नेकपा (एमाले)ले विगत जस्तै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ का लागि घोषणा पत्र भनेर सार्वजनिक गरेको छ । ८० पेज लामो निर्वाचन घोषणा पत्रमा एमालेले निर्वाचन पछि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेमा मन्त्रीपरिषद्बाट तत्काल निर्णय गरेर विद्यार्थीलाई २० लाख रुपैंयासम्मको निर्व्याजी ऋण दिनेदेखि शिक्षकको मर्यादाक्रम तोक्नेसम्मका विषय उल्लेख गरेको छ । घोषणा पत्रको खण्ड च मा समृद्धिका २५ स्तम्भ अन्तर्गत बुँदा १४ मा मा शिक्षाका विषय उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै निर्वाचनपछि एमाले नेतृत्वमा सरकार बने समय सीमा ताेकेर सम्पन्न गर्ने ११ वटा बुँदा मध्ये चौथो, पाँचौ र सातौ बुँदामा शिक्षाका विषय उल्लेख गरिएको छ ।
यस्ता छन् नेकपा (एमाले)को घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको शिक्षा सम्बन्धी प्रतिवद्धताहरुः
निर्वाचनपछि बन्ने हाम्रो सरकारको मन्त्रीपरिषद बैठकबाट तत्काल निर्णय गरी समयसीमा तोकेर यी काम सम्पन्न गर्नेछौंः
४. विद्यार्थीलाई २० लाख निव्र्याजी ऋण, पारिश्रमिकसहितको इन्टर्नसीपः प्राविधिक धारमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई रु. २० लाखसम्म निव्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउनेछौ ।
सरकारी सेवा, निजी क्षेत्रका व्यवसाय र अध्यापन क्षेत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिकसहितको इन्टर्नसीपको प्रबन्ध गर्नेछौं ।
५. सबै विद्यालयका किशोरीलाई निःशुल्क प्याड, कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई खाजाः सबै विद्यालयका किशोरीहरुका लागि निःशुल्क प्याड सहजरुपमा उपलब्ध गराउनेछौं । १० कक्षा सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको प्रबन्ध गर्नेछौं ।
७. शिक्षकको मर्यादा र सामाजिक सुरक्षाः शिक्षकको मर्यादाक्रम तोक्नेछौं । सामुदायिक तथा निजी लगायतका सबै विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षकहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आवद्ध गर्नेछौं ।
गुणस्तरीय शिक्षा, उन्नत प्रविधि–ज्ञानयुक्त नागरिक, देशका निधि
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधारमा राज्यको लगानी बढाउँदै उद्यमशीलता, सामाजिक उत्तरदायित्व, नवप्रवर्तनशील सोच र राष्ट्रिय सामर्थ्य अभिवृद्धिमा योगदान गर्नसक्ने जनशक्ति निर्माणतर्फ शिक्षाक्षेत्रलाई अभिमुख गर्नेछौं।
विद्यालय शिक्षालाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क बनाउँदै पूर्व–प्राथमिक शिक्षासहित सबै बालबालिकाको शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नेछौं। आर्थिक, भौगोलिक वा शारीरिक अवस्थाका कारण कोही पनि बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित–कुनै प्राविधिक वा अन्य शिक्षाबाट वञ्चित हुन नदिने अवस्था अन्त्य गर्नेछौं।
शिक्षा प्रणालीलाई भर्ना र परीक्षाकेन्द्रित मात्र नराखी उद्यमशीलता, सामाजिक उत्तरदायित्व, नवप्रवर्तनशील सोच र राष्ट्रिय सामर्थ्य अभिवृद्धिमा योगदान गर्नसक्ने जनशक्ति निर्माणतर्फ अभिमुख गर्नेछौं। यसका लागि समावेशी, व्यवहारिक, नैतिक, राष्ट्रप्रेममुख र डिजिटलमैत्री पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक सामग्री विकास गर्नेछौं।
शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षकको क्षमता, वृत्तिविकास र मर्यादा अभिवृद्धि गर्दै उच्च योग्यताका उत्कृष्ट जनशक्तिलाई शिक्षण पेशामा आकर्षित गर्नेछौं।
विद्यालय शिक्षा ऐन र उच्च शिक्षा सम्बन्धी ऐन जारी गर्नेछौं। विश्व विद्यालयमा देखिएका बेथिति र अन्य चुनौतीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा समाधान गर्नेछौं।
शैक्षिक पूर्वाधार सुधारका लागि राज्यको लगानी बढाउँदै विद्यालयमा सुरक्षित वातावरण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलमैदान, स्वास्थ्य, सरसफाइ, पोषणयुक्त दिवा खाना तथा विद्यार्थीको सिर्जनात्मक र व्यवहारिक अध्ययनको व्यवस्था गर्नेछौं। विद्यालय, विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानलाई उत्तरदायित्वपूर्ण र स्वायत्त संस्थाको रूपमा विकास गर्नेछौं।
राष्ट्रिय क्षमता, क्षेत्रीय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्तिका आधारमा प्राविधिक र साधारण शिक्षाको सन्तुलन मिलाउँदै मानव पूँजी निर्माण गर्नेछौं। विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई एकीकृत गर्न सरकार, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा विज्ञान पार्क, प्रविधि पार्क, नवप्रवर्तन केन्द्र, इन्क्युबेसन हब तथा ग्रामीण नवप्रवर्तन प्रणाली स्थापना गर्नेछौं। शिक्षा–अनुसन्धान–उद्यमशीलताको सम्बन्ध सुदृढ गर्दै युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेछौं।
आधुनिक शिक्षासँगै नेपालको मौलिक शिक्षाको पुनर्जागरण गर्दै नेपाललाई शान्ति अध्ययन, योग, आयुर्वेद, ध्यान, मानसिक स्वास्थ्य एवं पूर्वीय दर्शनको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा विकास गर्नेछौं।
शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिमा नीति, पूर्वाधार, लगानी, सुशासन र नवप्रवर्तन केन्द्रित योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दै शिक्षक तालिम, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन र अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनेछौं। ‘पढ्दै कमाउँदै, कमाउँदै पढ्दै’ कार्यक्रमलाई उच्च शिक्षासँग जोड्दै जीवनोपयोगी सीप विकास गर्नेछौं।
विद्यार्थी संख्या न्यून भएका सामुदायिक विद्यालय गाभ्ने, शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने, आवासीय व्यवस्था गरी दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयलाई आवश्यक पूर्वाधार प्रदान गर्नेछौं। उच्च शिक्षा, अनुसन्धान तथा विकासमा राज्यको लगानी बढाउँदै विश्वविद्यालय–उद्योग सहकार्य विस्तार गर्नेछौं।
