काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीका नाममा बनेका राजनीतिक प्रभावमा रहेका संघ–सङ्गठनहरूलाई मान्यता नदिने घोषणा गरेको छ। शिक्षामन्त्री महावीर पुनले नै आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यो घोषणा गरेका हुन् ।
मन्त्रालयले विभिन्न राजनीतिक दलका नियमावलीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा ‘भातृ संगठन’ वा ‘शुभेच्छुक संस्था’का रूपमा उल्लेख गरिएका संगठनहरू शिक्षा क्षेत्रको व्यावसायिक मर्यादा विपरीत राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुँदै आएको जनाएकाे छ ।
शिक्षामन्त्री महावीर पुनकै नाममा जारी ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपाल शिक्षक महासङ्घ, त्यससँग आबद्ध पेसागत संगठनहरू, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारी संगठनहरूले राजनीतिक संलग्नताका कारण शिक्षा क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेको र शैक्षिक गुणस्तरमा गिरावट आएको बताइएको छ।
त्यसैगरी सरकारी सेवामा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका लागि तोकिएका पेसागत ऐनहरूले कर्तव्य, नैतिक दायित्व र आचरणको स्पष्ट प्रावधान गरेको स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने अधिकार कुनै पनि पेसागत ऐनले नदिएको स्पष्ट पारेको छ।
शिक्षामन्त्रीले चेतावनी दिंदै भनेका छन्र, “राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनअनुसार पदबाट बर्खास्त गर्नेसम्मको कारबाही हुनेछ।”
शिक्षक–कर्मचारीका संविधानप्रदत्त अधिकार र पेसागत हितप्रति मन्त्रालयले सम्मान रहेको बताउँदै मन्त्री पुनले उनीहरूका संगठनहरूलाई गैरराजनीतिक, स्वतन्त्र र व्यावसायिक स्वरूपमा पुनर्गठन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएकाे छ, “शिक्षा क्षेत्र शान्ति क्षेत्र हो। यस मर्म विपरीत कुनै पनि राजनीतिक वा विघटनकारी गतिविधि भएको पाइएमा कानुनी कारबाही गर्न मन्त्रालयले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन।”
