काठमाडौँ । विद्यालयको ढोका नखुलेका वा बीचमै बन्द भएका बालबालिका श्रममा धकेलिन बाध्य भइरहेको निष्कर्ष सरोकारवालाले निकालेका छन्। बालश्रम अन्त्यका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय शिक्षा नै भएको भन्दै उनीहरूले गुणस्तरीय र समावेशी शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
राष्ट्रिय बाल संरक्षण सञ्जालले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘बालश्रम अन्त्यका लागि शिक्षा’ विषयक अन्तर्क्रियामा सहभागी वक्ताहरूका अनुसार देशमा अझै करिब ११ लाख बालबालिका श्रममा छन्, जसमा झन्डै दुई लाख जोखिमयुक्त काममा संलग्न छन्। विद्यालयमा निरन्तर उपस्थिति र सिकाइ सुनिश्चित गर्न नसक्दा बालश्रमको समस्या जटिल बन्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ।
सञ्जालका अध्यक्ष ज्ञानभक्त महर्जनले गरिबी, सामाजिक बहिष्करण र गुणस्तरीय शिक्षाको अभावका कारण धेरै बालबालिका विद्यालय छाड्न बाध्य भएको बताए। बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उनले बालश्रम अन्त्यका सरकारी प्रयासमा नागरिक समाज सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले शिक्षामा पहुँचबाट बाहिर रहेका र संरक्षकविहीन बालबालिकालाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए। शिक्षा अधिकार अनुगमन समूहका राष्ट्रिय संयोजक नरेन्द्र डंगोलले श्रममा संलग्न बालबालिकाको विद्यालय उपस्थिति र सिकाइमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले ड्रपआउट दर बढिरहेको बताए।
शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव शंकर अधिकारीले अझै पनि करिब २४ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै ती बालबालिका बालश्रममा संलग्न हुने जोखिम उच्च रहेको बताए। विद्यालयको गुणस्तर कमजोर हुँदा विद्यालय उमेरका बालबालिका जोखिमयुक्त कामतर्फ आकर्षित हुने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो।
श्रम मन्त्रालयका उपसचिव जितेन्द्रप्रसाद शर्माले बालश्रम, गरिबी र विद्यालय ड्रपआउटबीच गहिरो सम्बन्ध रहेको बताए। भर्ना शतप्रतिशत पुर्याउने र ड्रपआउट घटाउने नीतिगत तथा व्यवहारिक प्रयास गर्न सके बालश्रम अन्त्य सम्भव हुने उनको भनाइ थियो। यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र स्थानीय तहको सशक्तीकरण आवश्यक रहेको उनले जोड दिए।
अन्तर्क्रियामा गैरसरकारी महासंघ नेपालका उपमहासचिव किरण थापा, राष्ट्रिय कार्य समन्वय समूहकी अध्यक्ष ऋतु भट्ट राई, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दलगायत वक्ताहरूले बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुन नदिन सरकार र सरोकारवाला निकायबीच दीर्घकालीन सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका थिए।
