- जगत वाशिष्ठ
काठमाडौं । विश्वविद्यालयहरूमा क्रियाशील विद्यार्थी संगठन तथा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालत ले तत्काल रोक लगाएको छ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध विभिन्न आठ विद्यार्थी संगठन अदालत पुगेका थिए । सोही रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल को इजलासले अर्को आदेश जारी नभएसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अदालतले रिटका दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । साथै, निवेदकहरूले माग गरेअनुसार आदेश किन जारी नगर्ने भन्ने विषयमा सरकारसँग लिखित स्पष्टीकरणसमेत माग गरिएको छ ।
गत शुक्रबार दायर गरिएको रिटमा अनेरास्ववियु, अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी लगायतका विद्यार्थी संगठन सहभागी छन् । उनीहरूले सरकारको निर्णयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको संगठनको स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि आघात पुगेको जिकिर गरेका छन् ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सम्बन्धित निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
