काठमाडौँ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को पुनर्संरचनाका लागि गठित कार्यदलले विद्यार्थी संख्या न्यून भएका शिक्षालय र कलेज बन्द वा समायोजन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा. डा. सुरेशराज शर्माको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले लगातार तीन वर्ष सम्म क्षमताको २५ प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थी भर्ना भएका कलेजलाई बन्द वा समायोजन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। प्रतिवेदन शिक्षामन्त्री महावीर पुनलाई बुझाइएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार सीटीईभीटीसम्बद्ध कलेज, विद्यालयमा सञ्चालित टेक्स कार्यक्रम र कक्षा ९–१२ का प्राविधिक धारका कार्यक्रम तुरुन्तै समायोजन वा बन्द प्रक्रिया थाल्नुपर्ने उल्लेख छ। शिक्षामन्त्री पुनले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका कदम चाँडै सुरु गरिने बताएका छन्।
कार्यदलले समायोजनका लागि केही मापदण्ड पनि प्रस्ताव गरेको छ। न्यूनतम पूर्वाधार नपुगेका, रोजगारी दर ५० प्रतिशतभन्दा कम भएका, प्रशिक्षक अभाव भएका तथा लगातार तीन वर्ष ५० प्रतिशतभन्दा कम उत्तीर्ण दर रहेको शिक्षालयलाई पनि समायोजन वा बन्द गर्नुपर्ने सुझाब प्रतिवेदनमा छ।
त्यस्तै एकै जिल्ला वा छिमेकी पालिकामा एउटै विषयका समान कार्यक्रम दोहोरिएको अवस्थामा, साथै प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि आवश्यक ल्याब, वर्कसप, फिल्ड वा उद्योगसँगको सहकार्य नभएका शिक्षालयलाई निर्देशनिका बनाएर बन्द वा समायोजन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
कार्यदलले ३० वटा आंगिक शिक्षालय, ५० विद्यालयमा टेक्स कार्यक्रम र यी दुवै नभएका स्थानीय तहमा कक्षा ९–१२ मा ५० वटा प्राविधिक धारका कार्यक्रम भए पर्याप्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ। साझेदारी शिक्षालय स्थानीय तहले सञ्चालन गर्नुपर्ने र निजी शिक्षालयलाई राज्यले अनुदान दिन नहुने सुझावसमेत प्रतिवेदनमा छ।
हाल देशभर ६७ आंगिक, ५८ साझेदारी, ४३८ निजी र ६३९ सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। साथै सीटीईभीटी अनुमतिप्राप्त १ हजार ८५० तालिम केन्द्र पनि क्रियाशील छन्।
शिक्षालय संख्या अत्यधिक भएपछि भर्नादर घटेको कार्यदलको मूल्यांकन छ। हाल सीटीईभीटीको समग्र भर्नादर ४९ प्रतिशतमा झरेको छ भने तोकिएका सिटमध्ये ५१ प्रतिशत खाली रहने अवस्थाको उल्लेख प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
