काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विश्वविद्यालय स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड विधेयकलाई थप परिमार्जन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का अध्यक्ष देवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलमा हालका तथा पूर्व उपकुलपति सहितका वरिष्ठ शैक्षिक विज्ञहरू समावेश गरिएकाे छ। कार्यदलले विभिन्न पक्षका सुझाव र आवश्यकता अनुसार विधेयकलाई पुनः परिमार्जन गर्दै अधिक प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताइएको छ।
यसअघिको मस्यौदा उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकृत गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको थियो। राय–सुझाव संकलनपछि कानुन आयोग पुगेको सो मस्यौदालाई ‘मापदण्ड विधेयक’ मा रूपान्तरण गरिएपछि अब फेरि यसको संरचना, प्रावधान र कार्यात्मक ढाँचा पुनः समीक्षा हुँदैछ।
यही प्रक्रियामा धेरै वर्षदेखि विवाद र आलोचनाको विषय बनेको ‘प्रधानमन्त्री नै विश्वविद्यालयका कुलपति’ हुने प्रावधान हटाउने तयारी गरिएको मन्त्री पुनले स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार राजनीतिक हस्तक्षेप न्यून गराई विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त र प्राज्ञिक चरित्रमा लैजान विज्ञहरूको सुझाव अनुसार नयाँ मोडेल आवश्यक देखिएको हो। सोही कारण बोर्ड अफ ट्रस्टी वा बोर्ड अफ डायरेक्टर मोडेलसमेत अभ्यासमा ल्याउनेबारे छलफल तीव्र भएको छ।
प्रस्तावित विधेयकले केन्द्रीय र प्रदेश दुवै तहमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गर्छ। यी विश्वविद्यालयहरू अन्तर्गत आंगिक, सामुदायिक र निजी क्याम्पस रहने प्रावधान रहेको छ। सबै विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी तथा प्राज्ञिक संरचना एकरूप बनाइनेछ, जसले व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। दलित, सिमान्तकृत, अपाङ्गता भएका तथा आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थीलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था, शहीद तथा बेपत्ता व्यक्तिका सन्तानका लागि विशेष छात्रवृत्ति, र विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले कडा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
संचालनमा चुनौती देखिएका विश्वविद्यालयहरूलाई एक–अर्कामा गाभ्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ भने आवश्यकता परेमा परिषद्को सिफारिसमा विश्वविद्यालय विघटन गर्न सकिने प्रावधानसमेत समावेश छ। क्याम्पस तथा विद्यार्थीलाई पनि एउटा विश्वविद्यालयबाट अर्कोमा सर्ने सुविधा दिइनेछ, जसले शैक्षिक गुणस्तर र पहुँच वृद्धि गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विश्वविद्यालय स्थापना गर्नका लागि आवश्यक भौतिक संरचनाका स्पष्ट मापदण्ड पनि प्रस्ताव गरिएका छन्—उपत्यकामा २०० रोपनी, पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमा ५०० रोपनी र तराईमा ५० बिघा जग्गा अनिवार्य रहनेछ।
समग्रमा, मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्ड विधेयकले उच्च शिक्षा प्रणालीलाई स्वच्छ, उत्तरदायी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउन खोजेको देखिन्छ। अब गठन गरिएको कार्यदलले विस्तृत परिमार्जनसहित अन्तिम प्रतिवेदन पेश गरेपछि विधेयक अघि बढ्नेछ।
