EduPress
'

पहिचान खोज्दै विद्यालय, नामदेखि बजेटसम्म महानगरको शिक्षा प्रयोग

Author Image
शुक्रवार, पौष ३, २०८२
Text Size:

काठमाडौँ । महानगरभित्रका विद्यालयले अब केवल पढाउने थलो मात्र नभई भाषा, संस्कृति र पहिचान जोगाउने माध्यम बन्ने प्रयास थालेका छन्। यही सोचअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गत यस वर्ष ३९ वटा विद्यालयले आफ्नो नाम परिवर्तन गर्दै नेपालीपन झल्किने नाम राखेका छन्।

गत वर्षदेखि नै विद्यालयको नाममा स्थानीय भाषा, संस्कृति र पहिचान झल्किनुपर्ने भन्दै महानगरले गरेको आग्रहअनुसार विद्यालयहरूले नाम संशोधन गरेका हुन्। कामपा शिक्षा विभागका अनुसार यसले विद्यालयप्रति समुदायको अपनत्व बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र हाल ७८४ वटा शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये २६ आधारभूत, ५८ माध्यमिक, चार विशेष, २३ वैकल्पिक, ११ धार्मिक विद्यालय, २८ सामुदायिक सिकाइ केन्द्र र ४२५ संस्थागत विद्यालय रहेका छन्। कामपा शिक्षा विभागका निमित्त प्रमुख केशव ज्ञवालीका अनुसार विद्यालयको नामसँगै शैक्षिक सेवा र पहुँच सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

शैक्षिक सत्र २०८१ मा महानगरले ३० हजार ७७९ जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमार्फत अध्ययनको अवसर उपलब्ध गराएको छ। छात्रवृत्ति प्रणालीलाई डिजिटल र पारदर्शी बनाएपछि छात्रा छात्रवृत्तिमा पाँच हजार ८९५, दलित छात्रवृत्तिमा एक हजार ३२२ तथा अपाङ्ग र आवासीय छात्रवृत्तिमा ४५५ विद्यार्थी लाभान्वित भएका छन्।

संस्थागत विद्यालयतर्फ कक्षा १ देखि १० सम्म १९ हजार ३०६ तथा कक्षा ११ र १२ मा तीन हजार ८०१ विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएका छन्।

महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षाका लागि रु तीन अर्ब २९ करोड ४७ लाख ७७ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो, जसको हालसम्म ५३.८ प्रतिशत अर्थात् रु एक अर्ब ७७ करोड ३४ लाख ४२ हजार खर्च भएको छ। आन्तरिक नियमित कार्यक्रममा विनियोजित रु एक अर्ब चार करोड ८५ लाखमध्ये ३० प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ।

‘गरीखाने शिक्षा, महानगरको इच्छा’ कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रु ६० करोडमध्ये ८.४ प्रतिशत अर्थात् करिब रु पाँच करोड मात्र खर्च भएको छ भने शिक्षा क्षेत्रका स्वर्णिम योजनामा विनियोजित रु ११ करोड १४ लाखमध्ये ३८.८ प्रतिशत खर्च भएको महानगरले जनाएको छ।

संघीय सशर्त अनुदानतर्फ प्राप्त रु एक अर्ब ४२ करोड ३४ लाखमध्ये ९२.९ प्रतिशत अर्थात् रु एक अर्ब ३२ करोड २२ लाख खर्च भएको तथ्यांकले केन्द्र–स्थानीय समन्वयमा शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको संकेत गरेको छ।

प्रतिक्रिया