काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको बहुप्रतीक्षित प्रतिवेदन अन्ततः सार्वजनिक गरिएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आइतबार उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।
शिक्षामन्त्री महावीर पुनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लुकाएर राखिएको प्रतिवेदन माग गरी सार्वजनिक गरेका हुन्। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले समितिले २ पुस २०८१ मा बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गुप्त राखेको थियो।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी तोकेको थियो।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिले करिब २४ सय रोपनी त्रिविको जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमणमा परेको निष्कर्ष निकालेको छ। समितिले त्रिवि परिसर वरिपरि करिब एक हजार रोपनी जग्गा हराएको, अन्य स्थानमा झण्डै एक हजार रोपनी अतिक्रमणमा परेको र ललितपुरका लुभु तथा पुल्चोक क्षेत्रमा करिब चार सय रोपनी जग्गा वर्षौंदेखि भोगचलनबाहिर रहेको पत्ता लगाएको छ।
समितिमा पूर्वसहसचिवद्वय महेन्द्रकुमार थापा र जानकीबल्लभ अधिकारी तथा त्रिविका विज्ञ डा. प्रेमसागर चापागाईं सदस्यका रूपमा थिए। छानबिनकै क्रममा संयोजक त्रिताल बिरामी भएपछि थापाले समितिको नेतृत्व गर्दै अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएका थिए।
प्रतिवेदन सार्वजनिकसँगै लामो समयदेखि विवादमा रहेको त्रिविको जग्गा प्रकरण अब कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्तो छ खोजविन समितिको प्रतिवेदन
