- जगत वाशिष्ठ
काठमाडौं । सरकारले चारित्रिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई गम्भीरताका साथ लिन आग्रह गर्दै यसले विदेश अध्ययन, शैक्षिक अवसर र अन्तर्राष्ट्रिय छात्रवृत्तिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने स्पष्ट पारेको छ।
गृहमन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै अपराधसम्बन्धी राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थापन तथा प्रहरी चरित्र प्रमाणपत्र वितरण निर्देशिका, २०८० हाल कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख गरेकाे छ। निर्देशिकाअनुसार चरित्र प्रमाणपत्र जारी गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको कानुनविपरीत गतिविधि वा कारबाहीको विवरण कैफियतका रूपमा अनिवार्य उल्लेख गरिने, त्यसलाई पछि सच्याउन वा हटाउन नमिल्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार यस्ता विवरणहरू राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा समेत स्थायी रूपमा अभिलेख हुने भएकाले यसको प्रभाव दीर्घकालीन हुने छ। कानुन उल्लङ्घन, आपराधिक गतिविधि वा कारबाहीमा संलग्न व्यक्तिको विवरण चरित्र प्रमाणपत्रमा समावेश हुँदा उक्त प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर विदेश अध्ययन, भ्रमण, अनुसन्धान, तालिम तथा अन्य शैक्षिक प्रयोजनका कार्यहरूमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन सक्ने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ।
विशेष गरी विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न चाहने, अन्तर्राष्ट्रिय छात्रवृत्ति, अनुसन्धान तथा तालिमका अवसर खोजिरहेका विद्यार्थीहरूलाई कानुनी प्रक्रिया पालना गर्न र कुनै पनि किसिमका गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न नहुन गृहमन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।
सूचनामा कैफियत उल्लेख भएको चरित्र प्रमाणपत्रकै कारण भविष्यमा शैक्षिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवसर गुम्न सक्ने जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले सबै नागरिकलाई मौजुदा कानुन, विधि र प्रक्रिया अनुसार जिम्मेवार व्यवहार अपनाउन अनुरोध गरेको छ।
शिक्षा र रोजगारीसँग जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय अवसरमा अनावश्यक अवरोध नआओस् भन्ने उद्देश्यले उक्त जानकारी सार्वजनिक गरिएको गृहमन्त्रालयको भनाइ छ।
