काठमाडौं । सरकारले चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट अध्यापन गराउन सरकारी र निजी क्याम्पसका लागि कोटा निर्धारण गरेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकबाट यस्तो निर्णय गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगकी अध्यक्ष सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शिक्षा आयोगको २२ औँ बैठक बसेको थियो। बैठकमा शैक्षिक सत्र सन् २०२५ २६ का लागि स्नातकोत्तर तह तथा नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटी सिट निर्धारण सम्बन्धी एजेन्डामा छलफल भएको थियो । बैठकमा निर्धारित एजेण्डाहरुमा गम्भीर छलफल गर्दै पीजीको कोटा निर्धारण गरेको हो ।
आजकाे बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँगै शिक्षामन्त्री महावीर पुन, स्वास्थ्यमन्त्री डा सुधार गौतम लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
आयोगको बैठकबाट बाहिर निस्किएका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले आयोगको आजको बैठकबाट पोस्ट ग्रेजुएट अध्ययन गर्ने विद्यार्थी कुन कलेजलाई कति सिट दिने भन्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । उनले यस विषयमा गम्भीर छलफल भई सबैलाई पुग्ने गरी कोटा निर्धारण गरिएको स्पष्ट पारे ।
मन्त्री पुनले दिएको जानकारी अनुसार आजको बैठकबाट सरकारी क्याम्पसलाई एक हजार भन्दा बढी र निजी कलेजलाई एक हजार भन्दा केही कम कोटा दिने निर्णय गरिएको छ । यसमा सबैको चित्त बुझेको पनि मन्त्री पुनको दावी छ ।
सञ्चारकर्मीहरुसँग मन्त्री पुनले भने, “चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा पोस्ट ग्रेजुएट पढ्ने विद्यार्थीहरूको कुन कलेजलाई कति सिट दिने भन्नेकुरामा छलफल भयो । करिव सरकारी कलेजलाई हजार भन्दा अलि बढी र निजीलाई हजार भन्दा अलिकति कम सिट विभाजन गरिएको छ । माथि बसेर त्यत्रो सिट तोकियो त्यो पनि काम नै हो। सबैलाई सिट संख्या पुग्यो रे । सबै खुशी छन् रे ।”
