नयाँ दिल्ली । भारत सरकारले प्रस्ताव गरेको Viksit Bharat Shiksha Adhikshan (VBSA) शिक्षा विधेयक-२०२५ लाई लिएर भारतभरका शिक्षक र विद्यार्थी सङ्गठनहरूले कडा विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले विधेयकका विभिन्न प्रावधानले शैक्षिक स्वायत्तता कमजोर पार्ने, केन्द्रिकृत नियन्त्रण बढाउने र सरोकारवालाको सहभागिता घटाउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

शिक्षक सङ्घ तथा विद्यार्थी प्रतिनिधिहरूले उक्त विधेयकलाई तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याई संसदीय स्थायी समितिमा पठाएर व्यापक छलफल र संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा विधेयकले विश्वविद्यालय, कलेज र अन्य शैक्षिक संस्थाको स्वतन्त्र निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न सक्छ।

विरोध प्रदर्शनमा सहभागीहरूले शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता, लोकतान्त्रिक अभ्यास र समावेशी निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। साथै, नयाँ नियमन संरचनाले शिक्षक–विद्यार्थीको आवाज दबिन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

सरकारी पक्षले भने VBSA विधेयकले शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक, गुणस्तरीय र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्य राखेको दाबी गरेको छ। तर सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श नहुँदा विवाद चुलिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

VBSA शिक्षा विधेयकलाई लिएर देखिएको यो विवादले भारतको शिक्षा सुधार प्रक्रियामा सहमति, संवाद र सहभागीता कति आवश्यक छ भन्ने विषयलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।