• जगत वाशिष्ठ

काठमाडौं । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले नेपाल सरकारको स्वीकृति विनाका पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर्ने विद्यालयहरुलाई कारवाही जारी गरेको निर्देशन अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

केन्द्रले पटक पटक मातहतका संरचनाहरुलाई यस्तो निर्देशन जारी गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय गत मंसिर ३० गते मात्रै देशभरका ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई पत्र पठाइ अनुगमन गरी कारवाही गर्नेबारे निर्देशन दिएको थियो ।

केन्द्रकी शाखा अधिकृत रेणुका अधिकारीको हस्ताक्षरमा ७७ वटै जिल्ला शिक्षा तथा समन्व्य इकाइलाई पठाइएको पत्रमा नेपाल सरकारको स्वीकृति विना पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर्ने विद्यालयहरुको अनुगमन गरी कारवाही गर्न र सो को रिपोर्ट केन्द्रमा पठाउन भनिएको छ । पत्रमा लेखिएको छ, “विद्यालयले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागु गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै कतिपय विद्यालयमा यस व्यवस्था विपरीत पाठ्यपुस्तकहरु प्रयोग भइरहेका गुनासाहरु प्राप्त भएको र सो सम्बन्धमा विद्यालयहरुको अनुगमन गर्न गराउन अनुरोध भइ आएकोले शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को नियम ३७ वमोजिम विद्यालयको अनुगमन गरी कानुन विपरीत पाएमा कारवाही गरी सोको प्रतिवेदन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको इमेल ठेगाना cehrdcms@gmail.com मा पठाउनुहुन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।”

उक्त पत्रमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको च. नं. २३१ मिति २०८२।७।२८ को पत्र र शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ८ मा र शिक्षा नियमावलीको नियम ३१ मा उल्लेख गरिएको व्यवस्थाको पनि जानकारी गराइएको छ । केन्द्रले अहिले पनि धेरै विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृति नगरिएको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागु भइरहेको जनाएको छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक हरीप्रसाद निराैलाले विभिन्न विद्यालयले आफूखुसी विद्यालयमा पाठ्यभार थप्ने काम भइरहेकोले यस्तो निर्देशन गर्नुपरेको बताएका छन् ।

निराैलाका अनुसार कतिपय सरकारी तथा निजी विद्यालयले आफुखुसी लोकसेवा जस्तै केही थप पाठ्यपुस्तक थपेर पढाउने गरेका छन् । विद्यार्थीलाई पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरको ज्ञान आवश्यक पर्ने भए पनि त्यो विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापबाट दिन सकिने उपमहानिर्देशक निराैला बताउँछन् । तर, विद्यालयहरुले विद्यार्थीमाथि पुस्तकहरु लादेका छन् ।

उपमहानिर्देशक निराैलाले ए लेवल र भारतीय बोर्डसहित विभिन्न वोर्डका विद्यालयहरुले पनि स्वीकृत पाठ्यक्रमभन्दा फरक ओभरलोडेड भार थप गरेको पढाएको भेटिएको बताए । उनले आउने शैक्षिक शत्रमा यसलाई पूर्ण रुपमा नियमन गर्न यो पत्राचार गरिएको बताए । केन्द्रको निर्देशन अनुसार अहिले जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय इकाइले काम गरिरहेको पनि अर्यालले जानकारी दिए ।