- जगत वाशिष्ठ
काठमाडौं । शिक्षकको तलब–भत्ता समायोजनपछि कायम भएको नयाँ रकम माग गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सबै स्थानीय तहलाई शिक्षकको तलब–भत्ता विवरण संकलन गरी समयमै पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
केन्द्रले जारी गरेको परिपत्रअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा शिक्षक दरबन्दी मिलानपछि कायम भएका स्वीकृत दरबन्दी तथा अनुदानमा रहेका शिक्षकको तलब–भत्ता नियमानुसार हिसाब गरी स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ। विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना अन्तर्गत शिक्षकको वार्षिक तलब तथा भत्ता नपुग हुने वा वृद्धि हुने अवस्था भए त्यसको स्पष्ट आधार र औचित्यसहित विवरण तयार गर्न भनिएको छ।
स्थानीय तहले शिक्षकको स्वीकृत दरबन्दी, राहत अनुदान कोटासँग सम्बन्धित विवरण यकिन गरी २०८२ माघ मसान्तसम्म शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउनुपर्नेछ। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले प्राप्त विवरण जिल्ला अनुसार एकीकृत गरी यकिन गरेपछि आवश्यक सिफारिससहित केन्द्रमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
केन्द्रका अनुसार तलब–भत्ता अपुग हुने वा वृद्धि हुने देखिएमा सिफारिससहित २०८२ फागुनको पहिलो हप्ताभित्र योजना तथा अनुगमन शाखाको इमेल ठेगानामा विवरण पठाउनुपर्नेछ। साथै, नयाँ तलब–भत्ता माग गर्दा दरबन्दी मिलानपछि कायम शिक्षक संख्या, इकाइगत विवरण र प्रमाणित कागजात अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्ने जनाइएको छ।
केन्द्रले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूलाई स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरी तोकिएको समयसीमाभित्र विवरण संकलन र पेश गर्न समेत निर्देशन दिएको छ।
शिक्षकको वार्षिक तलब–भत्ता अपुग वा वृद्धि हुने अवस्था देखिए आधार, औचित्य र प्रमाणसहित सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। संविधानअनुसार विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र परे पनि शिक्षकको तलब–भत्ता अझै पनि संघीय तहको नीति, बजेट र निर्देशनमा निर्भर छ। यही दोहोरो जिम्मेवारीका कारण दरबन्दी मिलान, राहत कोटा, अस्थायी तथा अनुदानका शिक्षकको यथार्थ संख्या अझै पनि विवादको विषय बन्दै आएको छ।
स्थानीय तह, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र संघ सरकारबीच तथ्याङ्क मिलान नहुँदा हरेक वर्ष तलब–भत्ता अपुग हुने, ढिलो भुक्तानी हुने वा एकै शिक्षकको विवरण फरक–फरक देखिने समस्या दोहोरिँदै आएको छ। धेरै स्थानीय तहमा अझै शिक्षक दरबन्दी अद्यावधिक, विद्यालय प्रोफाइल सुधार र आर्थिक अभिलेख डिजिटल प्रणालीमा समेटिन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा तोकिएको समयभित्र विश्वसनीय विवरण संकलन गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
शिक्षक संगठनहरू भने यो प्रक्रिया स्वागतयोग्य भए पनि व्यवहारमा तलब–भत्ता अपुग समस्याको दीर्घकालीन समाधान नहुने आशंका व्यक्त गर्छन्। उनीहरूका अनुसार समस्या विवरण संकलनमा भन्दा पनि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँट नहुनुमा छ।
शिक्षा विज्ञहरूका अनुसार शिक्षक तलब–भत्ताको समस्या समाधान गर्न अस्थायी परिपत्रभन्दा पनि शिक्षक दरबन्दीको राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल तथ्यांक प्रणाली, स्थानीय तहलाई वित्तीय निर्णयमा स्पष्ट अधिकार, र संघीय तहबाट समयमै बजेट सुनिश्चितता गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन ।
