EduPress
'

राहत कोटालाई स्थायी दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया सुरू

Author Image
सोमवार, पौष ६, २०८२
Text Size:

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय तहमा लामो समयदेखि बहसमा रहेको राहत कोटालाई स्थायी शिक्षक दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अगाडि बढाएको छ । विभिन्न प्रकारका अस्थायी र विशेष शिक्षक दरबन्दीलाई एकीकृत गर्ने सरकारी नीतिअन्तर्गत मन्त्रालयले यो कदम चालेको हो ।

हाल राहत कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूले स्थायी दरबन्दी सरहकै तलब स्केल र अधिकांश सेवा–सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् । तर प्रशासनिक स्पष्टता, वृत्तिविकास तथा दीर्घकालीन सेवासुरक्षाका दृष्टिले राहत कोटालाई स्थायी दरबन्दीमा परिणत गर्दा थप सेवा-सुविधा र आर्थिक दायित्वसमेत जोडिने भएकाले त्यसको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले गृहकार्य अघि बढाएको जनाएको छ ।

यस सम्बन्धमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले ठोस प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको छ । मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक आर्थिक स्वीकृति प्राप्त गरेपछि रूपान्तरण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरिने स्रोतले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार, “विद्यालयमा रहेका राहत कोटालाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने तयारी अगाडि बढाएका छौँ । फाइल मन्त्रालयमा पेस भइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति आएपछि मात्रै अन्तिम निर्णय लिइनेछ । अहिले भने दरबन्दी सरहकै तलब स्केल लागू भइरहेको छ ।”

मन्त्रालय धेरै प्रकारका शिक्षक दरबन्दी कायम नराख्ने गरी संरचनागत सुधारतर्फ उन्मुख रहेको पनि स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि राहत कोटालाई कुन मोडालिटीमा स्थायी दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा भने हालसम्म निर्णय भइसकेको छैन ।

पहिलो, खाली हुँदै जाने राहत कोटालाई क्रमशः स्थायी दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्दै लैजाने, दोस्रो, राहत कोटालाई एकमुष्ट रूपमा दरबन्दीमा रूपान्तरण गरी शिक्षक सेवा आयोगमार्फत खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा सञ्चालन गर्ने ।

यी दुवै विकल्पमध्ये कुन लागू गर्ने भन्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयबाट आर्थिक व्ययभारको स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्रै हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

हालको तथ्याङ्कअनुसार देशभर प्रावि तहमा २१ हजार ८ सय ७१, निमावि तहमा ९ हजार ६ सय ९, मावि तहमा ६ हजार ८ सय ९८ तथा साविक उच्च मावि तहमा करिब ४ हजार राहत कोटा रहेका छन् ।

सरकारको यो तयारीले शिक्षकहरूको वृत्तिविकास, सेवासुरक्षा र विद्यालय शिक्षाको समग्र गुणस्तरमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय अब अर्थ मन्त्रालयको निर्णय र आगामी नीतिगत तथा कानुनी संरचनामा निर्भर रहने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया