- जगत वाशिष्ठ
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र सामुदायिक विद्यालयहरूको दरबन्दी मिलानलाई लिएर देखिएका विवाद, चुनौती र सम्भावित समाधानबारे गम्भीर बहस भएको छ। “दरबन्दी मिलान : समस्या र समाधान” शीर्षकमा आयोजित प्यानल डिस्कसनमा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले दरबन्दी मिलान अनिवार्य भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पारदर्शी, तथ्यमा आधारित र विद्यार्थी केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रधानाध्यापक संघ नेपालको काठमाडौं महानगर समितिले अायाेजना गरेकोे कार्यक्रममा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, काठमाडौंका वरिष्ठ अधिकृत कृष्णकुमार श्रेष्ठ, काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागका अधिकृत इन्द्र दाहाल, नेपाल शिक्षक महासंघ काठमाडौं महानगर समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अधिकारी, भानु मावि दरबार हाईस्कूलकी प्रधानाध्यापक तथा पानकी केन्द्रीय सदस्य शारदा कुमारी पौडेल प्यानलिस्ट थिए। छलफलको सहजीकरण पानका केन्द्रीय महासचिव लक्ष्मण श्रेष्ठले गरेका थिए।
कार्यक्रममा बोल्दै महानगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत इन्द्र दाहालले दरबन्दी मिलान विद्यालय कमजोर बनाउने वा बन्द गर्ने उद्देश्यले नभई शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि गरिएको स्पष्ट पारे। प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा एसईई नतिजा कमजोर हुनुको मुख्य कारण शिक्षक व्यवस्थापनसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “दरबन्दी मिलान नगरिकन नतिजा सुधारको कुरा गर्नु आफैँमा विरोधाभास हो।”
उनका अनुसार हाल दरबन्दी मिलानको खाका मात्र तयार गरिएको हो। “यो रहरले होइन, बाध्यताले गरिएको निर्णय हो,” दाहालले भने, “अहिले दरबन्दी कायम रहेको जानकारीमात्रै पठाइएको हो, मिलान सुरु भइसकेको छैन।”
महानगरभित्र कायम रहेका २३६ दरबन्दी यथावत् राखेर पुनः वितरण गरिने, इसिडी सहजकर्ता र लेखापालको सेवासुविधा समान बनाइने तथा शिक्षकहरूलाई रोजाइका आधारमा व्यवस्थापन गरिने नीति रहेको उनले जानकारी दिए।
प्यानलिस्ट शारदा कुमारी पौडेलले दरबन्दी मिलान तहगत, विषयगत, कक्षागत र विद्यार्थी संख्याका आधारमा हुनुपर्ने बताइन्। विद्यालय सञ्चालन सुरु हुनुअघि नै दरबन्दी मिलान गरिनुपर्ने र एउटै विषयका शिक्षक अत्यधिक हुँदा शैक्षिक प्रक्रियामा नकारात्मक असर पर्न सक्ने उनको भनाइ थियो।
नेपाल शिक्षक महासंघ काठमाडौं महानगर समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अधिकारीले विद्यार्थी भएको ठाउँमा शिक्षक पुग्नुपर्ने धारणा राख्दै न्यूनतम दरबन्दीको मापदण्ड स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। उनका अनुसार प्राथमिक तहमा कम्तीमा ६, निमाविमा ५, माविमा कम्तीमा ७ र माध्यमिक तहमा कुल १९ दरबन्दी आवश्यक हुन्छ।
“विद्यालय चल्नै नसक्ने गरी दरबन्दी मिलान गरियो भने नतिजा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन,” उनले चेतावनी दिए।
उनले महानगरले राम्रो सुरुवात गरे पनि प्रक्रिया पारदर्शी र व्यावहारिक हुनुपर्ने तथा शिक्षक व्यवस्थापनमा महानगरले थप लगानी गर्नुपर्ने बताए।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका वरिष्ठ अधिकृत कृष्णकुमार श्रेष्ठले शिक्षक विवरण दैनिक रूपमा अद्यावधिक भइरहेको जानकारी दिए। तथ्यांक संकलनका क्रममा १६८ कोटा काठमाडौं बाहिर गएको र महानगरमा २३६ दरबन्दी कायम रहेको देखिएको उनले बताए।
उनका अनुसार दरबन्दी मिलान शैक्षिक सत्र सुरु हुने बेलामा मात्र गर्न सकिने व्यवस्था छ र स्थानीय तहले आफ्नै स्पष्ट कार्यविधि निर्माण गर्न जरुरी छ। “सबै सरोकारवालालाई समेटेर, सामूहिक उत्तरदायित्व लिने गरी मिलान गर्नुपर्छ,” उनले जोड दिए।
छलफलमा सहभागी वक्ताहरूले दरबन्दी मिलान राजनीतिक वा पहुँचका आधारमा होइन, तथ्य, आवश्यकता र नतिजाका आधारमा हुनुपर्नेमा एकमत व्यक्त गरे। शिक्षक संघ–संगठन, स्थानीय तह र विद्यालय सबैले सामूहिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने र अन्ततः विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधारलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो।
