- लक्षिराम विश्वकर्मा
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले विद्यालय कर्मचारी र शिक्षकहरुको स्थानीय संघीय अनुदानबाट पठाउनुपर्ने तलब पठाइसकिएको बताएका छन् ।
मन्त्री पुनले मन्त्रालयले भत्ता पठाइसकिएको जानकारी गराउँदै स्थानीय सरकारहरुको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । मन्त्री पुनले संघीय शिक्षा मन्त्रालयले पठाउनुपर्ने रकम पठाइसकिएको र त्यसमा नपुग रकम नेपाल स्थानीय सरकारले नै थप्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले बाल कक्षा शिक्षकको लागि रु. १२०००, विद्यालय सहयोगीको लागि रु. १०००० र विद्यालय सहायक कर्मचारीको लागि रू. १५००० तलब संघीय अनुदानबाट पठासकेको छ । यसमा थप गरेर स्थानीय सरकारले नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नघटने गरी शिक्षक कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउन पनि मन्त्री पुनले निर्देशन गरेका छन् ।
मन्त्री पुनले देशभरका करिव ७०० वटा स्थानिय सरकारले संघ सरकारले पठाएको रकममा थपेर न्यूनतम पारिश्रमिक अनुसार तलव खुवाइसकेको जानकारी पनि मन्त्रालयमा आएको स्पष्ट पारेका छन् । तलब नदिने बाँकी पालिकालाई ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले शिक्षक र कर्मचारीहरुलाई अन्याय नगर्न भनेका छन् ।
मन्त्री पुनले पहिलो पटक ट्रेड युनियनका नेताहरुलाई सम्झेर यस विषयमा जाग्न पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् । स्थानीय सरकारहरुलाई सचेत गराउन शिक्षकका पेशागत संघ संगठन तथा ट्रेड युनियनका नेताहरु खोइ जागेको भन्दै उनले प्रश्न समेत गरेका छन् । मंगलबार नै मन्त्री पुनले नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधि मण्डलसँग पहिलोपटक भेटघाट गरेका थिए । केही समयअघि शिक्षक कर्मचारीका संघ संगठनहरुलले राजनीति गरेको भन्दै त्यसलाई मान्यता नदिने भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र पनि सार्वजनिक गरेका थिए । उनको यो अभिव्यक्तिमाथि धेरैले विभिन्न टिकाटिप्पणी गरेपछि उनले शिक्षक कर्मचारीको संवैधानिक अधिकार कसैले नखोस्ने तर पढाइ छाडेर राजनीति गर्न नपाइने थप स्पष्ट पारेका थिए ।
यस्तो छ मन्त्री पुनको पोस्टः
“विद्यालय कर्मचारी र बाल शिक्षकहरुलाई सरकारले तोकेको न्युनतम तलव नदिने स्थानिय सरकारहरुले सुन्नुहोस् ।
शिक्षा मन्त्रालयले बाल कक्षा शिक्षकको लागि रु. १२०००, विद्यालय सहयोगीको लागि रु. १०००० र विद्यालय सहायक कर्मचारीको लागि रू. १५००० तलब संघीय अनुदानबाट पठाई सकेको छ। बाँकी नपुग रकम नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक रकममा नघट्ने गरि स्थानीय सरकारले थप्नु पर्ने हो। अहिले सम्म झण्डै ७०० वटा स्थानिय सरकारले थपेर न्युनतम पारिश्रमिक अनुसार तलव ख्वाएको जानकारी मन्त्रालयलाई आएको छ। यो विषय न्युनतम तलव नदिएका स्थानिय सरकारहरुको जिम्मेवारी भएको अवगत गराउँछु। बाल शिक्षकहरु र कर्मचारीहरुलाई अन्याय नगर्नु होला। यस विषयमा स्थानिय सरकारलाई सचेत गराउन ट्रेड युनियनका नेताहरु खोई जागेको ???”
