काठमाडौँ। नेपाल सरकारकै ऐनबाट स्थापना भएका स्वदेशी विश्वविद्यालयहरूबीच अब समकक्षता आवश्यक नपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। नेपालका विश्वविद्यालयबाट अध्ययन गरेका विद्यार्थीले आपसी रूपमा समकक्षता लिनुपर्ने बाध्यता हटाइएको हो।
तर विदेशका विश्वविद्यालयबाट हासिल गरिएको उच्च शिक्षाको हकमा भने स्तर निर्धारण गरी समकक्षता दिने व्यवस्था यथावत् रहनेछ। यसका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युजिसी)ले छुट्टै नीति र कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया थालेको आयोगका उपनिर्देशक डुलराज चिमरीयाले बताए।
यसैसँगै, विगत तीन दशकदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) अन्तर्गत पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले दिँदै आएको समकक्षता अब आगामी साउन १ गतेदेखि युजिसीले प्रदान गर्ने भएको छ। आवश्यक तयारी सुरु भइसकेको युजिसीका अध्यक्ष प्राडा देवराज अधिकारीले जानकारी दिए।
समकक्षता व्यवस्थापनका लागि आयोगले सात सदस्यीय समिति गठन गरेको छ भने छुट्टै समकक्षता निर्धारण शाखा स्थापना गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ। आवेदनदेखि प्रमाणपत्र वितरणसम्मको प्रक्रिया अनलाइनमार्फत गर्ने नीति आयोगको छ।
हाल त्रिविमा दैनिक ठूलो संख्यामा समकक्षताका लागि भीड लाग्ने र महिनौँ कुर्नुपर्ने समस्या देखिँदै आएको थियो। अब आयोगमार्फत समकक्षता सुरु भएपछि प्रक्रिया सहज र छरितो हुने अपेक्षा गरिएको छ।
