- जगत वशिष्ठ
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उच्चस्तरीय दरबन्दी पुनरावलोकन कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन गर्दै प्राथमिक तह (प्रावि) का शिक्षक दरबन्दी रूपान्तरण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ। कुनै अवरोध नआए चैत मसान्तसम्म पहिलो चरणको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित विस्तृत कार्ययोजना तयार गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
कार्ययोजनाअनुसार दरबन्दी रूपान्तरण गर्दा प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरिएको छ। पहिलो चरणमा सम्बन्धित विद्यालयमै, त्यसपछि स्थानीय तहभित्र, तेस्रो चरणमा जिल्लाभित्र र चौथो चरणमा प्रदेशभित्र दरबन्दी व्यवस्थापन गरिनेछ। प्रदेशमै पनि आवश्यकताभन्दा बढी भए अन्य विद्यालयमा रूपान्तरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यदलको प्रतिवेदनले प्राथमिक तहमा २० हजार ४ सय ६५ दरबन्दी बढी रहेको देखाएको छ। यता, निम्न माध्यमिक तहमा १२ हजार ४ सय ३० र माध्यमिक तहमा ९ हजार ४ सय ९२ शिक्षक दरबन्दी आवश्यक रहेको उल्लेख छ। यही असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न प्रावि तहका अतिरिक्त दरबन्दीलाई क्रमशः माथिल्लो तहमा रूपान्तरण गर्ने तयारी गरिएको हो।
एकैपटक सबै दरबन्दी रूपान्तरण गर्दा विषय र योग्यता नमिल्ने जोखिम देखिएकाले मन्त्रालयले क्रमिक रूपान्तरणको नीति लिएको छ। प्रावि तहमा रिक्त हुँदै जाने दरबन्दीलाई आधार बनाएर माथिल्लो तहमा सार्ने योजना अघि सारिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार आगामी चैतसम्म ५ हजार ३ सय ८६ र २०८३ सालको वैशाखदेखि असार मसान्तसम्म थप ५ सय ९९ प्रावि दरबन्दी खाली हुनेछन्। अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति प्राप्त भएमा तीमध्ये तत्काल ५ हजार ९ सय ८५ दरबन्दी विषय र योग्यता मिलाएर निमावि तथा मावि तहमा रूपान्तरण गरिनेछ।
प्रावि तहमा बढी भएको दरबन्दी व्यवस्थापन गर्न भन्दै मन्त्रालयले अघिल्लो वर्षदेखि नै नयाँ विज्ञापन स्थगित गर्दै आएको छ। यससँगै विद्यालय नक्साङ्कन, विद्यालय गाभ्ने प्रक्रिया र तल्लो तहका शिक्षक दरबन्दीलाई माथिल्लो तहमा रूपान्तरण गर्ने कामलाई तीव्रता दिइएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा पनि शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन, विद्यालय पुनःनक्साङ्कन र नक्साङ्कनका आधारमा विद्यालय गाभ्ने नीति स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
