जगत वाशिष्ठ
काठमाडौं । शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी गलत विवरण प्रस्तुत गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को सह-परीक्षा नियन्त्रक पदमा नियुक्ति लिएको अभियोगमा विशेष अदालतले डिल्लीराम प्रसाईलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाही गरेको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्य न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले प्रसाईलाई ६ महिनाको कैद सजाय, १० हजार रुपैयाँ जरिबाना र ४ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति शुल्क तिर्न आदेश दिएको हो।
अदालतको निष्कर्षअनुसार प्रसाईले त्रिवि क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, विराटनगरमा सह-परीक्षा नियन्त्रक पदका लागि आवेदन दिँदा आफूले विद्यावारिधि (पीएचडी) उपाधि हासिल गरिसकेको भनी उल्लेख गरेका थिए। सोही आधारमा मूल्याङ्कन समितिले उनलाई पीएचडी वापत ८ अंक प्रदान गरी सिफारिस सूचीमा समावेश गरेको देखिएको छ।
तर, अदालतले पेश भएका प्रमाणहरूको विश्लेषण गर्दा प्रसाईले आवेदन दिएको समयमा पीएचडी उपाधि प्राप्त गरिसकेका थिएनन्। त्रिवि अनुसन्धान समितिको २०८१ माघ २९ गतेको निर्णयपछि मात्र उनले विद्यावारिधि उपाधि पाएको तथ्य पुष्टि भएको छ।
यसअघि २०८१ भदौ २५ गते त्रिवि मानविकी संकायका डिन कुसुम शाक्यले ‘जो जससँग सम्बन्धित छ’ शीर्षकको पत्रमार्फत प्रसाईको अन्तिम मौखिक परीक्षा (फाइनल भाइवा) सम्पन्न भएको जानकारी गराएका थिए। तर उपाधि प्रदान गर्ने औपचारिक निर्णय भने पछि मात्रै भएको अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
उपाधि नपाउँदै पाएको भनी झुट्टा घोषणा गरी नियुक्ति लिएको ठहर गर्दै अदालतले उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अनुसार दोषी ठहर गरेको हो। सजाय निर्धारण गर्दा उनी उक्त पदमा कार्यरत भइसकेको तथा हाल आवश्यक योग्यता पुगेको विषयमा विवाद नभएको अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखिएको उल्लेख छ।
यसैगरी, अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार ४ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति शुल्क पनि असुल गर्ने आदेश दिइएको छ।
यस प्रकरणमा सिफारिस समितिका संयोजक तथा पद्मकन्या क्याम्पस प्रमुख जयलक्ष्मी प्रधानसहित सदस्य मेघराज पोखरेल र मोतिलाल शर्मालाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ। उनीहरूले आवेदकले पेश गरेको विवरणका आधारमा अंक प्रदान गरी सिफारिस मात्र गरेको र नियुक्ति गर्ने अधिकार प्रयोग नगरेको तथा बदनियत पुष्टि हुन नसकेको अदालतको ठहर छ।
अदालतले पूर्ण फैसला तयार हुन केही समय लाग्ने जनाउँदै संक्षिप्त फैसला मिसिल संलग्न गरी नियमानुसार प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।
