• जगत वाशिष्ठ

काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनसँग भेटेर शिक्षक सरुवा कार्यविविध तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । मंगलबार महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीको नेतृत्वमा गएको टोलीले शिक्षामन्त्रालयमा मन्त्री पुनलाई पुगेर सरुवा कार्यविधि तत्काल खारेज गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

भेटघाटका लागि सिंहदरवारस्थित मन्त्रालयमा पुगेको महासंघको टोलीले गत बैशाख १७ गते सरकारसँग भएको ९ बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । महासंघको प्रतिनिधि मण्डलले सो क्रममा शिक्षकको स्थानीय भत्ताको पनि कुरा उठाएको थियो । महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले महासंघसँग गत बैशाख १७ गते गरिएको सहमति कार्यान्वयनका लागि स्थानीय पालिकाहरुलाई पत्राचार गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

मन्त्रीसँगको भेटघाटपछि एडुप्रेससँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष सुवेदीले भेटघाटमा शिक्षामन्त्री पुनसँग शिक्षकलाई निजामती कर्मचारी सरह स्थानीय भत्ता उपलब्ध गराउन पनि माग गरेको जानकारी दिए । उनले मन्त्रीसँगको बैठक महत्वपूर्ण भएको बताउँदै बैशाख १७ गतेको सहमति कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीलाई दवाव दिएको बताए ।

भेटघाटमा मन्त्री पुनले सहमति कार्यान्वयनका लागि आफ्ना तर्फबाट कुनै रोकतोक नहुने, तर सहमतिकाे कार्यान्वयन गर्ने वजेट विनियाेजन नगरिएकाेले कार्यान्वयन हुन गाह्राे रहेकाे बताएका थिए । उनले शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक कर्मचारीको स्थानीय भत्ता पठाइसकेको बताउँदै यसबारेमा स्थानीय पालिकाहरुलाई जानकारी गराउने बताएका थिए ।

महासंघको प्रतिनिधि मण्डलले शिक्षा सचिव चूडामणि पौडेल र अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायसँग पनि भेटेर गत बैशाखको सहमति कार्यान्वयनको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

सचिवहरूसँगको भेटमा पनि महासंघले ९ बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनका साथै सरुवा कार्यविधिको खारेज र स्थानीय भत्ताको उपलब्धताका विषयमा जोड दिएको थियो ।

शिक्षक महासंघले शिक्षकको सरुवा सम्बन्धी कार्यविधि अन्यायपूर्ण र अव्यवहारिक भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै आएको छ ।

महासंघको प्रतिनिधि मण्डलमा अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली, महासचिव तुलाबहादुर थापासहित विभिन्न घटक संगठनका अध्यक्ष तथा महासचिवहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

यसअघि शिक्षामन्त्री महावीर पुन र शिक्षक महासंघबीच दुरी बढेको जस्तो देखिएको थियो । मन्त्री पुनले शिक्षक महासंघसहित शिक्षक कर्मचारीका संघ संगठनहरुले राजनीति गर्न नपाइने भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र सार्वजनिक गरेपछि त्यसको प्रतिवादमा महासंघले पनि वक्तव्य जारी गरेको थियो । महासंघले शिक्षक संघ संगठनहरुले राजनीति नगरेृको र पेशागत ट्रेड युनियनको अधिकार नेपालको संविधान, श्रम ऐन र शिक्षा ऐन समेतले दिएको बताउँदै यसलाई कसैले रोक्न नसक्ने दावी गरेको छ । त्यसपछि शिक्षामन्त्री पुनले सामाजिक सञ्जालमा एक पोष्ट लेख्दै संविधान प्रदत्त अधिकार नखोस्ने तर शिक्षकहरुले विद्यालयमा पढाउनुपर्ने र चुनावका लागि तयारीमा लाग्न आह्वन गरेका थिए । यसलाई शिक्षामन्त्री र महासंघबीचको वाकयुद्धका रुपमा लगिएको थियो । त्यसपछि शिक्षामन्त्री र शिक्षक संघ संगठनहरुबीच कुनै छलफल भएको थिएन । यो लामो मौनतापछिको पहिलो भेटघाट हो ।

नेपाल शिक्षक महासंघले विभिन्न माग राखी २०८१ माघ २० गतेदेखि आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । विभिन्न चरणका आन्दोलनपछि चैत २० गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिएको थियो । देशभरका शिक्षकहरु काठमाडौंमा केन्द्रित भइ गरिएको आन्दोलन बैशाख १७ मा सरकारसँग ९ बुँदे सहमति गरेपछि स्थगित भएको थियो ।

गत बैशाख १७ गते सरकार र शिक्षक महासंघ बीच भएको ९ बुँदे सहमति यस्तो थियो

१. शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौँमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।

२. अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक – राहत,अस्थायी, साबिक उमावि, सिकाई अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सो बापतको रकम अवकाश भएका बखतमा एकमुष्ट प्राप्त गर्ने ।

३. प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोके बमोजिम व्यवस्था गर्ने ।

४. आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको लागि निजामती सरह ग्रेड सङ्ख्या र रकम कायम गर्ने ।

५. स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी, करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने ।

६. सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने ।

७. नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने ।

८. नेपाल शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा पत्रकारहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने ।

९. निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणी का शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुनेगरी कायम गर्ने ।