- जगत वाशिष्ठ
काठमाडौँ । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) विज्ञानको केन्द्रीय निर्वाचन समितिद्वारा सम्पन्न निर्वाचनबाट संघको नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ। शनिबार सम्पन्न निर्वाचनबाट अध्यक्ष पदमा युवराज शर्मा विजयी भएका छन् भने महासचिवमा रामहरी सिलवाल विजयी भएका छन्।
अध्यक्षमा युवराज शर्माले १६० मत प्राप्त गर्दै प्रतिष्पर्धी लोकबहादुर भण्डारीलाई पराजित गरेका हुन्। भण्डारीले १०६ मत प्राप्त गरेका थिए। त्यसैगरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा दुई जना निर्वाचित भएका छन्। बरिष्ठ उपाध्यक्षमा डा. स्वागत श्रेष्ठले १४७ मत र टंक राज आचार्यले १०३ मत प्राप्त गर्दै विजयी भएका छन्। साे पदमा उम्मेदवार रहेका भेषराज पोखरेलले १००, बाबुराम पन्तले ७८ र जीवन प्रकाश शर्माले ३७ मत प्राप्त गरेका छन्।
महासचिव पदमा रामहरी सिलवाल निर्वाचित भएका छन्। उनले १४८ मत प्राप्त गर्दा उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी जय राम खनालले ११८ मत प्राप्त गरेका छन्।
सचिव पदतर्फ ७ जना निर्वाचित भएका छन्। निर्वाचन परिणामअनुसार कृष्णप्रसाद पौडेल, जीवन लामा गोले, पारस श्रेष्ठ, भवानीप्रसाद पौडेल, घनबहादुर रोक्का, राजेश कार्की र बलराम पन्त विजयी भएका छन्।
निर्वाचन समितिका प्रतिनिधि तथा उम्मेदवारहरूको उपस्थितिमा मतगणना सम्पन्न गरी नतिजा सार्वजनिक गरिएको समितिले जनाएको छ।
यसैबीच, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) को नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागीहरूले शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानीलाई राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। शुक्रबार बुढानिलकण्ठमा सुरु भएको महाधिवेशनको उद्घाटन उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले गरेका हुन्।
उद्घाटन सत्रमा बोल्ने शिक्षालय सञ्चालकहरूले राज्यले एक्लै धान्न नसकेको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले सेवा विस्तार गर्दै समावेशी र गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको बताए। शिक्षा क्षेत्रमा करिब तीन खर्ब रुपैयाँ बराबरको निजी लगानी सुरक्षित गर्न सरकारको स्पष्ट र स्थिर नीति आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।
महाधिवेशनमा सहभागी वक्ताहरूले प्रत्येक वर्ष करिब एक लाख २० हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेशिनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गरे। ‘पढ्दै–कमाउँदै’ गर्ने नीति लागू गरी स्वदेशमै गुणस्तरीय उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउन सरकार अग्रसर हुनुपर्ने उनीहरूको जोड थियो।
विभिन्न आन्दोलन र राजनीतिक संघर्षका क्रममा निजी शिक्षा क्षेत्र नै निशानामा पर्नु दुःखद भएको बताउँदै उनीहरूले शिक्षा क्षेत्रलाई ‘शान्ति क्षेत्र’ का रूपमा स्थापित गर्न माग गरेका छन्। अध्ययन–अध्यापनको वातावरण सुरक्षित, स्थिर र मर्यादित हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।
समावेशी तथा गुणस्तरीय शिक्षा विस्तारका लागि सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडललाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा पनि सहभागीहरूले जोड दिएका छन्। देशभरबाट ३ सय ५० भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व समेत चयन गरेकाे छ ।
