- जगत वाशिष्ठ
काठमाडौं । विश्वविद्यालयको प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचना गर्ने उद्देश्यसहित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रपति संरक्षक रहने र परिषद्को नेतृत्व कुलपतिले गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। यसअघिसम्म प्रधानमन्त्री कुलपति रहने प्रावधानलाई हटाएर विश्वविद्यालय परिषद्को अध्यक्ष स्वयं कुलपति हुने मोडेल अघि सारिएको हो।
मन्त्रालयले तयार पारेको अध्यादेश दीक्षान्त समारोहमा राष्ट्रपतिको संरक्षक भूमिकालाई संस्थागत गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अध्यादेश प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेको भए पनि अझै निर्णयको चरणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन।
शिक्षामन्त्री महावीर पुनको निर्देशनमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. देवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा अध्यादेश तयार पारिएको हो। उक्त कार्यदलमा विभिन्न क्षेत्रका १५ जना प्राज्ञ समेटिएका थिए। समितिले राष्ट्रपति संरक्षक रहने र परिषद्को अध्यक्ष ९कुलपति० ले उपकुलपति नियुक्त गर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ।
कार्यदल संयोजक अधिकारीले प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइसकेको पुष्टि गर्दै त्यसको कार्यान्वयनबारे मन्त्रालय नै स्पष्ट गर्नुपर्ने बताए। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार परिषद् गठनको प्रारम्भिक चरणमा शिक्षा मन्त्री, शिक्षा सचिव र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष सम्मिलित समितिले परिषद् सदस्य चयन गर्नेछ। ती सदस्यहरूमध्येबाट एक जनालाई परिषद्को अध्यक्ष बनाइने र त्यसपछि परिषद् स्वयंले अन्य नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने प्रस्ताव अध्यादेशमा समावेश छ।
प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्थाका कारण विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको, उपकुलपति तथा अन्य पदाधिकारीहरू स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसकेको गुनासो लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो। यही पृष्ठभूमिमा मन्त्रालयले प्राज्ञिक संस्थालाई राजनीतिक भागबन्डाबाट मुक्त गर्न अध्यादेशमार्फत नयाँ संरचना प्रस्ताव गरेको हो।
यद्यपि, राष्ट्रपति संरक्षक रहने विषयमै कार्यदलभित्र सर्वसम्मति भने देखिएको छैन। केही सदस्यहरूले बोर्ड अफ ट्रस्टीज् प्रणाली लागू गरी राष्ट्रपतिलाई समेत संरक्षकको भूमिकामा राख्न नपर्ने धारणा राखेका थिए। समितिका एक सदस्यले आफूले फरक मत दिएको स्वीकार गर्दै सबै अधिकार बोर्ड अफ ट्रस्टीज्मा निहित हुनुपर्ने तर्क अघि सारे।
अध्यादेश प्रधानमन्त्री कार्यालयमै अड्किएको भन्दै शिक्षामन्त्री पुनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। तर, अध्यादेश कहाँ र किन रोकिएको हो भन्ने विषयमा उनले स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन्। प्रधानमन्त्री कुलपति प्रावधान हटाउने योजना आफ्नो कार्यकालको सुरुदेखि नै रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले प्रक्रिया अघि नबढ्दा निराशा व्यक्त गरेका छन्।
यसैबीच, मन्त्रालयले विश्वविद्यालयहरूमा फरक-फरक सेवा आयोगको सट्टा एउटै सेवा आयोग बनाउने प्रस्ताव पनि अध्यादेशमा समेटेको छ। हाल पाँच प्रकारका सेवा आयोग रहेको र यसले असमानता सिर्जना गरेको मन्त्रालयको ठहर छ।
