काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अनावश्यक रूपमा सिर्जना गरिएका पद खारेज गर्न माग उठेको छ। यी पदहरूले विश्वविद्यालयमा अतिरिक्त आर्थिक भार बढाएको कर्मचारीहरूको आरोप छ। त्रिवि सुधारका लागि लाग्दै अाएका अभियन्ता तथा त्रिविका कर्मचारीहरूले विगतमा दल निकटकालागि जागिर खुवाउन सिर्जना गरिएका पद खारेजीको माग गरेका हुन ।
त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्याल र शिक्षामन्त्री महावीर पुनलाई ध्यानाकर्षण बुझाइएकाे पत्रमा दलनिकटकालाई जागिर खुवाउने बेथिति फस्टाउँदै गएकाले यस्ता पद खारेजी गर्न त्रिवि पदाधिकारी एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनलाई ध्यानाकर्षण गराइएकाे छ ।
ध्यानाकर्षण बुझाउने मध्येका एक अभियन्ता नोदनाथ त्रितालले त्रिविमा कार्यकारी निर्देशक, निर्देशक, उपनिर्देशकजस्ता पद समेत सिर्जना गरिएकाे बताए । उनले त्रिवि नियमविपरीत सिर्जना गरिएका यस्ता पदहरू तत्काल खारेज गर्नुपर्ने अाफूहरूको माग रहेकाे बताए । उनले भने, ‘‘कार्यकारी परिषद्ले नियुक्ति गर्ने पदहरू पारदर्शी छैनन्। ती पदको प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकन हुनुपर्छ।’’
अभियानले १७ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत त्रिवि प्रशासन सुधार अभियान सुरु गरेको छ। अभियान अनुसार हरेक निकायमा कार्यसम्पादन सम्झौताका आधारमा काम हुनुपर्ने र त्यसको मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
त्रितालका अनुसार विगतमा महाशाखालाई निर्देशनालयमा रूपान्तरण गरी दलीय हितमा कार्यकारी पद सिर्जना गरिएको छ, जसले त्रिविमा आर्थिक भार थपेको छ। साथै त्रिविले बनाएका विनियम र निर्देशिकाहरू पारदर्शी रूपमा वेबसाइटमा राखिनुपर्ने पनि उनीहरूको माग हो।
अभियन्ता अनिता भट्टराईका अनुसार, एउटा निर्देशक र उपनिर्देशकले चलाउन सकिने कार्यालयमा तीनजना सहायक पद थपेर खर्च बढाइएको छ। उनले भनिन्, ‘‘त्रिविका पदहरूमा भागबन्डा मिलाउनैका लागि अनावश्यक पद थपिएका छन्।’’
उनका अनुसार त्रिविमा सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति लागू गर्नुपर्छ। सबै निकायमा वर्षमा कम्तीमा एकपटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने र सार्वजनिक परीक्षण अनिवार्य बनाउने माग गरिएको छ।
अभियानले त्रिवि योजना निर्देशनालयमा तथ्यांक र सुशासन एकाइ स्थापना गर्न, बैठक भत्ता र अतिरिक्त सुविधा पुनरावलोकन गर्न, र डिजिटल त्रिवि कार्यक्रम सुरु गर्न पनि आग्रह गरेको छ।
