• नवराज घिमिरे

लेखसार

नेपालमा वैद्धिक कालदेखि नै सुरु भएको गुरुकूल शिक्षा प्रणालीमा गुरु नै आदर्श व्यक्तित्व मानिदै आएका कुरा विभिन्न दस्तावेजहरुमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । त्यतिबेला गुरु वाणी नै ऐन नियम सरह हुन्थ्यो । गुरु आश्रममा गएर अध्ययन गर्नु पथ्र्याे । आश्रमका दैनिक नित्य कर्म गुरु आदर्शबाट सञ्चालित हुन्थे । एक आश्रम, एक गुरु हुने हुँदा आश्रम प्रमुख नै प्रधानाध्यापक, शिक्षक सबै जिम्मेवारीहरु एकल नेतृत्वबाट सम्पन्न हुन्थे । दरबार स्कूलको स्थापनाबाट औपचारिक रुपमा सुरु भएको नेपालको विद्यालय शिक्षा प्रणालीबाट नै प्रधानाध्यापकको औपचारिक व्यवस्था सुरु भएको हो । राज्यका प्रमुख शासक (श्री ३ हरु)बाट आदेश निर्देशनका रुपमा प्रधानाध्यापकको काम जिम्मेवारी तोकिदै आएकोमा बि.सं. १९९६ मा पहिलो शिक्षा कानून वैधानिक रुपमा आयो, जसलाई शिक्षाको इस्तिहार भनेर नामाकरण गरियो। यसमा प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी लिखित रुपमा दिइयो । (मैनालीः २०५४) एवम् प्रकारले बिभिन्न आयोगहरु गठन हुँदै गर्दा ती आयोगका प्रतिवेदनहरुमा प्रधानाध्यापकको आवश्यकता काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी, योग्यताका कुराहरु सिफारिस हुँदै आए । यसै सन्दर्भमा शिक्षा ऐन २०२८ आयो यसमा पनि समय सन्दर्भसँगै प्रधानाध्यापकका पेशागत काम कर्तव्य र सुविधाहरु प्रष्ट रुपमा तोकिए । तथापि शिक्षा नियम(ावलीहरुमा सरकारको आदेशमा तोकिदै आएकोमा शिक्षा नियमावली २०४९ आइसकेपछि मात्र प्रधानाध्यापक पदको उल्लेख गरियो र त्यसमा नै प्रअका काम, कर्तव्य, दायित्व, अधिकार, सुविधाहरुका कुरा लेखियो । हाल शिक्षा नियमावली २०५९ र शिक्षा ऐन २०२८ (आठौं संसोधन) नै विद्यालय संचालनको प्रमुख कानूनी आधार हुन् । जसमा टेकेर प्रधानाध्यापकले विद्यालयको शैक्षिक नेतृत्व सम्हालेको अवस्था छ । यिनै सन्दर्भमा वर्तमान शैक्षिक ऐन तथा नियमावलीमा प्रधानाध्यापकको कर्तव्य र दायित्व र चुनौती को चिरफारमा यो लेख केन्द्रित रहेको छ ।
मुख्य शब्दावलीः प्रधानाध्यापक (प्र.अ.), शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ (शि.वि.स.इ.), शिक्षा ऐन, नियमावली, कर्तव्य, अधिकार, सुविधा, विद्यालय, गुणस्तर, प्रतिवेदन, आयोग ।

परिचय

प्रधान+अध्यापक मिलेर प्रधानाध्यापक शब्द बनेको छ । जसमा ‘प्रधान’ को अर्थ मुख्य वा प्रमुख र ‘अध्यापक’ को अर्थ शिक्षण गर्ने, पढाउने सिकाउने व्यक्ति भन्ने बुझिन्छ । यसरी विद्यालयको प्रमुख प्रशासकीय तथा शैक्षणिक नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको रुपमा प्रधानाध्यापकलाई शाब्दिक रुपमा अथ्र्याउन सकिन्छ । ब्युत्पतिका हिसावले नेपाली अनुवाद ‘प्रधानाध्यापक’ शब्दलाई यसरी विभिन्न भाषामा अथ्(र्याइएको छ ।

प्रधानाध्यापकलाई विभिन्न देशमा विभिन्न नामले चिनिन्छ । जस्तैः

Head master (UK) : Head master/mistress/ Head teacher/ principal (England) अमेरिकामा कतिपय स्थानमा क्अजयय िम्ष्चभअतयच भनेर नामाकरण गरिएको पाइन्छ । उचष्लअष्उब िभनेर सामान्यतया त्यहाँ सबै जसो विद्यालयका प्रमुखलाई मानिन्छ । (Google)
नेपाली बृहत शब्दकोषका अनुसार कुनै स्कूल वा पाठशालाको मुख्य अध्यापक वा हेडमास्टरलाई प्रधानाध्यापक भनिएको छ । ‘प्रधानाध्यापक’ भन्नाले कुनै विद्यालयको प्रमुख अध्यापक सम्झनुपर्छ । (प्रस्तावित शिक्षा ऐन २०१८)

शिक्षा ऐन २०२८ (आठौ संसोधन) को दफा २ (च) मा ‘शिक्षक’ भन्नाले विद्यालयको अध्यापक र सो शब्दले प्रधानाध्यापक समेतलाई जनाउछ भनिएको छ ।

प्रधानाध्यापक भन्नाले नियम ९३ बमोजिम नियुक्त शिक्षक ९३ (१) विद्यालयको प्राज्ञिक तथा प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्न प्रत्येक विद्यालयमा एक जना प्रधानाध्यापक रहनेछ ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा २ (ज) ‘प्रधानाध्यापक’ भन्नाले विद्यालयको नेतृत्व बहन गरी व्यवस्थापकीय तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने विद्यालयको प्रमुख कार्यकारी पदाधिकारी सम्झनुपर्छ र सो शब्दले विद्यालय वा शिक्षण संस्थाको व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारी भएको प्रधानाचार्य वा कार्यकारी अधिकारी प्रयोग गर्ने अन्य व्यक्तिलाई समेत जनाउछ ।

यसरी बिभिन्न ऐन कानून, दस्तावेज, शाब्दिक उत्पति हेर्दा प्रधानाध्यापक शब्दले विद्यालयको सम्पूर्ण कार्यकारी जिम्मेवारीको साथै व्यवस्थापनको समेत दायित्व बोकेको एक शैक्षिक व्यक्ति भन्ने नै हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा दरवार स्कूलको स्थापनासँगै प्रधानाध्यापक पदको औपचारिक सुरुवात भएको हो जसमा जंगबहादुर राणाले बेलायती शिक्षाविद् मि. क्यानिङलाई पहिलो प्रधानाध्यापकको रुपमा नियुक्ति दिएका थिए । नेपाली पहिलो प्रधानाध्यापक हेमचन्द्र महत हुन् ।

अध्ययन प्रक्रिया, सामग्री तथा विधिः प्रधानाध्यापक एक, दायित्व अनेक

यस लेखमा मुख्यतया ऐतिहासिक अध्ययन विधिलाई अगालिएको छ । प्रधानाध्यापकसँग सम्बन्धी विगतका ऐन, कानून, विभिन्न आयोगहरुका प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएका सुझावहरु, वर्तमान शिक्षा ऐन र नियमावलीहरुमा उल्लेखित विद्यालय प्रशासन, व्यवस्थापनमा प्रधानाध्यापकको दायित्व, कर्तव्य, अधिकार आदि जोडिएका विषयहरुलाई लिपिबद्ध गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगको प्रतिवेदन २०११ को नाम नेपालमा शिक्षा राखि पहिलो पटक विद्यालयमा शिक्षाको ढाँचाको व्यवस्थापनबारे राय सुझाव सहित विज्ञहरुको विद्यालय शिक्षा अध्ययनको विस्तृत मार्गदर्शन प्रस्तुत गरिएको छ । जसमा हरेक जिल्ला र गाउँभर पूरै अधिकार भएको शिक्षा व्यवस्था गर्ने एउटै समिति हुनुपर्ने, विद्यालय शिक्षाको शासन व्यवस्था गर्न प्रादेशिक र गाउँका अख्तियारवालालाई दिनुपर्ने, स–साना गाउँहरुको समूह बनाई एउटा प्रबन्धक समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ । विद्यालय निरीक्षकलाई सबल बनाउन शिक्षा इन्स्पेक्टरहरुको व्यवस्था गर्नुपर्ने र उनीहरुलाई सवारी साधनको रुपमा गाडी घोडा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा प्रधानाध्यापक सम्बन्धमा निम्न वाक्यांश उल्लेख छ । ‘हेडमास्टर नै स्कूलको उत्साह वा हतोत्साह, सफलता व विफलताको मूल कारण हुन् । स्थानीय बोर्डको कार्यकारीको रुपमा, सफलतापूर्ण, स्कूल बनाउने हिसावले त्यस स्कूललाई व्यवस्था गर्ने र नीति चलाउने भार उनलाई सुम्पनु पर्दछ ।’ (गन्तब्य, २०६६)
सर्वाङ्गीण शिक्षा समितिको प्रतिवेदन २०१८ मा ‘प्रधानाध्यापकको वेतन र स्थान सम्माननीय हुनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख छ । जसमा ‘विद्यालयका प्रधानाध्यापक तृतीय श्रेणीका अफिसर सरह हुनुपर्छ । १० वर्षसम्म राम्रो काम गरेमा तृतीय श्रेणीबाट द्धितीय श्रेणीमा बढुवा पाउनुपर्छ ।’ गन्तव्य, पृ. २३०

विद्यालय शैक्षिक तथा अन्य क्षेत्रको विकास धेरै हदसम्म प्रधानाध्यापक कै क्षमतामा भर पर्दछ । यस्तो महत्वपूर्ण पदमा काम गर्ने व्यक्तिहरुका लागि खास कुनै तालिमको व्यवस्था गरेको पाइन्न । विद्यालयमा विशेष तालिम प्याकेज बनाइ प्रशिक्षित बनाउनुपर्ने, विद्यालयको सञ्चालनको सदस्य–सचिव बनाउनुपर्ने, काम कर्तव्य, अधिकार शिक्षा नियमावलीमा तोक्नुपर्ने, कुनै खास अवधिका लागि प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्नुपर्ने, प्रधानाध्यापकबाट फर्केपछि शिक्षकका रुपमा काम गर्नुपर्ने भनी सुझाव समेत दिइएको छ । रा.शि.प.यो. २०२८ ले प्रधानाध्यापकको तीन प्रकारले उल्लेख गरेको थियो । जसमा योग्यता र तलव फरक फरक सिफारिस थियो ।

विद्यालयको शैक्षिक व्यवस्थापन खण्डको नं. ८ मा प्रधानाध्यापक सम्बन्धमा उल्लेख छ । जसमा प्रधानाध्यापकलाई प्रशासनिक र शैक्षिक सुपरिवेक्षणका लागि नेतृत्व प्रदान गर्न सक्षम तुल्याउनु पर्छ । यसको लागि अनुभवी, शैक्षिक दृष्टिले सक्षम व्यक्तिको छनौट गर्न प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । प्र.अ.को योग्यता तथा सुविधा यसरी तोकिएको छः
– प्राथमिक तहमा नि.मा. योग्यता भएको
– नि.मा. तहमा माध्यमिक योग्यता भएको
– माध्यमिक तहमाः उच्च माध्यमिक योग्यता भएको प्र.अ. बनाउनुपर्ने

शिक्षकको त.भ.मा २१५ भत्ता थप हुनुपर्छ प्र.अ. को काम, कर्तव्य अधिकारलाई ऐनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

विद्यालयको शैक्षिक तथा अन्य क्षेत्रको विकास धेरैसम्म प्रधानाध्यापककै क्षमता र दक्षतामा निर्भर रहने हुँदा यो पदलाई व्यवस्थापक, विद्यालय प्रशासक र सक्षम शैक्षिक नेतृत्वकर्ताको रुपमा कानूनी दायित्व दिन नसकिएको ।

विद्यालयको दैनिक, प्रशासनिक, शैक्षिक व्यवस्थापन र नेतृत्व जिम्मेवारी लिएको विद्यालय प्रमुखलाई प्रधानाध्यापक मानिनेछ । प्रअको नियुक्ति वि.व्य.स.को सिफारिसमा जि.सि.अ. ले गर्नेछ । निश्चित आधारमा ७०५ भन्दा बढी अङ्क ल्याउने व्यक्ति मात्र प्रअमा नियुक्ति हुनेछ । पेशागत सङ्गठनमा पद लिएको शिक्षक प्रअमा योग्य नहुने । (गन्तव्य, २०६६, पृष्ठ–९८८)
प्रधानाध्यापकलाई शिक्षा ऐन २०२८ (आठौं संसोधन) ले शिक्षक भनि सम्बोधन गरेको छ दफा २ (च) । तर, शिक्षा नियमावली २०५९ (संसोधन) ले नियम ९३ अनुसार नियुक्त व्यक्ति भनि परिभाषित गरेको छ । त्यस्तै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ को २ (त) ले समेत ऐनको परिभाषालाई मान्यता दिएको छ । प्रधानाध्यापकको दायित्व, अधिकार, कर्तव्य तथा भूमिका बारे भएका प्रमुख व्यवस्थाहरुलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छः

• शिक्षा ऐन २०२८ को ११ ‘ट’ गाउँ शिक्षा वा नगर शिक्षा समितिमा प्रतिनिधित्व सदस्यका रुपमा मनोनित गर्न सकिने (११, ट, ङ)
• ऐनको दफा १२ अनुसार गठित व्यवस्थापन समितिमा (ङ) अनुसार पदेन सदस्य सचिव नै कायम गर्नुपर्ने
• शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम २ (त) मा प्रधानाध्यापकको परिभाषा गरिएको छ ।
• नियमावलीको दफा २२ (३ क) अनुसार गाउँ शिक्षा समितिको बैठकमा आमन्त्रित सदस्यको रुपमा उपस्थित हुन सकिने
• शिक्षा नियमावलीको नियम २३ (३) मा व्यवस्थापन समिति छनौट सहयोग समितिको सदस्य भै काम गर्नुपर्ने
• नियमावलीको नियम ३० बमोजिम गठित शि.अ.संघको सदस्य भै कार्य गर्नुपर्ने
• नियमावली ३९ (१) अनुसार गठित प्राथमिक शिक्षण सिकाइ उपलब्धी परीक्षण समितिको अध्यक्ष हुने

नियमावलीको नियम ८० (२ क) मा विद्यार्थीको स्थानान्तरण प्रमाण पत्रको लागि निवेदन बुझ्ने, उपयुक्त लागेमा ७ दिन भित्र कक्षा ५ सम्म भए निःशुल्क र सो भन्दा माथि नियमानुसार लाग्ने दस्तुर लिई स्थानान्तरण प्रमाण पत्र दिने । उपनियम (४) अनुसार ‘प्रधानाध्यापकले स्थानान्तरण प्रमाणपत्र नदिएको अवस्थामा इकाइ प्रमुख कहाँ विद्यार्थीले सो व्यहोराको उजुरी दिन सक्ने र इकाइ प्रमुखले जाँचबुझ गर्दा स्थानान्तरण प्रमाणपत्र दिन उचित ठह¥याएमा यथाशिघ्र प्रमाण पत्र दिनु भनि प्रधानाध्यापकलाई आदेश दिन सक्ने (५) कुनै विद्यार्थीको सक्कल प्रमाणपत्र हराएमा अभिभावकले प्रतिलिपिका लागि निवेदन दिन सक्ने र प्रनाधाध्यापकले माग अनुसार प्रतिलिपि दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
शिक्षा नियमावलीको नियम ८२ मा वार्षिक परीक्षामा बिरामी वा काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण सामेल हुन नआएको विद्यार्थीलाई शैक्षिक शत्र सुरु भएको एक महिना भित्र पहिलेका परीक्षा अभिलेख हेरी राम्रो रहेछ भने मुख्य मुख्य विषयको परीक्षा लिई कक्षा चढाउन सक्नेछ । त्यस्तै नियम ८३ अनुसार असाधारण प्रतिभा भएको विद्यार्थीलाई विषय शिक्षकहरुको सिफारिसमा कक्षा ६ र ९ बाहेकका कक्षामा कक्षा चढाउने काम गर्न सक्नेछ । नियम ८५ (५) मा सार्वजनिक विदा घटस्थापनादेखि पूर्णिमासम्मको विदा र हिउँदे वा वर्षे गरी ४५ दिन विदा र व्यवस्थापन समितिको निर्णयबाट गरिने ५ दिनको विज्ञ बाहेक अरुदिन विद्यालय बन्द गरिएमा वा भएमा प्रधानाध्यापक विभागीय कारबाहीको भागिदार बन्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

प्रधानाध्यापकको नियुक्ति सम्बन्धी विशिष्ट व्यवस्थाः

शिक्षा नियमावली २०५९ (संसोधन २०७७) को दफा ९३ मा प्रधानाध्यापकको परिभाषा तथा योग्यता र नियुक्ति प्रक्रिया बारे यसरी तोकिएको छ । ू विद्यालयको प्राज्ञिक तथा प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा प्रत्येक विद्यालयमा एक जना प्रधानाध्यापक रहनेछ । ू विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विज्ञापन गरी तोकिएको योग्यता भएका विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरुबाट विद्यालय विकास प्रस्ताव (अनुसूची १३ मा तोकिएको ढाँचा अनुसार) सहित दर्खास्त माग गर्नुपर्दछ । म्याद भित्र प्राप्त दर्खास्तलाई व्यवस्थापन समितिले शिक्षक छनौट समितिमा पठाउनु पर्दछ । छनौट समितिको मूल्यांकन पश्चात कम्तीमा ६० अंक भन्दा माथि सर्वाेष्कृष्ट अंक प्राप्त गर्ने शिक्षकलाई व्यवस्थापन समितिमा सिफारिस गर्दछ । (नियम ९३, उपनियम ५) व्यवस्थापन समितिले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । इकाइ प्रमुखले सम्बन्धित उम्मेदवारलाई क्म्ए मा प्रस्ताव गरिएका सूचकहरु समयबद्ध पूरा गर्ने गरी ५ वर्षका लागि सिफारिस प्राप्त भएको १५ दिन भित्र नियुक्ति गर्नुपर्दछ । क्म्ए को ढाँचा र मूल्याङ्कनका आधारमा निम्नानुसार छनः कार्यरत करार अनुसार काम नभएमा वा नगरेको पाइएमा, काम सन्तोषजनक नभएमा वा खराव आचरण भनि विद्यालय निरीक्षकको प्रतिवेदन र व्यवस्थापन समितिको सिफारिस समेतवाट त्यस्तो पाइएमा इकाइ प्रमुखले प्रधानाध्यापकलाई उक्त पदबाट जुनसुकै समयमा हटाउन सकिनेछ ।
प्रधानाध्यापक पद रिक्त रहेमा वा अनुपस्थित रहेमा वा प्रधानाध्यापक पद पूर्ति नभएसम्मका लागि विद्यालयको वरिष्ठ स्थायी शिक्षकले विभिन्न प्रधानाध्यापक भई काम गर्नुपर्ने व्यवस्था नियम (३९१२) मा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानाध्यापकको योग्यता सम्बन्धि वर्तमान व्यवस्थाः

शिक्षा नियमावली नियम (३९२) मा प्रधानाध्यापकको उम्मेदवार हुन चाहिने योग्यता उल्लेख गरिएको छ । यसलाई निम्नानुसार तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छः
शिक्षा नियमावली २०५९ (संसोधन) को नियम ९४ (१) अनुसार तोकिएका दायित्व र अधिकारहरुः
शिक्षा नियमावलीको नियम ९४ मा प्रकरण ‘क’ देखि ‘ष’ सम्म जम्मा ३१ वटा काम कर्तव्यहरु तोकिएको छ जो अहिलेको समयसामायिक जिम्मेवारी अनुसार यी न्यूनतम कामहरुमा परेको देखिन्छ । यी बाहेक एउटा प्रधानाध्यापकले हरेक संघ संस्था, निकाय, तीन तहका सरकारका फरक फरक निकाय र शाखागत कामहरुमा पनि त्यतिकै सक्रियतापूर्वक कामहरु गरिरहनु परेको छ । यी ३१ वटा काम कर्तव्यप्रति कण्ठस्थ हुनु एक प्रधानाध्यापकको न्यूनतम दायित्वमा पर्नुपर्दछ । तर, कतिपय प्रधानाध्यापकहरुलाई यी काम कर्तव्य नै जानकारी नभएको गुनासाहरु आइरहन्छन । ती काम कर्तव्यहरु निम्नानुसार छनः

प्रधानाध्यापकको काम, कर्तव्य र अधिकारः

प्रधानाध्यापकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः

विद्यालयमा शैक्षिक वातावरण, गुणस्तर, अनुशासन कायम राख्ने

विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुकसँग समन्वय गरी शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी र अभिभावकहरु बीच पारस्परिक सहयोगको वातावरण सिर्जना गर्ने,

विद्यालयमा अनुशासन, सच्चरित्रता, शिष्टता कायम गर्न आवश्यक काम गर्ने,

शिक्षकहरुसँग परामर्श गरी विद्यालयमा कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यक्रम तयार गर्ने तथा त्यस्तो कार्यक्रम बमोजिम कक्षा सञ्चालन भए नभएको निरीक्षण गर्ने,

विद्यालयमा सरसफाई, अतिरिक्त क्रियाकलाप आदिको प्रबन्ध गर्ने गराउने,

विद्यालयको प्रशासनिक कार्यको सञ्चालन तथा नियन्त्रण गर्ने,

विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ने गर्ने तथा परीक्षा सञ्चालन गराउने,

विद्यार्थीलाई स्थानान्तरण तथा अन्य प्रमाणपत्र दिने,

विद्यालयमा भए गरेका महत्वपूर्ण काम कारबाहीको अभिलेख राख्ने,

कुनै शिक्षकले जानी जानी वा लापरवाही साथ कुनै काम गर्नाले विद्यालयलाई हानी नोक्सानी पर्न गएमा त्यस्तो हानी नोक्सानीको रकम तलबबाट कट्टा गरी असुल गर्ने,
विद्यालयले आफ्नै स्रोतमा नियुक्त गरेका शिक्षक वा कर्मचारीले पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा व्यवस्थापन समितिको सिफारिस बमोजिम अवकाश लगायतका अन्य विभागीय कारबाही गर्ने,

शिक्षक र कर्मचारीलाई दिइएको सजायको अभिलेख राख्ने तथा त्यस्तो अभिलेख शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख तथा निरीक्षकले हेर्न चाहेमा देखाउने,

शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको आचरण र कार्य सम्पादन सम्बन्धी प्रतिवेदन शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा सिफारिस गर्ने,

शिक्षकलाई सजाय वा पुरस्कार दिने सम्बन्धमा व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा सिफारिस गर्ने,

महिनामा कम्तीमा एक पटक शिक्षकहरुको बैठक बोलाइ विद्यालय सम्बन्धी विषयमा छलफल गरी त्यसको अभिलेख राख्ने,

विद्यालयको स्रोतबाट तलव भत्ता खाने गरी नियुक्त भएका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको तलव सम्बन्धी प्रतिवेदन पारित गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा पेश गर्ने,

विद्यालय भवन तथा छात्रावासको हाताभित्र कुनै किसिमको अभद्र व्यवहार हुन नदिने,

विद्यालयको वार्षिक योजना बनाई व्यवस्थापन समितिबाट पारित गरी कार्यान्वय गर्ने गराउने,

विद्यालयमा अध्ययन, अध्यापन सम्बन्धी मासिक, अर्ध वार्षिक तथा वार्षिक कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने,

शिक्षकलाई तालिममा पठाउन व्यवस्थापन समितिबाट अनुमोदन गराई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउने,

कुनै विद्यार्थीले विद्यालयभित्र अनुशासन भङ्ग गरेमा निजलाई निष्काशन गर्ने,

विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागु गर्ने,

व्यवस्थापन समितिले दिएको निर्देशन तथा आफूले पाएको अधिकार बमोजिम रकम खर्च गर्ने र आय(व्ययको हिसाव राख्ने तथा राख्न लगाउने,

विद्यालयमा सञ्चालन हुने आवधिक परीक्षा नियमित तथा मर्यादित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने गराउने,

कुनै शिक्षकले अध्यापन गरेको विषयमा लगातार तीन वर्षसम्म पन्ध्र प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थी असफल भएमा वा कुनै शिक्षकले लापरवाही वा अनुशासनहीन काम गरेमा त्यस्तो

शिक्षकको दुई वर्षसम्म तलव बृद्धि रोक्का गर्ने,

विद्यालयमा दैनिक रुपमा मन्त्रालयले तोके बमोजिम कक्षा लिने तथा लिन लगाउने,

नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्ति पाई कार्यरत रहेका शिक्षकको तलवी प्रतिवेदन पारित गर्न शिक्षा विकास तथा समन्वयमा पठाउने,

आफ्नो मातहतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको काम, कर्तव्य तोक्ने,

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ तथा व्यवस्थापन समितिले दिएका निर्देशन पालन गर्ने गराउने,

विद्यालयको शैक्षिक प्रगति सम्बन्धी विवरण तथा तथ्याङ्क मन्त्रालयद्वारा निर्धारित ढाँचा र समय भित्र निरीक्षकद्वारा प्रमाणित गराई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउने,

विद्यालयको आफ्नो स्रोतबाट खर्च व्यहोर्ने गरी नियुक्त भएका शिक्षकहरुको कार्य सम्पादन मुल्याङकन फाराम भरी व्यवस्थापन समितिमा पेश गर्ने ।

यस्तै नियमावलीको ९६ (क) अनुसार शिक्षक छनौट समितिको सदस्य सचिव भै जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने नियम ९९ (ख) अनुसार कुनै शिक्षक सरुवा भएमा २१ दिन भित्र रमानापत्र दिनुपर्ने, सोको जानकारी विद्यालयलाई दिनुपर्ने, सोको जानकारी विद्यालय तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई दिने व्यवस्था रहेको छ । नियम १०७ (१) अनुसार सामान्य विज्ञहरु लिनेदिने सम्बन्धमा शिक्षकको विदा प्रअले र प्रअको विदा व्यवस्थापन समितिले दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, ३ दिनसम्म क्या.वि. र पर्व विदा प्रअ आफैले आफ्नो विदा लिन स्वीकृत गर्न सक्छ । असाधारण, बेतलवी र अध्ययन विदा भने व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा इकाइ प्रमुखले मात्र दिन सक्ने व्यवस्था छ । नियम ११ २) अनुसार शिक्षक र प्रधानाध्यापकले बढीमा एक हप्तासम्म काज पाउने उल्लेख छ । जसमा शिक्षकको काज प्रअले स्वीकृत गर्छ भने प्रअको काज व्यवस्थापन समितिले स्वीकृत गर्नुपर्दछ ।

नियमावलीको नियम ११४ (ख) अनुसार इकाइ प्रमुखको अध्यक्षतामा शिक्षकको नोकरी अवधि निर्धारण समिति (३ जनाको) मा सदस्य भइ प्रअले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यस्तै नियम ११७ अनुसार शिक्षकहरु निवृत भैसकेपछि निवृतिभरण फाराममा सिफारिस गर्ने काम प्रअले गर्ने हो, भने प्रअको हकमा वि.व्य.स. अध्यक्षले सिफारिस गर्ने भनिएको छ । यस्तै नियम १२५ (१) अनुसार विद्यालयको कामको सिलसिलामा दुर्घटना परी मृत्यु भएका शिक्षकका परिवारले पाउने सुविधा सम्बन्धमा सिफारिस गर्न ६ सदस्यीय सिफारिस समितिको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समितिको सदस्य भै प्रअलाई काम गर्न तोकिएको छ ।

शिक्षा नियमावली (२०५९) को नियम १३३ मा शिक्षकले पालना गर्नुपर्ने १० वटा आचार संहिता उल्लेख गरिएको छ । उक्त आचार संहिता शिक्षकहरुले पालना गरे नगरेको अभिलेख राखि पालना नभएमा सोको विवरण शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउनुपर्ने दायित्व तोकिएको छ । नियम १३७ (ङ) अनुसार प्रधानाध्यापकले तालिम वा प्रशिक्षणमा छनोट भएको शिक्षकलाई तालिममा जानबाट रोक्न नमिल्ने उल्लेख छ । यदि रोकेमा प्रअलाई पाँच वर्षसम्म तलव बृद्धि वा दुई वर्षसम्म बढुवा रोकिने कानूनी प्रावधान छ । नियम १४३ मा सजाय सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षकलाई वा दुई तलव बृद्धि रोक्का गर्ने अधिकार मात्र प्रधानाध्यापकलाई छ । सो भन्दा बढी गर्नुपरे व्यवस्थापन समितिमा अधिकार रहेको देखिन्छ ।

यस्तै नियम १४३ क अनुसार कक्षा ३ ४ ५ को विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धी परीक्षण तथा कक्षा ८ को स्तरीकृत परीक्षामा ३०५ र कक्षा १० को १५५ भन्दा कम उत्तीर्ण भएमा सम्बन्धित प्रधानाध्यापकलाई पहिलो पटक भए सचेत गराउने, दोस्रो र तेस्रो पटक सो दोहोरिएमा क्रमशः इकाइ प्रमुखले १ र २ तलव वृद्धि रोक्ने, नियम १५८ (१) अनुसार विद्यालयको नाममा रहेको सम्पत्तीको सुरक्षा गर्ने प्रमुख दायित्व प्रधानाध्यपाक र वि.व्य.स.को हुनेछ ।

विद्यालयको आर्थिक आयव्ययको लेखा राख्ने र आगामी वर्षको अनुमानित बजेट तयार गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउनु पर्दछ । (नियम १६८) विद्यालय कोषको सञ्चालनमा प्रधानाध्यापकको मुख्य भूमिका रहने र उक्त कोषमा जम्मा भएको रकम वि.व्य.स. को निर्णयबाट मात्र खर्च गर्न मिल्नेछ । यस्तै विद्यालयको आयव्ययको बील भर्पाइ, लेखा, आवश्यक कागजात प्रमाणित गराइ राख्ने र राख्न लगाउने काम प्रधानाध्यापकको रहेको छ । यस्तै नगदी, जिन्सी, जाय जेथामा कुनै पनि हानी नोक्सानी, हिनामिना वा लापरवाही हुन नदिने गरी राख्ने र राख्न लगाउने दायित्व प्रधानाध्यापकको रहेको छ । त्यस्तै विद्यालयको आयव्ययको प्रतिवेदन मासिक वा त्रैमासिक रुपमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ । नियम (१६९–१७०) विद्यालय लेखा परीक्षण इकाइमा तोकेका लेखा परीक्षकबाट हरेक वर्ष गराउनुपर्ने, लेखा परीक्षक तथा सरोकारवालाले आयव्ययबारे सोधेका प्रश्नको पूरा जवाफ दिनुपर्ने, लेखा परीक्षक प्रतिवेदन शिक्षक अभिभावक भेला गराई सार्वजनिक गरी उक्त प्रतिवेदन शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउनुपर्ने, निर्देशनालय वा इकाइबाट खटिएको अधिकारी मागेको बखत आय–व्ययको लेखा देखाउनु पर्ने, सामाजिक परीक्षण समितिमा सदस्य सचिव (शिक्षक) तोक्ने व्यवस्था नियमावलीमा प्रस्ट छ । (नियम १७१ ‘क’)

शिक्षा नियमावली २०५९ (नवौ संसोधन २०७७) को नियम ९३ को उपनियम (५) सँग सम्बन्धित अनुसूची १३ मा उल्लेख गरिएका प्रधानाध्यापक छनौटका आधारहरु यस प्रकार छन्ः
शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ (एघारौ संशोधन) र प्रधानाध्यापकः

आयोगको प्रावधानमा प्रधानाध्यापकको खासै भूमिका देखिदैन तथापि बढुवाको उम्मेदवार हुन सक्ने स्थायी शिक्षक जो एक तह वा श्रेणी तल छ, सोको सिफारिसकर्ता भए मात्र पुनरावलोकन समितिमा सदस्य भै काम गर्नेछ । यस्तै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा सुपरिवेक्षक भै शिक्षकहरुको मूल्याङ्कनकर्ताको काम समेत प्रधानाध्यापकलाई निक्षेपण गरिएको छ । यस्तै कासमू फाराम दर्ता गरी दर्ता नं. प्रदान गर्ने सोको कम्तीमा ५ वर्षसम्म अभिलेख राख्ने अनुसन्धान प्रतिवेदन सिफारिस गर्ने जस्ता कार्यहरु प्रधानाध्यापकले गर्नुपर्ने वार्षिक नियमित काम हुन् ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क, शिक्षा ऐन २०७५ र प्रधानाध्यापकः

नेपालको संविधान २०७२ ले निर्दिष्ट गरेको शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नु वि.सं. २०७५ सालको असोज २ गते अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ जारी भएको हो । जम्मा ७ परिच्छेद र ४१ दफा रहेको उक्त ऐनको दफा ७ मा ‘पायक पर्ने विद्यालय’को परिभाषा गरिएको छ । ‘बालबालिकाको वासस्थानबाट २ किलोमिटरसम्मको दूरी भित्रको विद्यालय पायक पर्ने विद्यालय हो’ सो विद्यालयमा भर्ना हुन आएमा प्रधानाध्यापकले भर्ना गर्न इन्कार गर्न नपाइने तर देहायको अवस्थामा भर्ना गर्न बाध्य हुनेछैनः

भर्ना हुन चाहेको कक्षाको भर्ना तोकिएको विद्यार्थी सङ्ख्या पूरा भएमा

भौतिक अवस्थाका कारण थप विद्यार्थी भर्ना गर्न नसकेमा

विद्यार्थी भर्ना हुन चाहेको कक्षाको न्यूनतम स्तर नपुगेमा

यस्तो अवस्थामा उक्त विद्यार्थीलाई आफ्नो विद्यालयको नजिकमा रहेको उपयुक्त विद्यालयमा सिफारिस गर्नुपर्ने। आधारभूत तहमा अध्ययन गरिरहेको कुनै पनि विद्यार्थीलाई विद्यालयबाट निष्कासन गर्न नपाइने र अनुशासनहीन भएमा सम्बन्धित अभिभावकसँग छलफल गरी परामर्श गरी आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्न वातावरण बनाउनुपर्ने । (दफा १०)
तर, अन्यत्र अध्ययन गर्न जान स्थानान्तरण पत्र मागेमा प्रधानाध्यापकले तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यो ऐनका प्रावधानहरु उलङ्घन गरेमा प्रधानाध्यापकलाई तपसील अनुसार दण्ड, जरिवान गरिने प्रावधान रहेको छः

भर्ना गर्न इन्कार गरे रु. ५०००।– सम्म जरिवाना

भर्ना शुल्क लिएमा विद्यालयवाट निष्कासन वा परीक्षा दिनवाट रोकेमा रु. ३०००।– जरिवाना

स्थानान्तरण प्रमाणपत्र नदिएमा विगो बमोजिमको रकम वा २५०००।– रुपैया मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही ।

नमूना विद्यालय विकास एवं सञ्चालन निर्देशिका २०७४ (संसोधन २०७५) र प्रधानाध्यापक

यस निर्देशिकामा प्रधानाध्यापकको व्यवस्था प्रकरण ७ मा उल्लेख छ । नमूना विद्यालयमा पूर्णकालीन प्रधानाध्यापक रहने, विद्यालय प्रस्ताव माग गरी नियमानुसार ५ वर्षका लागि करार नियुक्ति हुने सर्तका आधारमा ३ वर्ष र ५ वर्षमा मूल्याङ्कन हुने, कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नभए व्यवस्थापन समितिले बीचैमा हटाउने सक्ने । छनोट भएको प्रअलाई खाइपाइ आएको तलब स्केलको त.भ. थप हुने । विद्यालय कार्य सम्पादन गत ३ वर्षको तुलनामा ५५ ले बृद्धि भए प्रअ र विषय शिक्षकलाई १÷१ महिनाको तलब बराबर प्रोत्साहन दिइने तर गत ३ वर्षको नतिजा बृद्धि नभई यथावत रहेमा दुबै पक्षलाई सचेत गराइने र शैक्षिक सुधार हुन नसकेमा करार भङ्ग गर्ने शर्त उल्लेख छ ।

प्रधानाध्यापकको पदीय अवस्था विश्लेषण तथा निष्कर्ष

प्रधानाध्यापक पदको पदीय हैसियत कानूनी रुपबाट हेर्दा दायित्वका हिसावले निकै वजनदार छ । विद्यालय भित्रदेखि समुदाय, सरकार, संघ, संस्था जुनसुकै ठाउँमा समन्वय, पँहुच, सक्षमता, सक्रियता देखाई रहनु पर्ने पद भएको छ– प्रधानाध्यापक हरेक विषय क्षेत्रमा जानकार हुनुपर्ने सामाजिक, सास्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक, भाषिक, प्रविधि आदी विद्यालयमा हुने विकास, निर्माण, आर्थिक अभिलेखीकरण, लेखाङ्कन सार्वजनिक जवाफदेहिता, विषय शिक्षण, कक्षा शिक्षण, बहु कक्षा शिक्षण, न्यायिक व्यक्तित्व, गुनासो व्यवस्थापक, कुशल प्रशिक्षक, स्रोत साधन खोजकर्ता, सदुपयोगकर्ता आदि ।

सीमित शसर्त श्रोत साधनका बाबजुद जसरी विद्यालय संचालन भएका हुन्, गुणस्तर र स्तरवृद्धिका चुनौतीहरु छन्, त्यसमा प्रधानाध्यापकलाई राज्यले उचित स्थान र दृष्टि पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ । हतियार र सेना विनाको युद्धको सेनापति जस्तो भएर धेरै जसो सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुले जिम्मेवारी वहन गरेको अवस्था छ । कमजोर भौतिक र आर्थिक अवस्था, न्यून जनशक्ति, विषयगत शिक्षक अभाव, प्रशासकीय सीपको तालिम अभाव, विद्यालय कर्मचारी अभाव, विभिन्न कानूनी मुद्दा मामिलामा झमेला रहनु, अभिभावक (विद्यार्थी)बाट मनग्य सहयोग संकलनमा कठिनाइ हुनु, अभावै अभाव रहनुले चाहेजस्तो शैक्षिक गुणस्तर र उपलब्धी केवल एउटा आदर्श वाक्यमा सिमित हुन पुगेको देखिन्छ ।
संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापित भएको १० वर्ष व्यतित भैसक्दा पनि पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐन प्रभावमा रहनु, संविधानमा रहेको अधिकारका प्रावधानले तीन तहको सरकारहरुको त्रिसाधमा बसी स्थानीय सरकारको क्षेत्र भित्र स्पष्ट कानूनी क्षेत्राधिकार विहीन भै विद्यालयको शैक्षिक तथा प्रशासनिक काम कारवाही नियमित गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ । कतिपय कामहरुको सन्दर्भमा कुनै पनि तालुक निक(ायले लिखितरुपमा मार्गदर्शन, परिपत्र आदि दिन नचाहने तर मौखिक रुपमा यसो भएन, उसो भएन, यो मिल्दैन, कानूनले दिदैन आदि आदिका आधारमा विद्यालयका काम कारवाहीहरु नियमित गर्नुपरेको छ । विद्यालय समयबाहेक अतिरिक्त समय विना विद्यालय चल्न सक्ने अवस्था न्यून छ । प्रधानाध्यापक पदको कुनै कानूनी प्रोटोकल छैन् तर समान तह र दर्जाका अन्य सेवाका राष्ट्र सेवकहरुको प्रोटोकल मर्यादा क्रम वित्तीय तथा गैर वित्तीय सुविधाहरु नीति नियम कानूनमै व्यवस्था गरिएको छ । तसर्थ प्रधानाध्यापक पदलाई समानतहका अन्य सेवाका राष्ट्र सेवकले पाउने सुविधा सहित आफ्नो क्षेत्रमा सर्वाधिकार सम्पन्न र जवाफदेही बनाउँन सरोकारवालाको सहभागितामा नीति निर्माण गर्न सान्दर्भिक र प्रभाकारी देखिन्छ । तब मात्र गुणस्तरीय शिक्षा, उच्च उपलब्धी, प्रभावकारी शैक्षिक प्रशासन, सु–संचालन हुने सम्भावना रहन सक्छ ।

सन्दर्भ सामग्रीः

अर्याल, प्रेम नारायण र अधिकारी वालकृष्ण –२०७०), शिक्षाका आधारहरु काठमाण्डौं पिनाकल पब्लिकेशन

शर्मा गोपीनाथ –२०६२) नेपालमा शिक्षाको इतिहास –भाग–१ र २), काठमाण्डौं मकालु प्रकाशन गृह ।

UNESCO (2005) Towards Knowledge Societies Paris: UNESCO

शिक्षा ऐन तथआ नियमावली संग्रह –२०८०) काठमाण्डौं, एस।पी। प्रकाशन बागबजार

गन्तव्य, विशेषाङ्क –२०६६) शिक्षा आयोगका प्रतिवेदनहरु काठमाण्डौं

नेपालको संविधान ९२०७२० काठमण्डौः संविधान सभा सचिवालय, सिंहदरवार

नमूना विद्यालय विकास एवं सञ्चालन निर्देशिका २०७४ –संसोधन २०७४) भक्तपुरः शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ काठमाण्डौं, कानून किताव समिति बबरमहल

(लेखक पान कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)