काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि देशभरका १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मा आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ। उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा, ई–लर्निङ, भर्चुअल कक्षा र खुला डिजिटल सामग्रीमार्फत शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य सरकारले अघि सारेको हो।
सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले डिजिटल प्रविधिमार्फत शिक्षण प्रणालीलाई आधुनिक बनाइने बताए। नीति तथा कार्यक्रममा एआईमा आधारित सिकाइ प्रणाली विकास गर्ने उल्लेख भए पनि यो व्यवस्था विद्यालय तहमा लागू हुने कि विश्वविद्यालयमा भन्ने स्पष्ट गरिएको छैन।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा डिजिटल पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै इन्टरनेट, डिजिटल सामग्री र प्रविधिमैत्री शिक्षण प्रणालीलाई एकसाथ अघि बढाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ। शिक्षालाई “समता र समृद्धिको आधार” बनाउने पुरानै नारालाई निरन्तरता दिँदै केही नयाँ तथा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई पुनः समेटिएको छ।
माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता फेरि दोहोरिएको छ। संविधानअनुसार कक्षा १२ सम्मको शिक्षा माध्यमिक तह मानिए पनि सरकारले वर्षौंदेखि घोषणा गर्दै आएको निःशुल्क शिक्षाको कार्यक्रम अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका हकमा निःशुल्क शिक्षाको दायरा कसरी लागू हुने भन्ने विषय अझै अस्पष्ट छ।
सार्वजनिक शिक्षामा दीर्घकालीन लगानी बढाउने र निजी विद्यालयलाई सेवामुखी तथा गुणस्तरकेन्द्रित बनाउने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ। अत्यधिक शुल्क लिने निजी विद्यालयमाथि कारबाही गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको जिम्मेवारी भने स्थानीय तहलाई दिइएको छ।
सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि विद्यालय नक्सांकन, समायोजन, शिक्षक दरबन्दी मिलान, पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ। भूगोल र न्यूनतम विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा विद्यालय समायोजन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, पुस्तक, दिवाखाजा र पोशाक वितरणलाई व्यवस्थित गर्दै शिक्षालाई जीवनोपयोगी, सीपमूलक तथा रोजगारमुखी बनाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सरकारले सबै तहको पाठ्यक्रम समयसापेक्ष रूपमा पुनरावलोकन गर्ने र योग्य तथा दक्ष शिक्षक उत्पादन र परिचालनमा जोड दिने जनाएको छ।
विपन्न, दलित, आदिवासी जनजाति, अपांगता भएका तथा पिछडिएका क्षेत्रका बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गरिने नीति पनि दोहोरिएको छ। स्वास्थ्य, पोषण, छात्रवृत्ति, आवासीय सुविधा र सुरक्षित सिकाइ वातावरणलाई सुदृढ बनाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ।
विद्यालय तहका छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्दै अब योग्यताका आधारमा डिजिटल प्रणालीमार्फत सिधै बैंक खातामा रकम पठाइने व्यवस्था गरिने सरकारले जनाएको छ। हाल विभिन्न निकायबाट वितरण हुने छात्रवृत्ति दोहोरो पर्ने तथा लक्षित विद्यार्थीसमक्ष नपुग्ने गुनासो बढिरहेका बेला सरकारले एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको हो।
उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसँग जोड्ने, विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक संरचना सुधार गर्ने र अटिजम भएका बालबालिकाका लागि विशेष तालिमप्राप्त शिक्षकमार्फत समावेशी शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने नयाँ नीति पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
यस्तै, शिक्षक नियुक्ति, पदोन्नति र मूल्यांकन प्रणालीलाई पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाउने, शिक्षकको पेशागत विकास तथा अभिलेख व्यवस्थापन सुधार गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। विद्यालय शिक्षालाई सिकाइमुखी बनाउन पाठ्यक्रम, मूल्यांकन र प्रमाणीकरण प्रणालीमा समेत सुधार गरिने सरकारको घोषणा छ।
सरकारले विद्यालय तहदेखि नै खेल प्रतिभा पहिचान गर्ने नीति समेत अघि सारेको छ।
