काठमाडौँ । मुलुककै पुरानो र ठूलो शैक्षिक संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को चल-अचल सम्पत्ति व्यवस्थापनमा गम्भीर अनियमितता र लापरबाही भएको खुलेको छ । विश्वविद्यालयकै जग्गा र सम्पत्तिको वास्तविक विवरणसमेत त्रिविलाई थाहा नभएको तथ्य सरकारी प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक भएको हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको “त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१” ले विश्वविद्यालयको सम्पत्ति लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको प्रष्ट पारेको छ । मन्त्रीपरिषद्को निर्देशनपछि सार्वजनिक गरिएको उक्त प्रतिवेदनले त्रिविको नाममा रहेको जग्गामा निजी, धार्मिक तथा विभिन्न संस्थासहित १८ वटा निकायले अनधिकृत रूपमा रजाइँ गरेको औंल्याएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार त्रिविका पदाधिकारी र कर्मचारीकै मिलेमतोमा ती संस्थाले जग्गा कब्जा गरेर प्रयोग गर्दै आएका छन् । हाल विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा ५ हजार २१८ रोपनी जग्गा रहेको उल्लेख छ, जसमध्ये नैकापस्थित १२५ रोपनी जग्गाको स्रेस्ता हालसम्म कायम हुन बाँकी छ । सो मध्ये ८४३ रोपनी जग्गा विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले कब्जा गरी प्रयोग गर्दै आएको तथ्य प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ ।
प्रतिवेदनले गणतन्त्र स्मारक, बिपी कोइराला प्लानेटोरियम, कृषि बागवानी केन्द्र, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी बोर्ड, महानगरीय प्रहरी वृत्तहरू, नेपाल प्राध्यापक सङ्घ, ग्लोबल आइएमई बैंक, नेपाल बैंक, क्रिकेट रङ्गशाला, लायन्स क्लब इन्टरनेशनल, लेबोरेटरी स्कूल र नेपाल नेत्रज्योति सङ्घलगायतलाई ७६ रोपनी चार आना देखि २८१ रोपनीसम्म जग्गा प्रयोगका लागि दिइएको विवरण उल्लेख छ ।
विशेष गरी लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयले त्रिविको स्वीकृति बिना आफ्नो नाममा जग्गा कायम गराउन मालपोत कार्यालय कलङ्कीमा निवेदन दिएको घटनालाई समितिले गैरकानुनी गतिविधिको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । समितिले सो विद्यालयलाई जग्गा भोगचलन दिन संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत छानबिन गर्न सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनले विश्वविद्यालय स्थापना (सन् १९५९ / २०१३ साल) ताका नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा बल्खु, ललितपुरको लुभु लगायतका स्थानमा पनि त्रिविका जग्गा रहेको देखिए पनि हाल ती सम्पत्तिको स्थिति अनिश्चित रहेको बताएको छ । यसरी सम्पत्ति व्यवस्थापनमा त्रिविका उच्च पदाधिकारीहरूको लापरबाही र असमर्थता प्रमुख कारण भएको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ ।
त्रिवि नेतृत्वले आफ्नो सम्पत्ति र अभिलेख व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको, जिम्मेवार निकायबीच समन्वयको अभाव, तथा सम्झौता अवधि सकिएर पनि जग्गा फिर्ता नगरेको जस्ता कारणले विश्वविद्यालयको सम्पत्ति सुरक्षित नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति, रजिस्ट्रारलगायतका पदाधिकारीबीच आपसी समन्वयको अभाव, राजनीतिक नियुक्ति र मनलाग्दी निर्णयका कारण संस्थागत कमजोरी झनै बढेको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
समितिले तत्काल र दीर्घकालीन योजना बनाई त्रिविको सम्पत्ति संरक्षण, सदुपयोग र व्यवस्थापनका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
समितिका सदस्य जानकारी बल्लव अधिकारीका अनुसार, ६५ वर्षपछि पनि आफ्नो जग्गा र सम्पत्तिको स्पष्ट विवरण नहुँनु त्रिवि नेतृत्वको गम्भीर कमजोरी हो ।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा २०८१ जेठ १७ गते गठन भएको समितिले पाँच महिनाको अध्ययनपछि २०८१ पुसमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिको गठनका बेला शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ (रास्वपा) रहनुहुन्थ्यो भने प्रतिवेदन बुझाउँदा मन्त्री विद्या भट्टराई (एमाले) रहनुहुन्थ्यो । मन्त्रालयले अब उक्त प्रतिवेदनलाई छिट्टै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
