काठमाडौँ । लामो समयदेखि प्रतीक्षित शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधन प्रक्रिया फेरि अनिश्चित बनेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा नियमावली-२०५९ लाई संघीय संरचनाअनुकूल बनाउने उद्देश्यसहित अघि बढाएको संशोधन प्रक्रिया निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएसँगै अन्तिम चरणमा आएर स्थगित भएको हो। यससँगै शिक्षा क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारका लागि गरिएको प्रयासले फेरि पुरानै नियति भोग्नुपरेको छ।
मन्त्रालयले तयार पारेको संशोधन प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहमतिसहित मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले थप छलफलका लागि विषयगत (न्यायिक) समितिमा पठाइसकेको अवस्थामा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि प्रक्रिया रोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। चुनावपछि नयाँ सरकार गठन हुने निश्चित भएकाले यो संशोधन कहिले र कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय पुनः अनिश्चित बनेको छ।
२०७२ सालको संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरे पनि शिक्षा नियमावली भने अझै २०५९ सालकै संरचनामा आधारित रहँदै आएको छ। २०७७ सालमा केही सीमित संशोधन गरिए पनि संघीयताको मर्मअनुसार विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन, शिक्षक प्रशासन र स्थानीय सरकारको अधिकार स्पष्ट हुन सकेको थिएन।
प्रस्तावित दशौँ संशोधनले विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको अधिकार स्पष्ट रूपमा स्थानीय सरकारलाई दिने व्यवस्था गरेको थियो। शिक्षामन्त्री महावीर पुनका अनुसार यो संशोधन पारित भएको खण्डमा स्थानीय तह शिक्षाको सवालमा कानुनी रूपमा अधिकार सम्पन्न हुने र केन्द्र-स्थानीय तहबीच देखिँदै आएको द्वन्द्व न्यून हुने अपेक्षा गरिएको छ।
संशोधन प्रस्तावको एक प्रमुख पक्ष शिक्षक सरुवा प्रक्रियाको पुनर्संरचना हो। हालसम्म शिक्षक सरुवा प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, समन्वय एकाइ र व्यक्तिगत पहुँचको प्रभावमा हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। नयाँ व्यवस्थाले सरुवालाई विद्यालयको वास्तविक आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
अहिले गरिएको प्रस्तावअनुसार अन्तरपालिका सरुवा तथा पालिकाभित्रै विद्यालय परिवर्तन गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमति अनिवार्य हुने व्यवस्था छ।
विगतमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनका क्रममा राजनीतिक खिचातानी र द्वन्द्व बढेको, विशेषगरी तराईका केही जिल्लामा हिंसात्मक घटनासमेत भएको सन्दर्भमा मन्त्रालयले अब समिति गठनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिने प्रस्ताव गरेको छ। यसले विद्यालय प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्दै शैक्षिक वातावरण स्थिर बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि प्रधानाध्यापक छनोट प्रक्रियामा पनि कडाइ गरिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार अब जुन तहको विद्यालय हो, सोही तहको स्थायी शिक्षकबाट मात्र प्रधानाध्यापक छनोट गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी, विद्यार्थी संख्या न्यून भएका विद्यालयहरूको व्यवस्थापनका लागि विद्यालय समायोजन (मर्ज) नीति अघि सारिएको छ। मन्त्रालयले संशोधन प्रस्तावमा तीन विकल्प प्रस्ताव गरेको छ । पहिलो, नजिकको विद्यालयसँग गाभ्ने, दोस्रो, त्रावाससहित आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, तेस्रो, यातायात सुविधा उपलब्ध गराई पायक पर्ने विद्यालयसम्म विद्यार्थी पुर्याउने। यीमध्ये स्थानीय सन्दर्भअनुसार उपयुक्त विकल्प अपनाइने मन्त्रालयको भनाइ छ। यसले विद्यार्थी बिना विद्यालयमा उपस्थित भएर मात्र सेवा सुविधा लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने र राज्यको स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग हुने विश्वास गरिएको छ।
निर्वाचन आचारसंहिताका कारण तत्कालका लागि यो सुधार प्रक्रिया रोकिए पनि मन्त्रालयले निर्वाचनपछि यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने जनाएको छ। तर शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू भने बारम्बार सरकार परिवर्तन र आचारसंहिताको कारण सुधार प्रक्रिया रोकिँदा संघीय शिक्षा प्रणाली संस्थागत हुन नसकेको टिप्पणी गर्छन्।
शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधन केवल कानुनी प्रक्रिया मात्र नभई संघीय शिक्षाको दिशा निर्धारण गर्ने आधार भएकाले यसको निरन्तर स्थगनले विद्यालय शिक्षा अझै अनिश्चिततामा धकेलिएको देखिन्छ।
