काठमाडौँ । पछिल्लो एक दशकमा नेपालले साक्षरताको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ। राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अन्तर्गत सार्वजनिक शैक्षिक प्रतिवेदनअनुसार देशको समग्र साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत पुगेको छ। यो दर २०६८ को जनगणनाको तुलनामा १०.३ प्रतिशतले बढी हो। पाँच वर्ष उमेरमाथिको जनसंख्यालाई आधार मानेर निकालिएको यो तथ्यांकले शिक्षाको पहुँच विस्तार भएको देखाउँछ।
प्रतिवेदनअनुसार पुरुष साक्षरता दर ८३.६ प्रतिशत पुगेको छ भने महिलाको ६९.४ प्रतिशत छ। महिला साक्षरता दर पछिल्लो दशकमा १२ प्रतिशतले बढे पनि पुरुष र महिलाबीचको अन्तर अझै करिब १४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले यसले शिक्षामा लैंगिक असमानता पूर्ण रूपमा हट्न नसकेको संकेत गरेको जनाएको छ।
१८ वर्षमुनिका बालबालिकाको साक्षरता दर ९९ प्रतिशत पुगेको छ। यसलाई पुस्तान्तरगत सुधारको संकेतका रूपमा लिइएको छ। तर प्रादेशिक तथा सामाजिक समूहअनुसार साक्षरताको अवस्था निकै असमान देखिन्छ। बागमती र गण्डकी प्रदेशमा साक्षरता दर ९५ प्रतिशत पुगेको छ भने मधेस प्रदेशमा यो दर ६६ प्रतिशत मात्र छ।
मधेस प्रदेशमा १३.४ प्रतिशत घरपरिवारमा कुनै पनि सदस्य साक्षर नभएको पाइएको छ। मधेसका दलित समुदायमा यस्तो घरपरिवारको अनुपात २३ प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ। किशोरकिशोरी उमेर समूहमा अधिकांश जातजातिको साक्षरता दर ९८ प्रतिशतभन्दा माथि भए पनि मधेसी दलित समुदायमा भने यो ८० प्रतिशतमा सीमित छ।
जनगणना तथ्यांकले विद्यालय बाहिरका बालबालिकाको संख्या अझै ठूलो रहेको देखाएको छ। पाँचदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका करिब ७ लाख ७० हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर छन्। तीमध्ये ३ लाख ८० हजारभन्दा बढीले कहिल्यै विद्यालय नगएको र करिब ३ लाख ९० हजारले विद्यालय गएर बीचमै छाडेको तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ।
विशेषगरी कक्षा ५ पछि विद्यालय छाड्ने दर तीव्र रूपमा बढ्ने गरेको देखिएको छ। १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका प्रत्येक चारमध्ये एक जना विद्यालयबाहिर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो समस्या छात्राहरू, विपन्न परिवार, विकट भूगोल र सीमान्तकृत समुदायमा बढी देखिएको छ।
प्रदेशगत रूपमा मधेस प्रदेशमा कहिल्यै विद्यालय नगएका बालबालिकाको अनुपात ६० प्रतिशतभन्दा बढी छ भने गण्डकी प्रदेशमा किशोरावस्था उमेरमुनि विद्यालयबाहिर रहने बालबालिकाको हिस्सा ५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ। जातीय रूपमा मधेसी जाति, मधेसी दलित र भाषिक अल्पसंख्यक समुदायका करिब तीन चौथाइ बालबालिका कहिल्यै विद्यालय नगएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
तथ्यांकले आर्थिक अवस्थाले विद्यालय उपस्थितिमा ठूलो भूमिका खेलेको देखाएको छ। विपन्न परिवारका ४५ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेका छन् भने सम्पन्न परिवारमा यो अनुपात ३ प्रतिशत मात्र छ।
उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको उपस्थिति मुख्य रूपमा शिक्षा, व्यवस्थापन, मानविकी तथा विज्ञान तथा प्रविधि संकायमा केन्द्रित देखिएको छ। करिब एक तिहाइ विद्यार्थी शिक्षा संकायमै अध्ययनरत रहे पनि यस क्षेत्रको आर्थिक योगदान सीमित रहेको तथ्यांक कार्यालयको विश्लेषण छ। विषय छनोटमा समेत जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय र आर्थिक अवस्थाको प्रभाव देखिएको जनाइएको छ।
शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको संविधानपछि निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, खाजा कार्यक्रम र लक्षित छात्रवृत्तिजस्ता नीतिगत पहलले प्रारम्भिक तहमा विद्यालय उपस्थितिमा सुधार ल्याएको सरकारको दाबी छ। तर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार माध्यमिक तहका करिब १० प्रतिशत बालबालिकालाई अझै विद्यालयभित्र ल्याउन चुनौती कायम छ।
मन्त्रालयले विशेषगरी मधेस र पछाडि परेका समुदायलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। सरकारको लक्ष्य शतप्रतिशत बालबालिकालाई विद्यालयभित्र ल्याउने भए पनि जनगणनाको तथ्यांकले शिक्षामा समान पहुँच र निरन्तरताका लागि अझै ठोस र लक्षित प्रयास आवश्यक रहेको देखाएको छ।
