सबै पढौं – सँगै बढौं

हामी शिक्षालाई निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउदै, आधुनिक सिप र प्रविधिसँगको आबद्ध गरी सिंगो विश्वसित सहकार्य एवम् प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने सक्षम, स्वावलम्बी नागरिक तयार गर्नेछौं जसले जीवन र जगत, समाज र विश्वसित एकाकार गर्नेछ, समुन्नत नेपालको ध्येय साकार पार्ने छ ।

जननायक वी.पी कोईराला प्रधानमन्त्री हुँदा खुलेका करिब ५००० विद्यालयहरूले २०६७ सालमा आफ्नो स्वर्णजयन्ती मनाए । एकै पटक यसरी विद्यालय विस्तार गर्ने चेत र सहास कांग्रेसले गरेको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रथम उप-कूलपति हाम्रा पूर्व सभापति सुवर्ण शम्शेर हुनुहुन्थ्यो । वहुविश्वविद्यालयको अवधारणालाई नेपालमा भिर्त्याएर काठमाडौं विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय आदि विश्वविद्यालयहरूको सुरूवात नेपाली कांग्रेसले गरेको हो । सार्वजनिक र निजि मेडिकल कलेज ईन्जिनियरिङ्ग कलेजहरू नेपाली कांग्रेसकै उदारीकरण नितिका उपज हुन् । नेपालमा शिक्षाको पहुँचको विस्तार र शिक्षामा विविधिकरणको अबसर निर्माणमा नेपाली कांग्रेसले गरेको प्रयासप्रति कांग्रेस सगौरव स्मरण गर्दछ ।

शिक्षा समाजिक समताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपकरण समुन्नतिको आधार र आर्थिक रूपान्तरणको जग हो । हामी यो विश्वास गर्दछौं कि नागरिक र मुलुकको मुहार फेर्न र सिंगो विश्वसित सहकार्य र प्रतिस्पर्धा गर्न शिक्षाले नै हामीलाई सक्षम तुल्याउँछ । शिक्षा व्यक्ति समाज र देशको विकासको मेरूदण्ड हो । शिक्षित र स्वावलम्बी नागरिक तयार गर्नु हाम्रो पार्टीको मुख्य उद्देश्य हो ।

शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन, समता, पहँच, गुणस्तर, सिकाइ, शैक्षिक पेसामा आकर्षण, विश्वविद्यालयहरूमा अनुसन्धान, नेपाललाई शैक्षिक गन्तव्यको रूपमा विकासगर्ने जस्ता क्षेत्रमा थुप्रै गर्नुपर्ने काम छन् । यसका लागी हामी निम्न सङ्कल्प गर्छौं ।

१. विद्यालय शिक्षा

स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्दै विद्यालय शिक्षा गुणस्तरीय बनाउने छौ । यसको लागि हामी निम्न सङ्कल्प गर्छौं । यसका लागि :

शिक्षामा लगानी : सरकारी र सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक, पूर्वाधार, उपकरणआदि उपलब्ध गराउन हामी आवश्यक लगानीको व्यवस्था गर्छौं ।

• विद्यालय शिक्षामा स्रोतको व्यवस्थापन गर्न SDG मा नेपालले गरेको शिक्षामा बजेटको २० प्रतिसत राज्यको लगानी गर्ने प्रतिबद्धता पुरा गरेर सुनिश्चित गर्छौं ।

नयाँ वर्ष नयाँ पुस्तक : आवश्यक स्रोत, समन्वय र संयन्त्रको व्यवस्था गरी विद्यार्थीले समयमा पाठ्यपुस्तक नपाउने अबस्थाको अन्त्य गर्दै नयाँ वर्ष नयाँ पुस्तक उपलब्ध गराउछौं ।

सम्मानजनक शिक्षण पेसा

• शिक्षण पेसाको व्यावसायिक र सम्मानजनक बनाउन : स्थायी, अस्थायी, करार, राहत, विशेष, ECED सबै प्रकारका शिक्षकका समस्या समाधान गर्दै कम्तिमा निजामती कर्मचारी सरह सुविधा, तालीम, वृत्तिवि शिक्षण पेसामामा आकर्षण गर्ने व्यवस्था गर्छौं ।

नयाँ शिक्षा ऐनः विद्यालय शिक्षा (गुणस्तर तथा नियमन) ऐन सरोकार वालाहरू परामर्शमा, कुनै पनि स्वार्थ समुहको दवावमुक्त भइ सबै जायज र उपयुक्त विषयहरूलाई समेटेर विद्यार्थीको सिकाइ र गुणस्तरलाई केन्द्रमा राखी एक वर्षभित्र पारित गर्छौं ।

विद्यालय शिक्षालाई स्रोत :

• विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर उल्लेखनीय रूपमा अभिवृद्धि हुने गरी स्थानीय सरकारको सबलीकरण गर्न विद्यालय शिक्षामा सङ्घको लगानीमा क्रमशः वृद्धि गर्छौं ।
• सामुदायिक विद्यालयहरूलाई सञ्चालको लागत अनुमानको आधारमा न्यूनतम अनुदानको सुनिश्चितता गर्छौं ।
• विद्यालयहरूलाई प्रभावकारितामा आधारित (performance based) अतिरिक्त अनुदानको व्यवस्था गर्छौं ।
• स्थानीय तहले पाउने विद्यालय शिक्षा अनुदान स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै क्रमशः एकमुष्ट रूपमा दिने व्यवस्था गर्छौं ।

नमुना विद्यालयहरूको विस्तार :

प्रत्येक स्थानीय तहमा मोडेल विद्यालयहरूको सङ्ख्या कम्तिमा दुई वटा रहने गरी क्रमशः विस्तार गर्छौं ।

सामुदायिक विद्यालय पुनर्संरचना :

• मापदण्ड अनुसारको शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कायम गर्न स्थानीय तहको सहकार्यमा विद्यालयहरू गाभ्ने, शिक्षकको दरबन्दी समायोजन गर्छौं ।
• विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको पहुँच सहज बनाउन स्थानीय तहसंगको सहकार्यमा छात्रावासको र आवासीय विद्यालयहरू बनाउने कार्य गर्छौँ ।

पाठ्यक्रमको परिमार्जन :

• परम्परागत, घोकन्ते र परीक्षाकेन्द्रित प्रणालीबाट सृजनशील, विद्यार्थी, केन्द्रित र सिकाइमा, आधारित शिक्षामा रूपान्तरण गर्न विद्यमान पाठ्यक्रममा भएका कमीकमजोरीहरूलाई हटाइ छरितो तर एक्काइसौं शताब्दीको सृजनशील सिकाइ अवधारणा अनुरूपको पाठ्यक्रम, शिक्षण-सिकाइ र मूल्याङ्कन पद्धतिलाई रूपान्तरित गर्छौं ।
• विद्यालयको सिकाइ सिप, उद्यमशीलता, डिजिटल सिप, वित्तीय साक्षरता अनिवार्य जस्ता विषयहरू समावेश गर्छौं ।

तल्लो कक्षादेखि नै पठन संस्कृतिको विकास :

• तल्लो कक्षादेखि नै सबै बालबालिकामा पठन-लेखन, गणनात्मक क्षमता, आलोचनात्मक सोचको विकास गर्ने गरी पुस्तक पठन संस्कृतिको विकास गर्न पुस्तकालय र विद्युतीय उपकरण आदिको आवश्यक बन्दोबस्त गर्छौं ।
• पठन संस्कृति विकास गर्न प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एउटा सार्वजनिक पुस्तकालय निर्माण गर्ने कार्यबाट प्रारम्भ गर्छौँ ।

प्रारम्भिक बालविकास :

• राज्यले एक वर्षको निशुल्क पूर्व-विद्यालय (pre-school) शिक्षा सुनिश्चित गर्न र बालबालिकाको समग्र विकासकालागि ०-८ वर्षका बालबालिकामा प्रारम्भिक बाल्यकाल विकासलाई प्रोत्साहन गर्न ग्रामीण, सीमान्तकृत र सहरी गरिब समुदायमा गुणस्तरीय प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा (ECED) को पहुँच विस्तार गर्छौं ।
• यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयहरू, गैर-सरकारी संस्था, दातृ निकाय, निजी क्षेत्र र रोजगार दातासँग समन्वय र सहकार्य गर्छौं ।
• ECED शिक्षक : बच्चाको सिकाइ घरबाट सुरू हुन्छ, विद्यालयमा मजबुत हुन्छ, र समुदायमा अर्थ पाउँछ । बालबालिकाको विकासको लागि ECED शिक्षकहरूको योगदान र महत्वलाई मनन गर्दै सेवा-सुविधा, वृत्ति विकासमा विकास पहल गर्ने र स्रोतको व्यवस्था गर्छौं ।

दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षक :

• दुर्गम र ग्रामीण क्षत्रेमा शिक्षकको चरम अभावको समस्यालाई समाधान गर्न त्यस्तो क्षेत्रहरूमा जाने शिक्षकहरूलाई विशेष अतितिक्त सुविधा उपलब्ध गराउँछौं ।
• विश्वविद्यालयहरूसँगको सहकार्यमा स्वयंसेवक शिक्षकको परिचालन गर्ने कार्यक्रम लागु गर्छौं ।

समावेशी र न्यायपूर्ण शिक्षाको पहुँच :

• भौगोलिक, आर्थिक, लैङ्गिक, अपाङ्गता भाषिक वा सामाजिक कारणले कोही पनि शिक्षाको अधिकार र अवसरबाट वञ्चित नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न लक्षित समुदायमा शिक्षा अभियान सञ्चालन गर्नेछौं ।
• विद्यालयहरूमा भर्ना नहुने वा ड्रपआउट धेरै हुने गरीब र सिमान्तकृत समुदायको पहिचान गरी “सबै पढौ सँगै बढौं” नाराका साथ नेपालभरी विशेष समुदाय लक्षित शिक्षा अभियान सञ्चालन गर्छौं ।

शिक्षित छोरी, सुसंस्कृत देश :

• बालिकाहरूको शिक्षा समाजको विकासको मेरूदण्ड भएकोले त्यसलाई प्राथमिकता दिदै प्रत्येक बालिकाहरूलाई विद्यालय अवधिभरी बालिका शिक्षा बचत खातामा नगद प्रोत्साहानको व्यवस्था गर्छौं ।

STEAM मा अतिरिक्त फोकस :

• विद्यार्थीलाई वैज्ञानिक सोच, तार्किक विश्लेषण, समस्या समाधान, गणितीय क्षमता, प्राविधिक जिज्ञासा र प्रयोगात्मक सिकाइमा निपूण बनाउन Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics (STEAM) शिक्षालाई समग्र शिक्षा प्रणालीको आधारका रूपमा विकास गर्छौं र सो को लागि पाठ्यक्रम विकास, शिक्षक, उपकरणको लगायत आवश्यक श्रोतको व्यवस्था सुनिश्चित गर्छौं ।

मातृभाषामा शिक्षा :

• हरेक भाषाको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न र विद्यार्थिलाई प्रतिस्पर्धि बनाउन विद्यालय तहमा मातृभाषा, नेपाली र अंग्रेजी गरी तिनै भाषा सिक्न पाउने व्यवस्था गर्छौं ।
• विद्यार्थिहरूलाई अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धि बनाउन अंग्रेजी (English) भाषाको गुणस्तरीय पठनपाठन हुने गरि शिक्षक र पाठ्यक्रमको व्यवस्था गर्छौं ।

प्रविधिमैत्री विद्यालय :

• बालबालिकाको मस्तिष्क विकासलाई ध्यानमा राखी सन्तुलित रूपमा डिजिटल प्रयोग गर्ने र माथिल्ला कक्षाहरूमा डिजिटल पूर्वाधार, डिजिटल सिकाइ सामग्री, स्मार्ट शिक्षण सिकाइ र शिक्षक-विद्यार्थीको डिजिटल दक्षताको विकास गर्छौं ।

पारदर्शिता र उत्तरदायी विद्यालय व्यवस्थापन :

• स्थानीय सरकार, अभिभावक, समुदायको साझेदारीमा सामुदायिक विद्यालयको स्वामित्त्व समुदायमै फर्काउदै विद्यालय व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने व्यवस्था गर्छौं ।

प्रधानाध्यापकलाई सुविधा :

प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी निर्वाह गरे बापतको भत्ता अब उप्रान्त तलवको न्यूनतम दश प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिने व्यवस्था गर्छौं ।

२. प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा

सामान्य शिक्षा र प्राविधिक शिक्षालाई एकीकृत गर्दै युवालाई रोजगारी र उद्यमशीलताका लागि आवश्यक सिप प्रदान गर्नेछौं । यसका लागि :

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विस्तार : राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको आवश्यकताको आधारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा संस्थाहरू प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम दुईवटा रहने गरी विस्तार र समायोजन गर्छौं ।

उद्योगहरू सँग सहकार्य : उद्योग, व्यवसाय र सेवाक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सहकार्य गरी पाठ्यक्रम विकास, प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम (OJT, Apprenticeship) बनाइने छ र यसलाई रोजगारी सुनिश्चिततामा आधारित प्रणालीकै रूपमा विकसित गर्छौं ।

राष्ट्रिय दक्षता मापदण्ड निर्माण : युवालाई विश्व श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन विश्व तथा राष्ट्रिय बजारको अध्ययन गरी राष्ट्रिय दक्षता मापदण्ड (National Competency Standard) बनाइ लागु गर्छौं ।

पूर्वआर्जित सिपको प्रमाणीकरण : अनौपचारिक (Non-formal) र अरीतिक (Informal) रूपमा सिकेका सिपहरूको वस्तुनिष्ठ परीक्षण तथा मूल्याङ्कन गरेर प्रमाणीकरण गरी दक्ष जनशक्तिलाई औपचारिक मान्यता दिने व्यवस्था गर्छौं ।

उद्यमशीलता, स्टार्टअप, सहुलियत ऋण : प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासँगै उद्यमशीलता तालीम, स्टार्टअप सहयोग, सहुलियत ऋण तथा व्यवसाय परामर्श कार्यक्रम विपन्न वर्ग-समुदायको लागि सञ्चालन गर्छौं ।

आधुनिक प्रयोगशाला, दक्ष प्रशिक्षक : सबै प्राविधिक शिक्षण संस्थाहरूमा आधुनिक उपकरणसहितको पर्याप्त मात्रामा प्रयोगशाला, कार्यशाला र डिजिटल प्रशिक्षण जस्ता भौतिक पूर्वाधार र दक्ष प्रशिक्षक हुने सुनिश्चित गर्छौं ।

समावेशी पहुँचका लागि छात्रवृक्ति : आर्थिक रूपमा पछि परेका व्यक्ति/समुदाय जस्तै महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दुर्गम क्षेत्रका युवाका लागि छात्रवृत्ति, आवासीय तालीम तथा विशेष सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ ।

नयाँ प्राविधिक शिक्षा ऐन : प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा सुशासन र गुणस्तरलाई प्रत्याभूति गर्ने गरी नयाँ ऐन एक वर्ष भित्र पारित गर्छौं ।

३. उच्च शिक्षा

नेपालको उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, सार्वजनिक नीति निर्माण, सामाजिक रूपान्तरण तथा ज्ञान-आधारित अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न :

पारदर्शी, उत्तरदायी र सुशासित विश्वविद्यालय : विश्वविद्यालयहरूमा दलीय भागवण्डाको अन्त्य गर्न पारदर्शी, उत्तरदायी व्यवसथापकीय संरचना सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था गर्छौं ।

विश्वविद्यालय ऐन : विद्यमान विश्वविद्यालय कानुन समय सापेक्ष बनाउन र प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउन एक वर्षभित्र छाता ऐन पारित गर्छौं ।

अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र नीति-निर्माणको केन्द्र : विश्वविद्यालयहरूलाई शिक्षण संस्थामात्र नभई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र प्रविधि विकासका प्रमुख केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सार्वजनिक नीति, सम्बन्धित क्षेत्रको अध्यावधिक एवम् आवश्यक ज्ञानको निम्ति छुट्टै वार्षिक अनुदानको व्यवस्था गर्छौं ।

अनुसन्धान तथा मूल्याङ्कन गर्ने Think Tank का रूपमा विकास गर्छौं । नवप्रवर्तन, राष्ट्रिय प्राथमिकता क्षेत्रहरू र नूतन क्षेत्रमा ज्ञान उत्पादनका लागि पर्याप्त स्रोतसहितको राष्ट्रिय अनुसन्धान कोष स्थापना गछौँ ।

उत्कृष्टता-केन्द्रित मूल्याङ्कन प्रणाली : विश्वविद्यालयको शिक्षण, अनुसन्धान र व्यवस्थापनमा उत्कृष्टतालाई सर्वोपरि महत्त्व दिदै विद्यार्थीको सिर्जनात्मकता, अनुसन्धान क्षमता र मौलिक उत्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणालीकोन प्रबन्ध गर्छौं ।

विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय नेपाल शैक्षिक गन्तव्य : नेपाललाई शैक्षिक गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न दुइवटा विश्वविद्यालयहरूलाई निश्चित मापदण्ड अनुसार छनौट गरी विशेष लगानी, स्वायत्तता र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यसहित पन्ध्र वर्ष भित्र विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धी संस्थाका रूपमा विकास गर्छौं ।

निजी क्षेत्र र विश्वविद्यालयको सहकार्य : उद्योग, व्यवसाय र सेवा क्षेत्रसँग सहकार्य गरी संयुक्त अनुसन्धान, इन्टर्नशिप, प्रविधि हस्तान्तरण र रोजगारी सुनिश्चितताका कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं ।

मेरिट-आधारित छात्रवृक्ति : प्रतिभाशाली तथा आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थीका लागि व्यापक छात्रवृत्ति तथा सहुलियत कार्यक्रममार्फत उच्च शिक्षामा समान अवसर सुनिश्चित गर्छौं ।

शिक्षक तथा अनुसन्धानकर्ताको क्षमता विकास : विश्वविद्यालय शिक्षकको निरन्तर व्यावसायिक विकास, अन्तर्राष्ट्रिय Exposure, अनुसन्धान अनुदान तथा प्रतिस्पर्धी सेवा-सुविधामार्फत शैक्षिक गुणस्तर सुदृढ बनाउने व्यवस्था गर्छौं ।

उद्यमशीलता र स्टार्टअप-मुखी क्याम्पस वातावरण : विश्वविद्यालयहरूमा इनोभेसन हब, इन्क्युबेसन केन्द्र र स्टार्टअप सहयोग कार्यक्रम स्थापना गरी विद्यार्थीलाई उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनतर्फ उन्मुख गरिउने पाठ्यक्रम र स्रोतको प्रबन्ध गर्छौं ।

शैक्षिक ऋण : कुनै पनि नेपालीले आर्थिक अभावका कारण उच्च शिक्षाबाट बञ्चित हुन नपरोस् भन्ने ध्येयले राज्यले सहुलियतपूर्ण दरमा ऋण उपलब्ध गर्ने र शैक्षिक अबधि भरी सो वापतको व्याज खर्च सरकारले व्योहर्ने व्यवस्था गर्छौं ।

मानित (Deemed) विश्वविद्यालय : नेपालका विशिष्ट संस्थाहरूलाई शिक्षा, अनुसन्धान, रोजगारी र सिकाइ सँग जोड्न मानित (Deemed) विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्छौँ ।

स्याटलाइट क्याम्पस (Satellite campus) : अन्तराष्ट्रिय स्तरको शिक्षा नेपालमै उपलब्ध गराउन र नेपाली विद्यार्थीलाई विदेशिनु पर्ने बाध्यता कम गर्न अन्तराष्ट्रिय क्रमाङ्कन (ranking) मा माथि रहेका शिक्षण संस्थाहरूलाई Satellite campus शुरू गर्न दिने व्यवस्था गर्छौं ।

४. आजीवन सिकाइ

सबै उमेरका नागरिकलाई प्रविधिमैत्री र जीवन-उपयोगी आजीवन सिकाइ पद्धति निर्माण गर्नेछौ । यसका लागि :

राष्ट्रिय आजीवन सिकाइ नीति : सबै उमेर समूहका नागरिकका लागि औपचारिक (Formal), अनौपचारिक (Non-formal) र अरीतिक (Informal) सिकाइलाई एकीकृत गर्ने राष्ट्रिय आजीवन सिकाइ नीति तथा संस्थागत संरचना स्थापना गरिने छ ।

स्थानीय तहमा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र : नागरिकलाई डिजिटल साक्षरता र जीवनोपयोगी तालिम उपलब्ध गराउन हरेक वडामा आधुनिक स्रोतसहित सामुदायिक सिकाइ केन्द्र स्थापना वा सुदृढीकरण गर्छौं ।

डिजिटल सिकाइ प्लेटफर्म : नागरिकलाई अनलाइन पाठ्यक्रम, सिप तालिम र प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय डिजिटल सिकाइ प्लेटफर्मको विकास गर्छौं ।

पूर्वअर्जित सिकाइको मान्यता (Recognition of Prior Learning) : कार्यानुभव वा अनौपचारिक रूपमा सिकेका सिपहरूको मूल्याङ्कन र प्रमाणीकरण गरी नागरिकलाई औपचारिक मान्यता र रोजगारी अवसरसँग जोडिने व्यवस्था गर्छौँ ।

काम गर्दै सिक्ने (Work Based Learning) कार्यक्रम विस्तार : उद्योग, व्यवसाय र सार्वजनिक संस्थासँग सहकार्य गरी कामसँगै सिक्ने, सिप उन्नयन गर्ने र पुनःसिप (Reskilling) कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ ।

महिला, वरिष्ठ नागरिक, श्रमिकका लागि विशेष कार्यक्रम : वरिष्ठ नागरिक, गृहिणी तथा शिक्षाबाट वञ्चित समूहका लागि जीवनोपयोगी, स्वास्थ्य, वित्तीय साक्षरता र उद्यमशीलता सम्बन्धी विशेष सिकाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ ।

समावेशी पहुँच सुनिश्चित गर्ने छात्रवृत्ति तथा सहुलियत कार्यक्रम : आर्थिक रूपमा कमजोर, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकका लागि निःशुल्क वा सहुलियत दरमा आजीवन सिकाइको व्यवस्था गर्छौं ।

राष्ट्रिय साक्षरता कार्यक्रम : राष्ट्रिय साक्षरता कार्यक्रमहरू निरन्तरता दिदै अझ प्रभावकारी बनाउन स्रोतको व्यवस्था गर्ने र विशेषगरी तराईमा विद्यमान निरक्षरता हटाउन सघन कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं ।