काठमाडौं । विश्वविद्यालय तहमा अध्यापन गर्ने शिक्षकका लागि अब औपचारिक अनुमतिपत्र आवश्यक हुने भएको छ। सरकारको निर्णयअनुसार विश्वविद्यालयहरूमा राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण सञ्चालन निर्देशिका लागू हुन लागेपछि क्याम्पसमा पढाउन चाहनेले अध्यापन लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
विश्वविद्यालयहरूको नियामक निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ले आगामी साउनदेखि उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको छ। नयाँ व्यवस्था विश्वविद्यालयका आंगिक, सामुदायिक तथा निजी सबै प्रकारका क्याम्पसमा समान रूपमा लागू हुनेछ।
क्याम्पसहरूले विगतमा आफ्नै निर्णयमा शिक्षक नियुक्ति गर्दा शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास आउनुका साथै राजनीतिक हस्तक्षेप र भनसुन बढ्दै गएको निष्कर्षसहित आयोगले योग्यता परीक्षणको व्यवस्था अघि सारेको हो। निर्देशिकाअनुसार अब क्याम्पस तहमा अध्यापन गर्न अध्यापन अनुमतिपत्र अनिवार्य हुनेछ, जसका लागि स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण व्यक्तिले मात्र योग्यता परीक्षण परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन्।
हाल संघीय कानुनअनुसार स्थापित १३ वटा विश्वविद्यालयअन्तर्गत १ हजार ४ सय ३२ क्याम्पस सञ्चालनमा छन् भने प्रदेश सरकारले स्थापना गरेका ६ वटा प्रदेश विश्वविद्यालय पनि क्रियाशील छन्। अब यी सबै विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसमा अध्यापन पेसामा आबद्ध हुन इच्छुक व्यक्तिले अनुमतिपत्र अनिवार्य रूपमा लिनुपर्नेछ। सरकारले यस कदमले मुलुकको उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि हुने विश्वास लिएको छ। योग्यता परीक्षण परीक्षा हरेक ६-६ महिनामा सञ्चालन गरिनेछ।
छिमेकी मुलुक भारतलगायतका विभिन्न देशमा दुई दशकअघि नै राष्ट्रिय योग्यता परीक्षणमार्फत विश्वविद्यालय शिक्षणका लागि अनुमतिपत्रको व्यवस्था लागू भइसकेको छ। तर, नेपालमा भने राजनीतिक दबाब र पहुँचका आधारमा शिक्षक नियुक्ति हुँदै आएकाले प्राज्ञिक स्तर खस्कँदै गएको आलोचना रहँदै आएको थियो। नयाँ अनुमतिपत्र प्रणाली लागू भएपछि उच्च शिक्षामा प्रवेश गर्ने जनशक्ति अझ प्रतिस्पर्धी, सक्षम र गुणस्तरीय बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
