काठमाडौं । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) ले विद्यालय शिक्षा ऐन ढिलाइ हुँदा निजी शिक्षालयहरूको अस्तित्व र दिगोपनमै असर परेको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष युवराज शर्माले निजी क्षेत्रले गुणस्तरीय शिक्षा विस्तार, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र राज्यको आर्थिक भार न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको दाबी गरे। उनका अनुसार निजी विद्यालयहरूले राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छन्।
तर, विद्यमान कानुनी र नीतिगत व्यवस्था निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने खालको रहेको उनको आरोप छ। “लगानी असुरक्षित हुने, नीतिगत अस्थिरता बढ्ने र शैक्षिक वातावरण प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ,” उनले भने।
अध्यक्ष शर्माले उच्च शिक्षामा बढ्दो राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बारको नीति परिवर्तन, अव्यवस्थित शैक्षिक क्यालेन्डर, समयानुकूल पाठ्यक्रम सुधारको अभाव तथा उद्योग–शिक्षा समन्वय कमजोर हुँदा विद्यार्थी विदेश पलायन बढेको बताए। जेन–जी आन्दोलनका क्रममा विद्यालयहरूमा भएका तोडफोड, आगजनी र आक्रमणका घटनाले शिक्षा क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता गतिविधि रोक्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले निजी शिक्षालयलाई सामाजिक उत्तरदायित्वसहित छात्रवृत्ति व्यवस्था कायम राख्दै लगानी सुरक्षाको स्पष्ट प्रत्याभूति दिनुपर्ने माग राखे। उच्च शिक्षालाई स्वायत्तता प्रदान गरी निजी शिक्षालयलाई पाठ्यक्रम निर्माण, परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन तथा शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रदान गर्नेसम्मका अधिकार दिनुपर्ने उनको धारणा छ। स्नातक तहको अन्तिम डिग्री भने सम्बन्धित विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले सुझाए।
प्राविधिक शिक्षा अभावमा शिक्षा फलदायी नहुने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष शर्माले प्रादेशिक विश्वविद्यालयको अवधारणाअनुसार प्राविधिक शिक्षा विस्तार गर्न दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमै स्पष्ट नीति समेट्नुपर्ने बताए। “कक्षा १२ सम्म विद्यार्थी स्वदेशमै अध्ययन गर्छन् भने स्नातक तहको शिक्षा पनि नेपालमै सुनिश्चित गरिनुपर्छ,” उनले भने।
हिसानका महासचिव रामहरि सिलवाल ले निजी शिक्षालयमा उत्कृष्ट पूर्वाधार र दक्ष जनशक्ति रहेको दाबी गर्दै सुरक्षित र नियमसम्मत वातावरणमा शिक्षालय सञ्चालनका लागि नीतिगत प्रत्याभूति आवश्यक रहेको बताए। “करिब १० अर्ब लगानी र समग्र शिक्षाको ३३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित रूपमा सञ्चालन हुने वातावरण दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमार्फत स्पष्ट गर्नुपर्छ,” उनले भने।
संघले संगठन विस्तार र सुदृढीकरणका लागि विभिन्न विभाग गठन गरेको जनाएको छ। प्रविधिमैत्री आर्थिक व्यवस्थापन, प्राज्ञिक तथा बौद्धिक उन्नयनका लागि परीक्षा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, शैक्षिक भ्रमण, प्रकाशन तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाइएको छ।
अध्यक्ष शर्माका अनुसार विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको प्रणालीगत सुधारका लागि तीन वटा परिषद् गठन गरिएको छ। उमेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा निर्देशक परिषद्, रमेश सिलवालको संयोजकत्वमा सल्लाहकार परिषद् तथा डा. माधव बरालको संयोजकत्वमा प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान परिषद् गठन गरी काम अघि बढाइएको संघले जनाएको छ।
हिसानले विद्यालय शिक्षादेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको प्रणालीगत सुधारका बुँदागत योजना तयार गरी राजनीतिक दलहरूलाई बुझाउने तयारी गरेको समेत जनाएको छ।
