• जगत वाशिष्ठ

काठमाडौं । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शैक्षिक व्यवस्थापन सुधार गर्ने उद्देश्यसहित अघि बढाइएको शिक्षा नियमावली संशोधन प्रक्रिया फेरि अन्योलमा परेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले लामो तयारीपछि तयार पारेको संशोधन मस्यौदा सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइए पनि महिनौँ बितिसक्दा समेत स्वीकृति नपाउँदा सुधारको प्रयास कागजमै सीमित भएको छ।

शिक्षा क्षेत्रमा संरचनागत सुधार आवश्यक भएको बहस नयाँ होइन। २०४६ सालपछि विद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षक नियुक्ति, सरुवा र प्रधानाध्यापक चयन जस्ता विषयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको भन्दै शिक्षाविद् र सरोकारवालाहरूले निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। यही पृष्ठभूमिमा मन्त्रालयले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई थप जवाफदेही र व्यावसायिक बनाउने लक्ष्यसहित नियमावली संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेको हो।

संशोधन मस्यौदामा सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्ने प्रयास स्पष्ट देखिन्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा जननिर्वाचित वडाध्यक्ष हुन नपाउने, आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै अध्ययन गराइरहेको व्यक्ति मात्र अध्यक्ष बन्न सक्ने, तथा निजी विद्यालयमा लगानी गरेका व्यक्तिलाई सामुदायिक विद्यालयको अध्यक्ष बन्न नदिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यसैगरी, शिक्षक व्यवस्थापनमा पनि कडाइ गर्ने उद्देश्यले स्थायी शिक्षकलाई मात्र प्रधानाध्यापक बनाउने, माध्यमिक तहमा सोही तहका शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने र अस्थायी शिक्षकलाई उक्त जिम्मेवारी नदिने प्रावधान समावेश गरिएको छ। शिक्षक सरुवा प्रक्रियालाई समेत पारदर्शी बनाउने प्रस्ताव मस्यौदामा छ।

सबैभन्दा संवेदनशील मानिएको विषय भने शिक्षकहरूको राजनीतिक संलग्नता हो। विगतमा विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध शिक्षक संगठनहरूले विद्यालयको शैक्षिक वातावरण प्रभावित पारेको आरोप लाग्दै आएको सन्दर्भमा, मस्यौदाले शिक्षकलाई प्रत्यक्ष राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।

यति महत्वपूर्ण परिवर्तन समेटिएको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमै अड्किँदा शिक्षा मन्त्रालय असन्तुष्ट देखिएको छ। ऐन-कानुन निर्माण प्रक्रिया ढिलो हुनु नेपालको स्थायी समस्या बनेको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। शिक्षा ऐन २०२८ पटक-पटक संशोधन भए पनि व्यवहारिक सुधार हुन नसक्नुको मूल कारण यही प्रक्रियागत ढिलाइ भएको उनीहरूको भनाइ छ।

मन्त्री पुनको कटाक्ष र असन्तोष

शिक्षा नियमावली अड्किएपछि शिक्षामन्त्री पुन हैरान परेका छन् । प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइप्रति शिक्षामन्त्री महावीर पुनले सार्वजनिक रूपमा असन्तोष समेत व्यक्त गर्न थालेका छन्। व्यंग्यात्मक शैलीमा प्रतिक्रिया दिँदै उनले “नयाँ शिक्षा नियमावली कहिले आउँछ भनेर फोन नगर्न आग्रह” समेत गरेका छन् । मन्त्री पुनले फाेन गरेर परेसान पार्नुभन्दा “बरु फूल चढाएर भगवानसँग प्रार्थना गर्नुस्, कानुनका देवता खुसी भए आएला” भन्ने टिप्पणी गरेका छन्।

उनको भनाइमा, कानुन निर्माणको जटिल र सुस्त प्रक्रियाले परिवर्तन चाहने युवा पुस्ताको ऊर्जा दबाउने काम गरिरहेको छ। दूरदृष्टि भएका नीति र स्वच्छ नेतृत्वको सोचअनुसार ऐन–कानुन समयमै निर्माण हुन नसक्दासम्म शिक्षा सुधार, गरिबी निवारण र राजनीतिक स्थिरता सम्भव नहुने उनको धारणा छ।

विगत दुई दशकदेखि नेपालकाे ‘शिक्षा सुधार’ राजनीतिक घोषणापत्र र सरकारी दस्तावेजमा सीमित हुँदै आएको आरोप लाग्दै आएको छ। नियमावली संशोधनजस्तो आधारभूत विषय नै मन्त्रालयहरूबीच अड्किँदा विद्यालय तहको गुणस्तर सुधार, शिक्षक पेशागत मर्यादा र व्यवस्थापनको पारदर्शितामाथि पुनः प्रश्न उठेको छ।