काठमाडौं । निजी शिक्षण संस्थामा वर्षौँदेखि चल्दै आएको ‘डिसिप्लिन इन्चार्ज’ (डिआई) को अभ्यास अब बन्द हुने भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनुशासनका नाममा विद्यार्थीमाथि डर, धम्की र यातना हुने गरेको ठहर गर्दै डिआई राख्न नपाइने निर्णय गरेको छ।
शिक्षामन्त्री महावीर पुनले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी देशभरका सबै निजी विद्यालय, कलेजहरू र विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजसमेतलाई लागू हुने गरी १० बुँदे निर्देशन जारी गरेका छन्।
मन्त्री पुनका अनुसार यो निर्णय कुनै औपचारिक प्रतिवेदनभन्दा बढी एक अभिभावकको पीडादायी फोन कलबाट प्रेरित भएको हो। केही दिनअघि एक अभिभावकले आफ्नो छोराले कलेजको डिआईबाट भोगेको मानसिक यातना र डरबारे रुँदै सुनाएपछि मन्त्री पुन गम्भीर बनेकाे बताएका छन् ।
“विदेशी सम्बन्धनमा चलेका कलेजका अभिभावकबाट पटक पटक फोन आयो। विद्यार्थीलाई तर्साउने, त्रास देखाउने र अभिभावकलाई समेत धम्क्याउने गुनासो सुनियो,” मन्त्री पुनले भने, “त्याे आवाजले मलाई तत्काल हस्तक्षेप गर्न बाध्य बनायो।”
मन्त्रालयका अनुसार कतिपय कलेजले शुल्क ढिलाइ भएको बहानामा डिआई प्रयोग गरी विद्यार्थी र अभिभावकमाथि मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने गरेको पाइएको छ । यसले सिकाइ प्रक्रिया नै प्रभावित बनाएको छ।
मन्त्रालयले विशेषगरी विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजहरूमा बेथिति बढी रहेकाे निष्कर्ष निकालेको छ। उच्च शिक्षा महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईका अनुसार हाल नेपालमा ५७ वटा यस्ता कलेज सञ्चालनमा छन्।
निजी कलेजहरूले छात्रवृत्ति, शुल्क संरचना, परीक्षा शुल्क, अनुमति पाएका तह र कार्यक्रमजस्ता आधारभूत विषयमै सरकारी नियमको पालना नगरेकाे मन्त्री पुनको आरोप छ । उनले भनेका छन्, “२० प्रतिशत छात्रवृत्ति, पारदर्शी शुल्क र स्वीकृत कार्यक्रम कुनै पनि पक्ष स्पष्ट छैन ।”
अब कुनै पनि निजी विद्यालय वा कलेजमा डिआई राख्न पाइने छैन। यसको सट्टा विद्यार्थीको व्यवहार र अनुशासनसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि ‘परामर्श कक्ष’ स्थापना गर्नुपर्नेछ। विद्यार्थीले गल्ती गर्दा तर्साउने होइन, परामर्शदातामार्फत सम्झाउने, मनोवैज्ञानिक सहयोग दिने र शिक्षण–सिकाइमा सकारात्मक रूपमा फर्काउने व्यवस्था लागू गरिनेछ।
कडा चेतावनी
मन्त्री पुनले निर्देशनलाई बेवास्ता गर्ने संस्थामाथि कडा कारबाही हुने चेतावनी दिएका छन्। “निर्देशिका र कबुलियतका शर्त नमान्ने, विद्यार्थी र अभिभावकलाई दुःख दिने संस्थाको अनुमति जुनसुकै बेला रद्द हुन सक्छ,” उनले स्पष्ट पारे।
विशेषगरी आईटी, विज्ञान र व्यवस्थापन विषयका विदेशी सम्बन्धनका कलेजहरूले भर्नाका बेला छात्रवृत्तिको भ्रम छर्ने र पछि पूरा शुल्क असुल्ने गुनासो आएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यो निर्णयले शिक्षा क्षेत्रमा मौलाउँदै आएको डर र ‘गुण्डागर्दी शैली’ अन्त्य गर्दै मर्यादित, सुरक्षित र विद्यार्थीमैत्री शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्ने विश्वास मन्त्री पुनकाे छ ।
