काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जननिर्वाचित वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्न नपाउने गरी शिक्षा नियमावली संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ। शिक्षामन्त्री महावीर पुनले नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएका छन्।
‘वडाध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन पाउँदैनन्। यो व्यवस्था नियमावलीबाटै हटाइँदैछ,’ मन्त्री पुनले भने। साथै, व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्न आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै अध्ययनरत हुनुपर्ने प्रावधानसमेत थपिने तयारी छ।
मन्त्रालयका अनुसार हाल कतिपय विद्यालयमा वडाध्यक्ष नै व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने अभ्यासले शिक्षकहरूमा दबाब र अनावश्यक हस्तक्षेप बढाएको निष्कर्ष निकालिएको छ। कार्यकारी भूमिकामा रहेका वडाध्यक्षले विद्यालय अनुगमन गर्ने निकायको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले उनी स्वयं व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा बस्नु उपयुक्त नहुने मन्त्रालयको ठहर छ।
‘अनुगमन गर्ने व्यक्ति नै व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुँदा आफूले आफूलाई अनुगमन गर्ने अवस्था हुन्छ, जुन स्वाभाविक हुँदैन,’ नियमावली संशोधनमा संलग्न एक कर्मचारीले भने।
त्यसैगरी, निजी विद्यालयमा लगानी गरेका व्यक्तिलाई सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन नदिने प्रावधान पनि नियमावलीमा समेटिने भएको छ। निजी विद्यालयमा लगानी गरेर सामुदायिक विद्यालयको नेतृत्व सम्हाल्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सरकार अघि बढेको हो।
प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा पनि कडाइ गरिने तयारी छ। मन्त्रालयले स्थायी शिक्षकलाई मात्रै प्रधानाध्यापक बनाउने र माध्यमिक विद्यालय (मावि) मा माविकै स्थायी शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ। माविमा स्थायी शिक्षक नभए सरुवा गरेर भए पनि स्थायी शिक्षक ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक प्रधानाध्यापक बन्न नपाउने प्रावधान पनि थपिनेछ।
नियमावली संशोधनसँगै शिक्षक सरुवा सम्बन्धी विषय स्पष्ट पारिने र हाल लागू शिक्षक सरुवा निर्देशिका खारेज गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ। शिक्षकहरूले निर्देशिका शिक्षकमैत्री नभएको भन्दै लामो समयदेखि खारेजीको माग गर्दै आएका छन्।
यसैगरी, अस्तित्वमा नरहेका तर नियमावलीमा उल्लेखित संस्थाहरू हटाइने भएका छन्। ग्रामीण विकास कोष, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रजस्ता खारेज भइसकेका संस्थाहरू नियमावलीबाट हटाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने विषयमा पनि मन्त्रालयले अध्ययन अघि बढाएको छ। शिक्षक पठनपाठनभन्दा दलगत गतिविधिमा सक्रिय हुने प्रवृत्तिलाई रोक्न शिक्षक महासंघको सदस्यता र दल निकटका संघ–संगठनबीचको सम्बन्धबारे राय सुझाव संकलन भइरहेको छ।
शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षकलाई केन्द्रमा राखेर ऐनअनुसारको नियमावली निर्माण गर्न संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
