काठमाडौँ । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले माध्यमिक तहमा कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य गर्ने याेजना ल्याएसँगै यसका लागि सात हजारभन्दा बढी शिक्षक थप्ने तयारी गरिएकाे छ । यसका लागि करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रारम्भिक आँकलन छ । उक्त कार्य अगाडि बढाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग समेत गरेको छ।
अन्तरिम सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले बालबालिकालाई सूचना प्रविधिसँग नजिक ल्याउने उद्देश्यले कक्षा ९ र १० मा सय पूर्णाङ्कको अनिवार्य कम्प्युटर शिक्षा लागू गर्ने निर्णय गरेका हुन्। सो निर्णयपछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नयाँ पाठ्यक्रम संशोधनको काम अगाडि बढाएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिव सापकोटाका अनुसार कम्प्युटर शिक्षा लागू गर्नका लागि ७,१०० शिक्षक थप गर्नुपर्ने र तिनका लागि स्थायी दरबन्दीको प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
“मन्त्रालयले खर्च व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको छ,” प्रवक्ता सापकोटाले भने, “शिक्षक व्यवस्थापन अस्थायी, करार वा स्थायी कुन मोडेलमा गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ।”
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले हाल अनिवार्यतर्फ सात विषय रहेकोमा अब कम्प्युटर विषय थप गर्ने तयारी गरेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठीमीका महानिर्देशक युवराज पौडेलले बताए।
उनका अनुसार, हाल कक्षा ४ देखि १० सम्म विद्यार्थीहरूले विज्ञान तथा प्रविधि विषय अनिवार्य रूपमा पढिरहेका छन्, तर त्यसमा प्रविधिसम्बन्धी सामग्री पर्याप्त नदेखिएकाले छुट्टै कम्प्युटर विषय आवश्यक भएको हो।
पौडेलका अनुसार, कम्प्युटर शिक्षा लागू गर्न सात हजार एक सय शिक्षक आवश्यक पर्नेछ र त्यसका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। “विद्यमान शिक्षकलाई तालिम दिने कार्य पनि ठूलो चुनौती हो,” उनले भने।
शिक्षक सेवा आयोगका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद पौडेलका अनुसार सरकारले दरबन्दी कायम गर्न सके आयोगले परीक्षा लिएर योग्य शिक्षक सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ। उनले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर कमजोर हुनामा दरबन्दी व्यवस्थापनको असन्तुलन पनि प्रमुख कारण भएको बताए।
यसअघि शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वसचिव दीपेन्द्रविक्रम थापाको संयोजकत्वमा गठन गरिएको शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन अध्ययन कार्यदलले दरबन्दी असन्तुलनबारे विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। कार्यदलका अनुसार, प्राथमिक तहमा २० हजार ४६५ शिक्षक बढी र माध्यमिक तहमा करिब २२ हजार शिक्षक अपुग छन्।
कार्यदलले प्राथमिक तहका अतिरिक्त दरबन्दीलाई माथिल्लो तहमा रूपान्तरण गर्न सके माध्यमिक तहमा देखिएको शिक्षक अभाव समाधान गर्न सकिने सुझाव दिएको छ। शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक हरिप्रसाद अर्यालका अनुसार, हाल प्राथमिक तहमा करिब एक लाख सात सय ६४ शिक्षक दरबन्दी रहेको छ, जसमा राहत, अनुदान, अस्थायी र निजी स्रोतबाट नियुक्त शिक्षक पनि समावेश छन्।
