- जगत वाशिष्ठ
काठमाडाैं । शिक्षामा निजी क्षेत्रको भूमिका मजबुत बनाउनुपर्ने आवाज फेरि उठेको छ। उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) को नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका सहभागीहरूले शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानीलाई राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
शुक्रबार बुढानिलकण्ठमा सुरु भएको महाधिवेशनको उद्घाटन उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले गरेका हुन्। उद्घाटन सत्रमा बोल्ने उच्च शिक्षालय सञ्चालकहरूले राज्यले एक्लै धान्न नसकेको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले सेवा विस्तार गर्दै समावेशी र गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनमा योगदान दिइरहेको उल्लेख गरे। उनीहरूले शिक्षा क्षेत्रमा करिब तीन खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी सुरक्षित गर्न सरकारको स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताए।
महाधिवेशनमा सहभागी वक्ताहरूले प्रत्येक वर्ष करिब एक लाख २० हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेशिनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताए। पढ्दै कमाउँदै गर्ने खालका नीतिहरू लागू गरी स्वदेशमै गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्न सकिने वातावरण निर्माण गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्ने उनीहरूको जोड थियो।
विभिन्न आन्दोलन वा राजनीतिक संघर्षका क्रममा निजी शिक्षा क्षेत्र नै निशानामा पर्नु दुःखद भएको बताउँदै सञ्चालकहरूले शिक्षा क्षेत्रलाई ‘शान्ति क्षेत्र’ का रूपमा स्थापित गर्न माग गरेका छन्। अध्ययन–अध्यापनको वातावरण सुरक्षित र स्थिर हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।
समावेशी तथा गुणस्तरीय शिक्षा विस्तारका लागि सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडललाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा पनि सहभागीहरूले जोड दिएका छन्। देशभरबाट ३ सय ५० भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने कार्यक्रमसमेत राखेको छ।
