काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनद्वारा दिइएको चेतावनीप्रति आपत्ति जनाएको छ । महासंघले मन्त्री पुनकाे ध्यानाकर्षण विज्ञप्तिकाे प्रतिवाद गर्दै अर्को विज्ञप्ति जारी गरेकोे छ । यसरी मन्त्री र महासंघ वाक युद्धमा उत्रिएपछि धेरैले रूचीपूर्वक हेरेका छन् ।
मन्त्री पुनले आइतबार एक ध्यानाकर्षण पत्र जारी गर्दै शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारी संगठनलाई कुनै पनि राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने र संलग्न भए कारबाही हुने चेतावनी दिएका थिए । मन्त्री पुनकाे ध्यानाकर्षण पत्रपछि शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशाेर सुवेदीसहित धेरैले संविधानको धारा ३४, श्रम ऐन, शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली पढ्न शिक्षामन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए । साथै मन्त्री पुनकाे अालाेचना पनि गरेका थिए । त्यसपछि मन्त्री पुनले साेमवार फेसकबुकमा ‘नबिराउनु नडराउनु’ भन्ने एक स्टाटस लेख्दै थप चेतावनी दिएका थिए ।
शिक्षामन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिमाथि सर्वत्र बहस चलिरहेको अवस्थामा नेपाल शिक्षक महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री पुनको चेतावनी असंवैधानिक रहेको जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदी र महासचिव तुला बहादुर थापाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीलाई संगठन निर्माण, पेशागत अधिकार अभिव्यक्त गर्न तथा ट्रेड युनियन अधिकार प्रयोग गर्न पाउने अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
महासंघले शिक्षक–कर्मचारीको संगठनात्मक गतिविधिलाई राजनीतिक संलग्नता ठहर गरी कारबाहीको भाषा प्रयोग गर्नु संविधान र श्रम अधिकारविपरीत भएको स्पष्ट पारेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संविधानले प्रदत्त अधिकार कुण्ठित गर्न खोज्ने प्रयासप्रति हामी गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं । शिक्षक–कर्मचारीको पेशागत अधिकार खोस्न खोज्ने कुनै पनि प्रयास अस्वीकार्य हुनेछ ।”
महासंघले शिक्षाको गुणस्तर सुधार र पेशागत मर्यादाका लागि शिक्षक–कर्मचारी सधैं जिम्मेवार रहेको बताउँदै, सरकारसँग सहकार्य र संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न तयार रहेको जनाएको छ । साथै, शिक्षक–कर्मचारीका अधिकारको सम्मान गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै महासंघले भनेको छ, “महासंघ र यसका अावद्ध, सम्बद्घ संस्थाहरु जहिले पनि माैजुदा संविधान प्रदत्त श्रमिकको ट्रेड युनियन अधिकार, शिक्षा एेन तथा श्रम एेनबाट प्राप्त अधिकारको प्रयाेग गरि पेशागत अान्दोलनमा मात्रै सम्लग्न छन् । पेसागत अान्दोलनकाे सम्लग्नता र ट्रेड युनियन अधिकारकाे उपयाेगलाई राजनीतिक सम्लग्नताकाे रुपमा अर्थ्याउन र बुझ्नु उचित हुँदैन ।”
राजनीतिक दल निकट रहेका र राजनीतिक कार्य गर्न उद्धत शिक्षक, प्राद्यापक, कर्मचारीका सङ्घ संगठनलाई मान्यता नदिने भन्दै शिक्षा मन्त्रीले ध्यानाकर्षण गराएपछि शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीले संविधानको धारा ३४, श्रम ऐन, शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली पढ्न शिक्षामन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन ।
मन्त्री पुन पछिल्लो समय धेरै विषय अाफ्नाे सामाजिक सञ्जालबाटै सार्वजनिक गरिरहेकाे देखिन्छ । महासंघको याे विज्ञप्ति पछि पुन शिक्षा मन्त्री पुनको प्रतिक्रिया अाउने अनुमान धेरैले गरेका छन् ।
