काठमाडौँ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) को पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रयास फेरि कार्यदलमै सीमित भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले सक्षम जनशक्ति उत्पादनका लागि नयाँ कार्यदल गठन गर्न निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयभित्र पुरानो प्रतिवेदनको कार्यान्वयनबारे बहस सुरु भएको छ।
यसअघि पूर्वमन्त्री विद्या भट्टराईको निर्देशनमा योजना आयोग सदस्य गीता पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले ८८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन २०८१ पुसमै बुझाएको थियो। प्रतिवेदनले सिटिइभिटीको विद्यमान संरचना संघीयताको मर्मअनुकूल नभएकाले यसको पूर्ण पुनर्संरचना आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
तर, पटक–पटक कार्यदल बने पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता शिव सापकोटाका अनुसार उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयमा रहेको र विस्तृत छलफल अझै बाँकी छ। सिटिइभिटीका सदस्य–सचिव महेश भट्टराईका भनाइमा ऐन ०४५ संघीय संरचनासँग असंगत भएकाले नयाँ ऐनमार्फत पुनर्संरचना अपरिहार्य छ।
शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले भने पुरानो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी सुधार अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनका अनुसार हरेकपटक कार्यदल बनाइने तर परिणाम नदेखिने परम्पराले सिटिइभिटी सुधार प्रक्रिया फेरि पनि अनिश्चित बनेको छ।
