EduPress
'

संघीय निर्णयविरुद्ध भक्तपुरमा आइतबार पनि विद्यालय खुल्ने

Author Image
शुक्रवार, वैशाख ३, २०८३
Text Size:

भक्तपुर । संघीय सरकारले सातामा दुई दिन (शनिबार-आइतबार) सार्वजनिक बिदा लागू गर्ने निर्णय गरे पनि भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा आइतबार विद्यालय नबन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले सामुदायिक, संस्थागत तथा गुठीअन्तर्गत सञ्चालित सबै विद्यालयहरू पूर्वनिर्धारित शैक्षिक क्यालेण्डरअनुसार सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हाे ।

नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिले अब आइतबारदेखि नियमित रूपमा पठन-पाठन सञ्चालन हुने जानकारी दिएका छन। हाल भक्तपुर नगरपालिकाभित्र सामुदायिक र निजी गरी ९२ विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्।

यसअघि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को चैत २२ गतेको बैठकले २०८३ सालको शैक्षिक सत्र वैशाख १५ गतेदेखि सुरु गर्ने र सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेकाे थियो। उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमीले चैत २६ गते देशभरका स्थानीय तहलाई परिपत्रसमेत गरेको थियो।

भक्तपुरमा विद्यालयसँग सम्बन्धित विभिन्न सरोकारवालाहरूले दुई दिने बिदा प्रणालीले पठन-पाठनका दिन घट्ने र पाठ्यक्रमले तोकेको क्रेडिट आवर पूरा गर्न कठिनाइ हुने निष्कर्ष निकाल्दै आइतबार पनि विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। यसमा सार्वजनिक विद्यालय सामूहिक परीक्षा समिति, संयुक्त परीक्षा समिति, आधारभूत विद्यालय समिति, संस्थागत विद्यालय संघ नेपाल (इसान), प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, पेट्सान, हिसानलगायतका संस्थाहरू एकमत देखिएका थिए।

यस्तै, जिल्ला अभिभावक संघले पनि आइतबार विद्यालय खुला राख्नुपर्ने र नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाख १ गतेदेखि नै सुरु गर्नुपर्ने मागसहित नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) ले एक शैक्षिक सत्रमा न्यूनतम २२० कार्य दिन अनिवार्य गरेको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको २०८२ चैत २० गतेको आदेशलाई समेत आधार मानिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त भट्टराईले बताए।

सरोकारवालाहरूको सुझाव, विद्यमान कानुनी व्यवस्था र स्थानीय यथार्थलाई समेट्दै नगरपालिकाले यस्तो निर्णय लिएको जनाएकाे छ । भक्तपुर नगरपालिकाका सूचना अधिकारी दामोदर सुवालले नयाँ शैक्षिक सत्र आइतबारबाटै औपचारिक रूपमा सुरु गरिने जानकारी दिए। भक्तपुर नगरपालिकाको यो निर्णयले स्थानीय तहको भूमिकामाथि थप बहससमेत जन्माएको छ। यसअघि देशका अन्य धेरै नगरपालिकाले पनि संघीय सरकारकाे निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै त्यसलाइ नमान्ने घाेषणा गरिसकेका छन् ।

 

प्रतिक्रिया