काठमाडौँ । नेपाली वा आफ्नै मातृभाषा बोलेको आधारमा विद्यार्थीमाथि कारवाही गर्न नपाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतले आज परमादेश जारी गरेको छ ।
निजी विद्यालयहरूले विद्यालयमा अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्दै नेपाली वा मातृभाषा बोलेमा विभिन्न किसिमका सजाय दिने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले नेपाली वा आफ्नै मातृभाषा बोलेवापत विद्यार्थीमाथि कुनै पनि प्रकारको कारबाही नगर्न भन्दै परमादेश जारी गरेको हो ।
कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल, स्मृति अधिकारी र विवेक बख्रेलले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले बुधबार यो परमादेश जारी गरेको छ ।
उक्त रिट जेठ १३ गते दायर भएको थियो । अर्को दिन नै न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेशसहित अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। निरन्तर सुनुवाइपछि सर्वोच्चले रिटको मागअनुसार आदेश जारी गरेको हो । विद्यार्थीको भाषिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार र संविधानले तोकेको अधिकारमा अब कुन्ठित नहुने रिट निवेदककर्ताले बताएका छन् । रिटका निवेदनकर्ता तथा कानूनकी विद्यार्थी स्मृति अधिकारी भन्छिन्, “अब कुनै पनि निजी विद्यालयले नेपाली वा मातृभाषा बोलेको कारण विद्यार्थीमाथि कारबाही गर्न सक्दैन। आदेश उल्लङ्घन हुने हो भने त्यो अदालतको प्रत्यक्ष अवहेलना मानिनेछ, जुन आफैंमा आपराधिक कृत्य ठहरिन्छ।”
सर्वोच्चले जारी गरेको परमादेशको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ। रिट दायर गर्ने कानूनका विद्यार्थीहरूले यो कदमलाई संविधान, भाषा र भविष्य पुस्ताका अधिकारको सम्मान गर्ने ऐतिहासिक निर्णयका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
