काठमाडौँ । जेन–जी युवाहरूले नेपालको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा देखा परेका असमानता र गुणस्तरको संकटलाई पहिलो पटक खुला संवादमा उठाएका छन्। सोमबार शिक्षाविद्हरु र युवाबीच भएको छलफलले देखाएको छ कि युवाहरूले शिक्षा सुधारको महत्व बुझ्दै आएका छन्, तर त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व र राज्यको सक्रियता अपरिहार्य छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा, प्राध्यापक सुशान आचार्य, प्रेम फ्याक, पेशला दाहाल र टिका भट्टराईले जेन–जी युवाहरूलाई शिक्षा सुधारका चुनौती र सम्भावित उपायबारे प्रश्न गरे। जवाफमा युवा अगुवाहरूले भने, “सार्वजनिक शिक्षा सुधार हाम्रो प्राथमिकता हो, तर वर्तमान राजनीतिक र सामाजिक संरचना यसलाई ढिला बनाइरहेको छ।”
माथेमा भने, “राजनीतिक दल र नेतृत्वले सार्वजनिक शिक्षा सुधारको एजेन्डा छोडेका छन्। यो जिम्मेवारी अब युवाहरूले लिएर अघि बढाउनुपर्छ।” उनले सरकारी र निजी विद्यालय प्रणालीका कारण समाजमा बढेको वर्गीय विभाजन र सामुदायिक विद्यालयको कमजोर अवस्थाबारे पनि जोड दिए।
जेन–जी अगुवा रिजन राना मगरले भने, “शिक्षा प्रणाली वर्गीय विभेदसँग जोडिएको छ। सार्वजनिक शिक्षा सबैका लागि निःशुल्क र समान पहुँचयुक्त हुनुपर्छ। यसको लागि राजनीतिक सचेतना र संघर्ष आवश्यक पर्छ।” विकास कामीले भने, “२०२८ सालको शिक्षा ऐन अबको युवापुस्ताको आवश्यकता पूरा गर्न असक्षम छ। अहिलेको शिक्षाले प्रमाणपत्र मात्र दिएर विदेश जाने तयारी सिकाएको छ।”
मोनिका र पारस मगरले सरकारी र निजी विद्यालयको व्यवस्था पुनरावलोकन गरेर पाठ्यक्रम र लगानीमा सुधारको आवश्यकता औंल्याए। प्राध्यापक प्रेम फ्याकले नीति र पाठ्यक्रम निर्माणमा प्रविधि र दृष्टिकोणको दोषपूर्ण अभ्यासले असमानता बढाएको बताए।
पेशला दाहालले भने, “राज्यले स्पष्ट हस्तक्षेप नगरेको खण्डमा सार्वजनिक शिक्षा सुधार असम्भव छ। यसमा युवाहरूको आवाज र प्रतिबद्धता अनिवार्य छ।”
