काठमाडौँ । सरोकारवालाहरूले दलित समुदायका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न नीतिगत सुधार र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघद्वारा काठमाडौँमा आयोजित ‘दलित तथा विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति वितरण, आवश्यकता र प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रियामा वक्ताहरूले संविधानले व्यवस्था गरे पनि दलित समुदाय अझै शिक्षाबाट वञ्चित रहेको बताएका हुन्।
राष्ट्रियसभाका सदस्य भुवनबहादुर सुनारले दलितका लागि संविधानमै निस्शुल्क माध्यमिक शिक्षा र उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिको प्रावधान भए पनि व्यवहारमा लागू नभएको बताए। “दलित शिक्षामा पहुँचका कानुनी प्रावधान छन्, तर कार्यान्वयन छैन,” उनले भने।
पूर्व सांसदहरू रणेन्द्र बराली र हर्कमाया विश्वकर्माले नयाँ शिक्षा ऐनमार्फत् दलितका लागि पूर्ण छात्रवृत्ति र उच्च शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्यले विशेष नीति ल्याउनुपर्ने सुझाए।
प्राध्यापक डा। सुरेन्द्र केसीले जातीय विभेद कायम रहेसम्म दलित समुदायले शिक्षामा समान अवसर नपाउने उल्लेख गर्दै संविधानिक व्यवस्था पूर्णरूपमा लागू गर्न माग गरे। “शिक्षा बिना दलितको आर्थिक जीवन माथि उठ्दैन, देश पनि अघि बढ्दैन,” उनले भने।
संघका अध्यक्ष त्रिलोकचन्द्र विश्वास विकेले छात्रवृत्ति वितरणको प्रभावकारिता मापन गर्न सामाजिक संयन्त्र निर्माण र निगरानी बढाउनुपर्ने सुझाव दिए। अधिकारकर्मी हिरा विश्वकर्माले राज्यले अझै दलितलाई शिक्षाबाट बञ्चित गरिरहेको आरोप लगाउँदै “नीति बने पनि कार्यान्वयनको इच्छाशक्ति छैन” भनिन्।
संघले विगत ३३ वर्षदेखि दलित बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच बढाउन छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। हाल सिरहा, कालीकोट, महोत्तरी, जाजरकोट र सर्लाहीका २४ स्थानीय तहका ११० विद्यालयका ६०० दलित विद्यार्थी यस कार्यक्रमअन्तर्गत छात्रवृत्तिबाट लाभान्वित छन्।
