सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका पूर्वमन्त्री नन्दसिंह बुढा भ्रष्टाचार अभियोगमा दोषी ठहर भएका छन्। अस्तित्वमै नरहेको विद्यालय कागजमा मात्रै खडा गरी सरकारी बजेट हिनामिना गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतले उनलाई दोषी करार गरेको हो ।
करिब १५ वर्षअघि डोल्पा जिल्लाको तत्कालीन दुनै गाविस-२ र ३ अन्तर्गत तिप्ला क्षेत्रमा ‘दुर्गा प्राथमिक विद्यालय’ नामक विद्यालय रहेको भनी कागज तयार पारिएको थियो। साेही विद्यालयमा दुई कोठे भवन निर्माण सम्पन्न भएको झुटो विवरण पेश गर्दै आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा चेकमार्फत उनले ७ लाख ६० हजार रुपैयाँ सरकारी रकम भुक्तानी लिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानबाट देखिएकाे थियो। अनुसन्धानका क्रममा सो विद्यालय वास्तविक रूपमा कहिल्यै अस्तित्वमा नरहेको अख्तियारले पत्ता लगाएकाे थियाे ।
अनुसन्धानपछि अख्तियारले २०८२ असार १८ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। लामो सुनुवाइपछि विशेष अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले पूर्वमन्त्री बुढासहित चार जनालाई दोषी ठहर गरेको छ ।
अदालतले नक्कली विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको भूमिकामा रहेका नन्दसिंह बुढासँगै तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय डोल्पाका प्रमुख रविचन्द्र पञ्जियार, लेखापाल मनिराम कुर्मी र उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष संगीता बुढालाई पनि दोषी ठहर गर्दै प्रत्येकलाई एक लाख ९० हजार रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाएको छ।
नन्दसिंह बुढा २०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएका थिए। २०७५ सालमा कर्णाली प्रदेश सरकारमा उनी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका थिए।
पछि २०७८ सालमा पार्टीको निर्णय विपरीत अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीमा महेन्द्रबहादुर शाहीलाई समर्थन गर्दै फ्लोरक्रस गरेका बुढाले पुनः मन्त्री पद सम्हालेका थिए। २०७९ सालमा भने उनी पुनः एमालेमै फर्किएका थिए।
राजनीतिक उतारचढावसँगै जोडिएको यो भ्रष्टाचार प्रकरणले कर्णालीको शिक्षा र विकास बजेट दुरुपयोगको गम्भीर चित्र उजागर गरेको छ।
