- जगत वाशिष्ठ
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरका निजी विद्यालय तथा कलेजहरूमा व्याप्त बेथिति नियन्त्रण गर्न १० बुँदे कडा निर्देशन जारी गरेकाे छ। मन्त्रालयले शुल्क, छात्रवृत्ति, कक्षा सञ्चालन र शैक्षिक कार्यक्रमसम्बन्धी सबै विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको हाे। खासगरी विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजसहित सबै निजी शिक्षण संस्थालाई लागू हुने गरी मन्त्रालयले याे १० बुँदे कडा निर्देशन जारी गरेको छ। १० बुँदे निर्देशनको पालना नगरेमा शिक्षण संस्थाको कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति जुनसुकै बेला रद्द हुन सक्ने चेतावनी समेत मन्त्रालयले दिएको छ।
उच्च शिक्षा शाखामार्फत जारी गरिएकाे निर्देशनअनुसार अब निजी शिक्षण संस्थाले आफूले लिने सम्पूर्ण शुल्क संरचना, कक्षा सञ्चालन तालिका, विद्यार्थी संख्या र दैनिक सिकाइ गतिविधिको विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। साथै, ती विवरणको प्रमाणित प्रतिलिपि १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा बुझाउन पनि अनिवार्य गरिएको छ।
मन्त्रालयले विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने कलेजहरूलाई निर्देशिका, २०५९ अनुसार विद्यार्थी भर्नाको कम्तीमा २० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन कडाइ गरेको छ। छात्रवृत्ति कसलाई, कुन आधारमा र कसरी वितरण गरियो भन्ने पूर्ण विवरण कलेजको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरी मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार छात्रवृत्तिका नाममा भर्नाका बेला आश्वासन दिने तर पछि पूरा शुल्क असुल्ने गुनासो बढेपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
नयाँ निर्देशनले अनुमति प्राप्त विषय, तह, अवधि र तोकिएको स्थानभन्दा बाहिर कुनै पनि कक्षा सञ्चालन गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ। एक स्थानका लागि अनुमति लिएर अर्को स्थानमा पढाइ गराउने, स्वीकृत कार्यक्रमभन्दा फरक विषय सञ्चालन गर्ने जस्ता गतिविधि गैरकानुनी ठहरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी, आफ्नो कलेजबाहेक अन्य कलेज वा संस्थाका कार्यक्रमको प्रचार–प्रसार वेबसाइट वा अन्य माध्यमबाट गर्न पनि निषेध गरिएको छ।
निर्देशनअनुसार प्रत्येक शिक्षण संस्थाले विद्यार्थी, अभिभावक तथा सरोकारवालाका गुनासो र सुझाव संकलन गर्न गुनासो तथा सुझाव पेटिका राख्नुपर्नेछ। प्राप्त गुनासोलाई नियमित रूपमा सम्बोधन नगरेमा सम्बन्धित संस्थामाथि कारबाही हुन सक्ने चेतावनी मन्त्रालयले दिएको छ।
शिक्षक नियुक्तिमा समेत योग्यता र दक्षतालाई अनिवार्य बनाइएको छ। विषयगत योग्यता र अनुभव नभएका शिक्षकबाट अध्यापन गराउन नपाइने व्यवस्था निर्देशनमा उल्लेख छ।
नमान्नेको अनुमति रद्द हुने चेतावनी
मन्त्रालयले निर्देशिका र जारी निर्देशनको पालना नगर्ने शिक्षण संस्थाको कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति जुनसुकै बेला रद्द हुन सक्ने स्पष्ट चेतावनी दिएको छ। नयाँ निर्देशनले निजी शिक्षण संस्थामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र शैक्षिक सुशासन मजबुत बनाउँदै शिक्षा क्षेत्रको विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्न सहयोग पुर्याउने मन्त्रालयको ठहर छ ।
