नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रतिनिधि सभा २०८२ का लागि सबैभन्दा अगाडि आफ्नो प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ । नेकपाको निर्वाचन प्रतिवद्धता पत्रमा शिक्षाको विषय प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ । नेकपाको प्रतिवद्धतापत्रमा समेटिएका शिक्षाको विषयहरु यस्ता छन्ः
शिक्षा प्रणालीमा सुधार
नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय, समावेशी, रोजगारमुखी तथा सङ् घीय संरचनासँग सुसंगत बनाउन निम्नानुसार आमूल सुधार गरिनेछ ।
१. संरचनात्मक तथा नीतिगत सुधार
- माध्यमिक तहसम्मको पाठ्यक्रम तथा जनशक्ति व्यवस्थापन सङ् घीय सरकार अन्तर्गत रहने र विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार तथा सञ्चालन स्थानीय सरकारले गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- UGC, MEC लगायतका नियामक निकायहरूलाई एकीकृ त गरी पूर्ण स्वायत्त तथा राजनीतिक हस्तक्षेपरहित राष्ट्रिय उच्च शिक्षा आयोग गठन गरिनेछ ।
- विश्वविद्यालयहरूलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गरिनेछ; पदाधिकारी तथा प्राध्यापकहरूको नियुक्ति, बढुवा तथा मूल्यांकन पूर्ण रूपमा मेरिट (योग्यता तथा कार्यसम्पादन) को आधारमा गरिनेछ ।
- सङ्घीयताको मर्मअनुरूप सङ् घीय शिक्षा ऐन जारी गर्न संसदको पहिलो बैठकमा संकल्प प्रस्ताव पेश गरी पारित गरिनेछ ।
- एक पालिका एक स्मार्टविद्यालय अवधारणा लागू गरी प्रविधिमैत्री शिक्षा र डिजिटल साक्षरता विस्तार गरिनेछ ।
- विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति १२ कक्षासम्म विस्तार र दलित/सीमान्तकृत महिलाका लागि विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
२. सामुदायिक विद्यालय सुधार
- सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न राष्ट्रिय सामुदायिक विद्यालय सुधार अभियान सञ्चालन गरिनेछ । यसमा भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षक तालिम, प्रविधि एकीकरण तथा सिकाइ नतिजा सुधारलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
- निजी शैक्षिक संस्थाहरूको शैक्षिक शुल्कमा अधिकतम सीमा निर्धारण गरिनेछ ।
- विपन्न, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्ग तथा सीमान्तकृ त समुदायका विद्यार्थीहरूका लागि विशेष छात्रवृत्ति कोटा तथा आवासको व्यवस्था गरिनेछ ।
- प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एक नमूना आवासीय स्मार्ट विद्यालय सञ्चालन गरी व्यावसायिक/ प्राविधिक शिक्षा तथा पढ् दै कमाउने अवसर प्रदान गरिनेछ; यस्ता विद्यालयमा अपाङ्ग, विपन्न तथा सीमान्तकृत विद्यार्थीलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ ।
३. जनशक्ति व्यवस्थापन तथा समुदाय सहभागिता
- सबै तहका शिक्षक नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगमार्फत खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट गरिनेछ ।
- विद्यार्थी घनत्व तथा क्षेत्रीय आवश्यकताअनुसार शिक्षकहरूको पुनर्वितरण गरिनेछ ।
- शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थी सिकाइ नतिजासँग जोडेर राम्रो प्रदर्शनलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- शिक्षकहरूका लागि निरन्तर व्यावसायिक विकास तथा तालिम कार्यक्रम अनिवार्य गरिनेछ ।
- शिक्षक अभाव भएका क्षेत्रमा समुदाय केन्द्रित स्वयंसेवी शिक्षक व्यवस्था लागू गरिनेछ ।
४. पाठ्यक्रम, सीप विकास तथा डिजिटल एकीकरण
- देशको भौगोलिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर पाठ्यक्रम विकास गरिनेछ; नेपाली इतिहास, साहित्य, दर्शन तथा परम्परागत ज्ञानलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
- कक्षा ४–८ मा नैतिक शिक्षा अनिवार्यविषय बनाइनेछ । माध्यमिक तहमा इतिहास थप गरिनेछ ।
- कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, आयुर्वेद, सूचना प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जस्ता रोजगारमुखी विषयलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
- विद्यालय तहमा व्यावसायिक सीप विकास कोर्स अनिवार्य गरिनेछ; स्थानीय उद्योग, व्यवसाय तथा सरकारी निकायसँग सहकार्य गरी इन्टर्नशिप तथा व्यावहारिक अभ्यासको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- सामुदायिक विद्यालयहरूमा डिजिटल विकासलाई उपयोग गर्दै कोडिङ (Coding), डिजिटल साक्षरता तथा अन्य छोटो अवधिका प्राविधिक कक्षाहरू सञ्चालन गरिनेछ ।
५. निगरानी, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता
- शिक्षक उपस्थिति, विद्यार्थी प्रगति तथा परीक्षा प्रक्रियामा डिजिटल प्रविधि उपयोग गरी पारदर्शिता कायम गरिनेछ ।
- अभिभावक, विद्यार्थी तथा स्थानीय समुदायलाई शिक्षा गुणस्तर निगरानीमा संलग्न गराइनेछ ।
- शिक्षण संस्थाका प्रबन्धकहरूको व्यक्तिगत जिम्मेवारी तोकी गुणस्तर कायम गर्न नसके कारबाहीको व्यवस्था गरिनेछ ।
६. उच्च शिक्षा, प्राविधिक तथा स्वास्थ्य विज्ञान विकास
- नयाँ सम्बन्धन हाललाई रोकी सम्बन्धन नीतिमा पुनरावलोकन गरिनेछ; विद्यमान संस्थाहरूको गुणस्तर मूल्यांकन गरिनेछ ।
- परीक्षा प्रणाली सुधार गरी स्पेशल सेन्टर हटाउने तथा डिजिटल इन्क्रिप्टेड पेपर लागू गरिनेछ ।
- प्रवासी नेपाली विद्वानलाई नेपालमा सेवा गर्न शोध अनुदान, प्रयोगशाला तथा आवास व्यवस्था गरिनेछ ।
- स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयसँग समन्वय गरी प्राविधिक/व्यावसायिक धारमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ (शहीद, विपन्न, दलित तथा सीमान्तकृ त विद्यार्थीलाई प्राथमिकता); छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताले अध्ययनपछि कम्तिमा १० वर्ष नेपालमा सेवा नगरे रकम (ब्याज/हर्जाना सहित) असूल उपर गरिनेछ ।
- सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाका आधारमा प्राविधिक उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति र लैङ्गिक मैत्री शैक्षिक संस्था निर्माण गरिनेछ ।
- सातै प्रदेशमा Institute of Technology स्थापना गरिनेछ; यसलाई सुदरपू श्चिम प्रदेशबाट सुरु गरी क्रमशः अन्य प्रदेशमा विस्तार गरिनेछ ।
- CTEVT लाई राष्ट्रिय प्राविधिक शिक्षा विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गरिनेछ ।
- कैलालीको गेटामा स्थापित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइनेछ ।
