काठमाडौं । विद्यालय तहमा सूचना–प्रविधि साक्षरता विस्तार गर्ने सरकारको महत्वाकांक्षी कदमले अब नयाँ वित्तीय र संरचनात्मक चुनौती निम्त्याउने देखिएको छ। माध्यमिक तहमा कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य गर्ने तयारीसँगै करिब ७ हजार १०० नयाँ शिक्षकको आवश्यकता पर्ने र त्यसका लागि वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट थपिन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यही अनुमानका आधारमा अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक बजेटको माग अघि बढाइसकेको छ। ‘जेन–जी आन्दोलन’पछि बनेको अन्तरिम सरकारका शिक्षामन्त्री महावीर पुनले विद्यार्थीलाई विद्यालय तहमै सूचना प्रविधिसँग जोड्ने नीति सार्वजनिक गर्दै कम्प्युटर विषयलाई अनिवार्य बनाउने निर्णय गरेका थिए।
यस निर्णयसँगै राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले अहिलेको ७ वटा अनिवार्य विषयमा कम्प्युटर विषय थपेर आठौँ अनिवार्य विषयका रूपमा समावेश गर्ने गरी पाठ्यक्रम संशोधनको काम अघि बढाइरहेको छ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेलका अनुसार कक्षा ४ देखि १० सम्म अहिले अनिवार्य ‘विज्ञान तथा प्रविधि’ विषयमा प्रविधिसम्बन्धी केही अंश मात्र समावेश छ। “अब छुट्टै कम्प्युटर विषय पढाउँदा नयाँ शिक्षक चाहिन्छ, जसका लागि ५ अर्ब लागत लाग्ने अनुमानसहित अवधारणापत्र मन्त्रालयमा पठाइएको छ,” उनले बताए।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शिव सापकोटाले कम्प्युटर शिक्षक स्थायी नियुक्त गर्ने वा करार मोडेलमा लैजाने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार, “अनिवार्य विषय भएकाले स्थायी दरबन्दी आवश्यक हुने मत प्रबल छ।”
शिक्षक सेवा आयोगका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद पौडेलले दरबन्दी सिर्जना भएलगत्तै आयोग परीक्षा सञ्चालन र सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाउन तयार रहेको बताए।
तर, नयाँ विषय र शिक्षक थप्ने सरकारी तयारीबीच विद्यालय तहमा विद्यमान दरबन्दी असन्तुलनको समस्या भने समाधान हुन सकेको छैन। पूर्वसचिव दीपेन्द्र विक्रम थापाको संयोजकत्वमा बनेको ‘शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन कार्यदल’को प्रतिवेदनले प्राथमिक तहमा २० हजारभन्दा बढी शिक्षक बढी रहेको र माध्यमिक तहमा झण्डै २२ हजार शिक्षक अभाव रहेको देखाएको छ।
कार्यदलले प्राथमिक तहका अतिरिक्त दरबन्दीलाई माथिल्लो तहमा रूपान्तरण गर्न सुझाव दिए पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएकाले नयाँ कम्प्युटर शिक्षक व्यवस्थापन सरकारका लागि थप चुनौती बन्ने देखिएको छ।
प्रविधि–मित्र शिक्षा प्रणालीतर्फको यो सरकारी पहलले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ, तर यसको वित्तीय व्यवस्थापन र शिक्षक संरचना पुनर्सन्तुलन गर्न नसकिए, नीति कार्यान्वयनमै ठोक्किन सक्ने संकेत देखिएको छ।
