काठमाडौं । फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा अधिकांश राजनीतिक दलहरूले फेरि एकपटक सार्वजनिक शिक्षाको सुधार, शिक्षामा लगानी वृद्धि तथा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने विषयलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सारेका छन्। विगतका चुनावहरूमा जस्तै यसपटक पनि शिक्षासम्बन्धी प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका प्रमुख दलसहित अन्य राजनीतिक दलहरूले गुणस्तरीय, निःशुल्क र समावेशी शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। नेपालको संविधानको धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको व्यवस्था उनीहरूको घोषणापत्रमा समेटिएको छ। तर अघिल्ला निर्वाचनमा पनि यस्ता प्रतिबद्धता सार्वजनिक भए पनि किन कार्यान्वयन हुन सकेन र अब कसरी लागू गरिने भन्ने विषयमा दलहरू स्पष्ट देखिँदैनन्।
सरकारी तथ्यांक अनुसार ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका करिब १० प्रतिशत, अर्थात् झन्डै आठ लाख बालबालिका अझै विद्यालयको पहुँच बाहिर छन्। तीमध्ये करिब साढे तीन लाख बालबालिका विद्यालय भर्ना नै भएका छैनन् भने बाँकी विद्यार्थीहरू बीचमै पढाइ छाड्ने अवस्थामा पुगेका छन्। ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५’ ले २०८५ वैशाखसम्म कक्षा ८ पूरा नगरेका व्यक्तिलाई सरकारी नियुक्ति र केही सुविधा प्राप्त गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको भए पनि दलहरूले पुनः मतदातासामु निःशुल्क शिक्षाको वाचा दोहोर्याएका छन्।
यस निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरिएको प्रतिज्ञापत्रमा नेपाली कांग्रेस ले प्रतिनिधिसभाको आगामी एक वर्षभित्र नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। विगतमा शिक्षक सङ्गठन, निजी विद्यालय तथा राजनीतिक दलबीचको मतभेद र पर्याप्त स्रोत अभावका कारण विद्यालय शिक्षा विधेयक लामो समयदेखि संसद्मा विचाराधीन रहँदै आएको थियो। कांग्रेसले सरोकारवालासँगको परामर्शमा, कुनै स्वार्थ समूहको दबाबबिना विद्यार्थीको सिकाइ र शिक्षाको गुणस्तरलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउने उल्लेख गरेको छ। साथै, बालिका शिक्षालाई प्राथमिकता दिने र शिक्षण पेसालाई सम्मानजनक बनाउने प्रतिबद्धता पनि उसले जनाएको छ।
यससँगै शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी सुनिश्चित गर्ने, नमुना विद्यालय विस्तार गर्ने, पाठ्यक्रम परिमार्जन, पठन संस्कृतिको विकास, समावेशी तथा न्यायपूर्ण शिक्षाको पहुँच विस्तार, मातृभाषामा शिक्षा, प्रविधिमैत्री शिक्षा र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई जोड दिने विषय पनि कांग्रेसको घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ।
कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विश्वविद्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई कुलपति तथा सहकुलपतिको रूपमा रहने व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। उता नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वायत्ततामा जोड दिएको छ।
एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा प्राविधिक उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यार्थीलाई २० लाख रुपैयाँसम्म निर्व्याजी ऋण उपलब्ध गराउने, पारिश्रमिकसहित इन्टर्नशीपको व्यवस्था गर्ने र शिक्षा तथा अनुभवको ग्यारेन्टी गर्ने विषय समेटेको छ। सरकारी सेवा, निजी क्षेत्र र अध्यापन क्षेत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि उसले व्यक्त गरेको छ। साथै, सबै विद्यालयका किशोरीलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउने र कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने योजना पनि एमालेले अघि सारेको छ। आर्थिक, भौगोलिक वा शारीरिक कारणले कुनै पनि बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित नहुने अवस्था सिर्जना गर्ने उसको लक्ष्य रहेको उल्लेख गरिएको छ।
एमालेले शिक्षा प्रणालीलाई केवल भर्ना र परीक्षामा सीमित नराखी राष्ट्रप्रेम, उद्यमशीलता, सामाजिक उत्तरदायित्व र नवप्रवर्तनशील सोच विकास गर्ने दिशामा उन्मुख गराउने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ। साथै उच्च शिक्षामा अनुसन्धान तथा विकासमा राज्यको लगानी बढाउने र विश्वविद्यालय–उद्योग सहकार्य विस्तार गर्ने नीति पनि घोषणापत्रमा राखिएको छ।
त्यसैगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले संसद्को पहिलो बैठकबाटै संकल्प प्रस्तावमार्फत विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई एकीकृत गरी पूर्ण स्वायत्त तथा राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त उच्च शिक्षा आयोग गठन गर्ने योजना पनि सो पार्टीले अघि सारेको छ। एक पालिका एक नमुना स्मार्ट आवासीय विद्यालय, प्रविधिमैत्री शिक्षा र डिजिटल साक्षरतामा जोड दिने नीति पनि उल्लेख गरिएको छ। साथै माध्यमिक तहसम्मको पाठ्यक्रम र जनशक्ति व्यवस्थापन संघीय सरकारअन्तर्गत रहने र विद्यालय सञ्चालन तथा पूर्वाधार व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विश्वविद्यालयहरूलाई पुनःसंरचना गरी अनुसन्धानमुखी र रोजगारमुखी बनाउने योजना अघि सारेको छ। साथै शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको राजनीतिक आबद्धता पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने र विदेशी विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पस तथा विदेशी डिग्री कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सहज प्रक्रिया बनाउने घोषणा पनि गरेको छ। विश्वविद्यालय र विद्यालयलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिबाट मुक्त गर्ने, सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर र पहुँच सुधार गर्ने तथा स्पष्ट जवाफदेहीतामा आधारित प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता पनि सो पार्टीले जनाएको छ।
उता राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयतामा भइरहेको अनावश्यक खर्च कटौती गरी शिक्षालाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क बनाउने धारणा सार्वजनिक गरेको छ। शिक्षा स्वास्थ्य सेवाजस्तै राज्यले प्रदान गर्ने सेवा हुनुपर्ने र यसलाई जीवनोपयोगी तथा रोजगारमुखी बनाउँदै शिक्षाको निजीकरण र व्यापारीकरण अन्त्य गर्नुपर्ने उसको प्रस्ताव छ।
यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै लक्ष्मीकिशोर सुवेदी ले शिक्षासम्बन्धी मुद्दाहरू आफूहरूले अपेक्षा गरेअनुसार स्पष्ट रूपमा नआएको टिप्पणी गरे। समयानुकूल विश्वस्तरीय प्राविधिक शिक्षामा लगानी वृद्धि, विगतका सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन पारित गर्ने र शिक्षक पेसालाई सम्मानित बनाउने विषयमा ठोस प्रतिबद्धता नदेखिएको उनले बताए।
यस्तै सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका लागि काम गर्दै आएको संस्था शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालका अध्यक्ष लवराज ओलीले शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी र विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा आउनु सकारात्मक पक्ष भएको बताए। उनले अहिलेको मुख्य आवश्यकता सीपमूलक शिक्षा र शिक्षक व्यवस्थापन रहेको उल्लेख गर्दै विद्यालय सञ्चालनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रबारे अझ स्पष्टता आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।
