राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो निर्वाचन घोषणा पत्रलाई वाचापत्र नाम दिएको छ । थीति बसाल्ने संकल्प भन्दै रास्वपाले वाचापत्रमा १०० वटा बुँदा समेटेको छ । जसलाई रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधारहरू भनेर उल्लेख गरेको छ । १०० वटा बुँदामा समेटिएको वाचापत्रको बुँदा नं. ६१ देखि ६७ सम्म शिक्षाका बारेमा सातवटा बुँदाहरु छन् । रास्वपाको शिक्षा सम्बन्धी वाचापत्र यस्तो छः

रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधारहरू

१. सार्वजनिक निर्माण, खरिद र सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र मिलेमतो अन्त्य गर्न विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा व्यापक सुधार गर्नेछौं। कम मूल्य (Lowest Bid) कबोल गर्नेलाई मात्र ठेक्का दिने परिपाटीले आयोजनाको गुणस्तर र समय सीमामा गम्भीर असर पुऱ्याएको हुनाले ‘मूल्य र गुणस्तरको सन्तुलित प्रतिष्पर्धा’ (Quality and Cost Based Selection) का आधारमा ठेक्का दिने प्रणाली कडाइका साथ लागू गर्नेछौं।

२. निश्चित समयभित्र काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) र परामर्शदातालाई तत्काल ‘ब्ल्याकलिस्ट’ गर्ने र उनीहरूका अन्य आयोजनाहरू समेत रोक्का गर्ने गरी कडा कानुनी व्यवस्था गर्नेछौं। आयोजना प्रमुखलाई अधिकारसम्पन्न बनाउँदै आयोजना अवधिभर सरुवा नगर्ने र कार्यसम्पादनका आधारमा जिम्मेवार बनाउने पद्धति बसाल्नेछौं।

३. ‘उपभोक्ता समिति’ मार्फत हुने निर्माण कार्यमा हुने बेथिति र राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गर्नका लागि यस्तो प्रक्रियाबाट गरिने कामको सीमा तोक्ने र गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि प्राविधिक परीक्षण अनिवार्य गर्नेछौं।

४. सरकारी गाडी र इन्धनको दुरुपयोग रोक्न ‘एक कर्मचारी, एक सवारी’ को सट्टा सार्वजनिक यातायात प्रोत्साहन गर्ने र उच्च पदाधिकारी बाहेक अन्यका लागि सवारी साधनको सट्टा निश्चित ‘सवारी भत्ता’ दिने नीति ल्याउनेछौं। विद्युतीय सवारी साधन (EV) लाई सरकारी कामकाजमा अनिवार्य गर्दै लगिनेछ।

५. सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी वस्तु र सेवालाई प्राथमिकता दिने (Preferential Treatment) कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी साना तथा मझौला नेपाली उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्नेछौं। ‘इ-बिडिङ’ (e-Bidding) प्रणालीलाई थप पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै सबै खरिद प्रक्रियालाई डिजिटल अभिलेखमा आबद्ध गर्नेछौं।

६. देशका प्रमुख सहरहरू र व्यापारिक केन्द्रहरूमा ‘एकीकृत सडक उपयोग नीति’ लागू गरी सडक खन्ने र पुर्ने कार्यमा हुने दोहोरो खर्च र जनसास्ती अन्त्य गर्न ‘युटिलिटी कोरिडोर’ (Utility Corridor) को अवधारणा कार्यान्वयन गर्नेछौं। ढल, खानेपानी, बिजुली, टेलिफोन र इन्टरनेटका तारहरू एकै पटक व्यवस्थित गर्ने गरी एकीकृत आयोजना सञ्चालन गर्नेछौं।

७. नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न ‘गन्तव्य नेपाल, सुरक्षित नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्नेछौं। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको क्षमता विस्तार, सञ्चालनमा सुधार र नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचान तथा पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नेछौं। नेपाललाई ‘हिल स्टेसन’ र ‘साहसिक पर्यटन’ को विश्वकै उत्कृष्ट केन्द्रका रूपमा ब्रान्डिङ गर्नेछौं।