्छ ।

आन्दोलनलाई सम्बोधन, मर्मलाई बाइपास

काठमाडौ केन्द्रित २९ दिने सडक आन्दोलन र आम शैक्षिक हड्ताललाई सम्बोधन गर्न यसै अधिवेशनबाट नयाँ शिक्षा ऐन पास गर्ने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरेर सरकारले सकारात्मक सन्देश दिने प्रयास ग¥यो । तर आन्दोलनको भावना र मर्मलाई सम्बोधन गर्ने कुनै कार्यक्रम आएन । आन्दोलनमा सामेल आम शिक्षकहरुको एउटै भावना थियो शिक्षण पेशालाई आकर्षक पेशा बन(ाइयोस ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षण पेशालाई आकर्षक पेशाको रुपमा विकास गर्ने कुनै योजना आएको छैन । शिक्षकहरुले अरु राष्ट्रसेवक कर्मचारी सरह सेवा, सुविधा माग गरिरहेका छन् । अरु कुनै पेशामा बिक्न नसकेपछि अन्त्यमा शिक्षण पेशामा प्रवेश गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने कुनै कार्यक्रम छैन । स्थायी शिक्षक भएका व्यक्तिहरु राजिनामा दिएर कोरियाको कामदार भिसामा बिदेशिएका थुप्रै घटनाहरु छन् । माध्यमिक तहको स्थायी शिक्षक छोडेर निजामती सेवाको खरिदारको जागिर खान जानेहरुको लर्को निकै लामो छ । शिक्षण पेशाप्रति भइरहेको यस्तो विकर्षणलाई रोक्न नीति तथा कार्यक्रममा कुनै वाक्यांश पनि उल्लेख छैन ।

स्वेर कल्पनाको उडानतस्तरी

कक्षा १२ को परीक्षा चलिरको बेला सामाजिक सञ्जालमा एउटा फोटो भाइरल भयो । जाजरकोट जिल्लाको एक परीक्षा केन्द्रका परीक्षार्थीहरु फर्निचर अभावमा भुइँमा बसेर परीक्षा दिइरहेका थिए । यसबाट थाहा हुन्छ कि सार्वजनिक शिक्षामा सरकारले कति लगानी गरेको छ । तर, पनि सरकारले बिकट भौगोलिक क्षेत्रमा आवसीय विद्यालय खोल्ने, शिक्षक बैंकको स्थापना गर्ने, स्नातक तह भन्दा माथिका विद्यार्थीलाई २० घण्टाको ज्यालादारी काममा लगाउने, प्राविधिक धारको विद्यालयलाई विश्वविद्यालय तहसम्म पु¥याउने जस्ता अति मिठासपूर्ण कार्यक्रमहरु समावेश गर्न कन्जुस्याइँ गरेको छैन ।

भागबन्डा नमिलेर महिनौं दिनसम्म विश्वविद्यालयहरु नेतृत्वविहीन चल्नुपर्ने समस्या दीर्घरोग जस्तो भएको छ । विद्यार्थी आन्दोलनले तालाबन्दी लागेर कयौ दिनसम्म विश्वविद्यालयहरु बन्द भइरहेका छन् । तर, सरकारको नजर यता परेको छैन । नीति र कार्यक्रम भने विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने रहेको छ । वर्षौंदेखिको समस्या समाधान गरेर विश्वविद्यालयहरुलाई प्राज्ञिक थलो बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन । विश्वविद्यालयलाई दल र तिनका भातृ सङ्गठनहरुले राजनीतिक खिचातानी गर्ने फुटबल मैदान बनाएका छन् । यतातर्फ नीति र कार्यक्रम बेखबर छ ।

नि:शुल्क शिक्षा कागजमा सीमितः

संविधानको धारा ३१ उपधारा २ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको प्रावधानको आधारमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ पनि जारी भइसकेको छ । तर, समस्या कार्यान्वयनमा अल्झिएको छ । संविधानले गरेको व्यवस्था र ऐनले जारी गरेको प्रावधानलाई लागु गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । तर, संविधान जारी भएको १० वर्ष र ऐन जारी भएको ७ वर्ष पूरा हुनलाग्दा पनि अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा पूर्ण रुपमा लागु भएको छैन ।

निःशुल्क शिक्षाको हुर्मत कहाँसम्म लिइएको छ भने संस्थागत विद्यालयहरुले दिनुपर्ने भनिएको १० देखि १५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रावृति त कहि पनि पूर्ण लागु भएको छैन । बरु संस्थागत विद्यालयहरुलाई लाखौं रुपियाँ शुल्क उठाउन छुट दिइएको छ । शिक्षालाई कहिल्यै नोक्सान नहुने व्यावसायको रुपमा राज्यले नै संरक्षण गर्दै आएको छ । संविधानको मर्म र ऐनको व्यवस्था त कागती घोडा मात्र भएको छ । यो अवस्थामा सरकारले आफ्नो नीति र कार्यक्रममा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धि के नै पो व्यवस्था गर्न सक्ला र ।

तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले अनिवार्य तथा निःशुल्क ऐन लागु गरेरै छोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन् । उनको बहिर्गमनसँगै यो कार्यक्रम पनि नीति र कार्यक्रमबाट ओझेल प¥यो । नीति र कार्यक्रमको बुँदा नं. ६२ मा सम्वत २०८४ सम्म सबै बालबालिकाले आधारभूत तहसम्म शिक्षा पाउने व्यवस्था गरिनेछ भन्ने उल्लेख त गरियो तर यो सम्बन्धि कुनै ठोस कार्यक्रम सरकारसँग छैन ।

सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई नीति र कार्यक्रममा उल्लेख्य स्थान दिन सकेको छैन । झारा टार्ने हिसाबले परम्परागत शैली अपनाएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ । यसले आगामी वर्ष पनि शिक्षा क्षेत्र परम्पराको निरन्तरताकै रुपमा चल्नेमा दुई मत छैन ।

(लेखकः पान कोशी प्रदेश अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)