पोखरा । कानुन विपरित प्रधानाध्यापकको अनुपस्थिति विनै विद्यालयको बैठक बसेर स्कूलको भवन सहितको जग्गा निजी विद्यालयलाइ भाडामा दिने निर्णय गर्ने कास्कीका एक विद्यालयका पदाधिकारी तथा सञ्चालकमाथि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको छ । उनीहरूमाथि कैद र जरिवाना दुबै सजायको माग गर्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा चलाएको हो ।
अख्तियारले सरकारी स्कूलको भवनसहित जग्गा भाडामा दिन अनेक प्रपञ्च गर्नेहरू र भाडामा लिनेहरू गरी आठ जनामाथि मुद्दा चलाएको छ । यसरी मुद्दा चलाइएकामा पोखरा महानगरपालिका–१, पुरानो टुँडिखेलस्थित राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष रामविक्रम राणा, सदस्यहरु बरुणाविक्रम राणा, सोवनाथ भट्टराई, विष्णुमाया लामिछाने, नारायणप्रसाद चापागाईं छन् । त्यसैगरी उक्त भवन र जग्गा भाडामा लिन चलखेल गर्ने अञ्जुली बोर्डिङ्ग स्कूल प्रा।लि। का सञ्चालक राजु केसी, प्रिन्सिपल सुनिता कुँवर केसी र वडा नम्बर १, की अध्यक्ष साहारा प्रधानका विरूद्ध पनि मुद्दा चलाइएको छ ।
अख्तियारका अनुसार राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको भवन, जग्गा र पूर्वाधार चलखेल गरेर निजी बोर्डिङ स्कूललाइ १२ वर्षका लागि भाडामा दिइएको छ । त्यो पनि विद्यालयका प्रधानाध्यापककै अनुपस्थितिमा सम्झौता गरिएको छ । राष्ट्रिय माविको भवन र जग्गा अञ्जुली आवासीय माध्यमिक विद्यालयलाई १२ वर्षका निम्ति भाडामा दिने सम्झौता गरिएको हो । सम्झौतामा विद्यालयका तर्फबाट अध्यक्ष रामविक्रम राणा र भाडामा लिने अञ्जुली बोर्डिङ्ग स्कूल प्रालि का तर्फबाट प्रिन्सिपल सुनिता कुँवर केसीले हस्ताक्षर गरेका थिए । यो सम्झौता २०८० फागुन २९ गते नै गरिएको थियो र सम्झौता २०८० चैत १ गतेदेखि लागू हुने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको थियो । सम्झौतामा राष्ट्रिय माविको नाममा रहेको पोखरा–१ स्थित कित्ता नं. ३४३ क्षेत्रफल ३७–८–०२ जग्गा, जग्गामा बनेका भवनसहितका सबै पूर्वाधारहरू अञ्जुली बोर्डिङ स्कूलले प्रयोग गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
यसरी सरकारी स्कूललाइ नै समस्या पार्नेगरी सम्झौता गरिएको थाहा पाएपछि त्यसको विरोध भएको थियो । त्यसपछि केहीले पोखरा महानगरपालिकामा निवेदन पनि दिएका थिए । पोखरा महानगरपालिकाले करार रद्द गर्न भनेको पनि थियो । तर, विद्यालयकै शिक्षक कर्मचारी र सरोकारवालाको विरोध महानगरको निर्देशन पनि लत्याएर अटेरी गरेपछि अख्तियारले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाएको हो । अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूरमा १५ लाख २९ हजार ४०८ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै प्रतिवादीहरुलाई सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा ९२० बमोजिमको सजाय अर्थात कैद र जरिवाना सजाय गर्न मागदाबी गरेको छ ।
अख्तियारले आरोपित मध्ये बरुणविक्रम, नारायण र विष्णुमायालाई गलत प्रतिवेदन दिएको आरोपमा थप सजाय माग गरिएको छ । उनीहरू तीनजनालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा ९२० बमोजिमको कसुरमा थप कैद र जरिवाना सजाय माग दाबी गरिएको छ ।
यसरी सुरू भएको थियो चलखेलको सुरूवात
राष्ट्रिय माविकाे विद्यालय व्यवस्थापन समितिका केही मान्छेहरूले विद्यालयको जग्गा भाडामा दिनुपर्ने कुरा उठाउँदै आएका थिए । तर, विद्यालयका प्रधानाध्यापक र शिक्षकले मानेका थिएनन । उनीहरूमाथि दवाव दिइदै आइएको थियो । त्यसकाबीच २०८० भदौ २३ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक बसालियो । बैठकमा विवादकाबीच जवरजस्त जग्गा भाडामा दिन स्थलगत निरीक्षण गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न भन्दै एउटा समिति बनाइयो । उक्त समितिमा बरुणविक्रम राणा संयोजक, सदस्यहरूमा विष्णुमाया लामिछाने र नारायणप्रसाद चापागाईलाइ राखियो ।
उक्त समितिले षडयन्त्र वमोजिम छिटोछिटो काम गर्यो र विद्यालयको भवनसहितको जग्गा ३० वर्षका लागि भाडामा दिन सिफारिस गर्यो । सोही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति निजी प्रयोगमा ल्याउने बदनियतले २०८० फागुन २६ गते बैठक बसालियो । उक्त बैठकमा विव्यसका सदस्य सचिव तथा विद्यालयका प्रधानाध्यापक उपस्थित भएनन । तर, उनको उपस्थिति विना नै विव्यसले विद्यालयको पोखरा–१ स्थित कित्ता नं. ३४३ को जग्गामा बनेको सरकारी-सार्वजनिक पूर्वाधारहरु सबै प्रयोग गर्नेगरी करिब चार रोपनी भवन सहितको जग्गा अञ्जुली बोर्डिङ स्कूललाई १२ वर्षको लागि भाडामा दिने निर्णय गर्यो । विव्यसको बैठकको उक्त निर्णय पुस्तिकामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, सदस्यहरूले हस्ताक्षर समेत गरे । विव्यसको बैठकपछि राष्ट्रिय माविका तर्फबाट अध्यक्ष राणा र अञ्जुली बोर्डिङ स्कूलका तर्फबाट प्रिन्सिपल सुनिता कुँवर केसीले हस्ताक्षरमा एउटा सम्झौता गरियो ।
